काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गराउने भएको छ। म्यानपावर व्यवसायीले बिदेसिने कामदारसँग तोकिएभन्दा बढी रकम असुलेको धेरै गुनासा आउन थालेपछि आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न लागिएको हो।
.jpg)
म्यानपावर व्यवसायीले बिदेसिने कामदारसँग तोकिएभन्दा बढी रकम असुलेको धेरै गुनासा आउन थालेपछि आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न लागिएको हो।
अहिलेसम्म नगदी कारोबार बैंकमार्फत गर्नैपर्ने अनिवार्य प्रावधान छैन। सबै हिसाबकिताब बैंकमार्फत गर्नका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग लिने रकमसहित अन्य सबै आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ।
सकेसम्म वैदेशिक रोजगार ऐनमा नै बैंकिङ कारोबार अनिवार्यको प्रावधान राख्ने सरकारी योजना छ। अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको क्रममा छ। ऐन संशोधन हुन ढिलाइ भएमा सीधै निर्देशनमार्फत बैंक कारोबार अनिवार्य गरिनेछ। बढीमा तीन महिनाभित्र बैंकिङ कारोबार अनिवार्य गरिसक्ने सरकारी तयारी छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक जगन्नाथ देवकोटाले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न तयारी भइरहेको जानकारी दिए। 'यसबाट कामदार ठगिन पाउने छैनन् भने व्यवसायीलाई समेत सजिलो हुनेछ', उनले भने। कारोबार बैंकमार्फत गर्ने भएपछि जाने कामदारले कति रकम बुझाए भन्नेबारेमा स्पष्ट थाहा पाउन सकिन्छ।
कर छलीका घटना रोक्नसमेत सहयोग पुग्ने विभागको ठम्याइ छ। बैंकमार्फत कारोबार भएमा म्यानपावर कम्पनीले आफ्ना सबै कारोबारको हिसाबकिताब सोही प्रणालीमार्फत मात्र देखाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले म्यानपावर कम्पनीले तोकिएभन्दा बढी शुल्क कामदारसँग असुल्दै आएका छन्। अमेरिकी डलरको भाउ बढेकाले हवाई भाडा चर्को भएको बहानामा व्यवसायीले कामदारसँग धेरै रकम लिनुपरेको दाबी गरेका छन्।
कानुनमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क उठाएको थाहा पाए पनि सरकारले भने कारबाही गर्न सकेको छैन। लेनदेन हिसाबको बैंकमार्फत कारोबार गर्न सके यस्ता अनियमित गतिविधिमा कमी आउन सक्ने सरकारको अनुमान छ।
म्यानपावर व्यवसायीले बिदेसिने कामदारसँग तोकिएभन्दा बढी रकम असुलेको धेरै गुनासा आउन थालेपछि आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न लागिएको हो।अहिलेसम्म नगदी कारोबार बैंकमार्फत गर्नैपर्ने अनिवार्य प्रावधान छैन। सबै हिसाबकिताब बैंकमार्फत गर्नका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग लिने रकमसहित अन्य सबै आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ।
सकेसम्म वैदेशिक रोजगार ऐनमा नै बैंकिङ कारोबार अनिवार्यको प्रावधान राख्ने सरकारी योजना छ। अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको क्रममा छ। ऐन संशोधन हुन ढिलाइ भएमा सीधै निर्देशनमार्फत बैंक कारोबार अनिवार्य गरिनेछ। बढीमा तीन महिनाभित्र बैंकिङ कारोबार अनिवार्य गरिसक्ने सरकारी तयारी छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक जगन्नाथ देवकोटाले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न तयारी भइरहेको जानकारी दिए। 'यसबाट कामदार ठगिन पाउने छैनन् भने व्यवसायीलाई समेत सजिलो हुनेछ', उनले भने। कारोबार बैंकमार्फत गर्ने भएपछि जाने कामदारले कति रकम बुझाए भन्नेबारेमा स्पष्ट थाहा पाउन सकिन्छ।
कर छलीका घटना रोक्नसमेत सहयोग पुग्ने विभागको ठम्याइ छ। बैंकमार्फत कारोबार भएमा म्यानपावर कम्पनीले आफ्ना सबै कारोबारको हिसाबकिताब सोही प्रणालीमार्फत मात्र देखाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले म्यानपावर कम्पनीले तोकिएभन्दा बढी शुल्क कामदारसँग असुल्दै आएका छन्। अमेरिकी डलरको भाउ बढेकाले हवाई भाडा चर्को भएको बहानामा व्यवसायीले कामदारसँग धेरै रकम लिनुपरेको दाबी गरेका छन्।
कानुनमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क उठाएको थाहा पाए पनि सरकारले भने कारबाही गर्न सकेको छैन। लेनदेन हिसाबको बैंकमार्फत कारोबार गर्न सके यस्ता अनियमित गतिविधिमा कमी आउन सक्ने सरकारको अनुमान छ।
