काठमाडौ, श्रावण २४ - सुनकोसी विपद, बसभित्र युवतीमाथि सामूहिक बलात्कारलगायत विषय पनि थिए, बिहीबार संसद् तताउन। १ सय ५६ जना मृत्यु भएको सिन्धुपाल्चोकको विपदमा सदनले औपचारिकताबाहेक केही देखाएन, संवेदना पटक्कै झल्केन। नेपालगन्जको सामूहिक बलात्कार काण्ड केही महिला सभासदले मात्र उच्चारणलायक ठाने। आपराधिक पृष्ठभूमिका दिनेश अधिकारी 'चरी' प्रहरी कारबाहीमा मारिएको घटनाले चाहिँ संसद् भदौरे गर्मीभन्दा चर्केको छ।
कारबाहीमा संलग्न प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन समिति गठन गर्न धादिङ १ का सभासद राजेन्द्र पाण्डेले माग गरे। 'प्रहरी संगठित अपराधमा संलग्न छ,' उनले धम्क्याए, 'यस्तै हो भने संसद् चल्न सक्तैन।' धादिङका ४ सभासदले आफ्नो जिल्लाका कार्यकर्तासमेत रहेका गुण्डा नाइके चरीको गैरन्यायिक हत्या भएको आरोप लगाउँदा कतिपय सभासदले टेबुल ढपढप्याएपछि सभामुखले गृहमन्त्रीसँग जानकारी माग्नु परेको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदमा शुक्रबार 'क्रसफायर' मै चरीलाई गोली लागेको जवाफ दिए। जवाफमा असन्तुष्ट सभासद पाण्डेले तत्काल उठेर घटना नियोजित भएको जिकिर गरे। यसरी बोल्नु नियमविपरीत भनिरहेका सभामुखसँगै उनले सवालजवाफ गरे। 'यो घटना यसै सेलाउनेवाला छैन,' उनको चेतावनी थियो। एमालेले शुक्रबार धादिङ बन्द गरायो।
'चरीको समर्थनमा संसद् तात्ने कारण यिनै हुन्,' उनी माथिका अभियोगको फाइल खोल्दै शुक्रबार काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकृत व्यंग्य गर्दै थिए, 'सर्वसाधारणले यस्ता अपराध कहाँ गरेका हुन्छन्् र तीमाथि भएका ज्यादतीले संसदमा महत्त्व पाउनु।' चरीमाथि ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण, खाग तस्करी, जानजान गाडीले ठक्कर दिएर मार्न खोजेको लगायत १० अभियोग छन्। आठ चोटि यार्चागुम्बु लुटेको घटना त प्रहरीले टिपेको मात्र छ, अभियोग लगाइएको छैन। धम्क्याएर जबर्जस्ती पैसा असुली, कुटपिट, प्राकृतिक स्रोतमाथि जबर्जस्ती कब्जा, सरकारी निर्माण/लिलामका टेन्डरमा धरपकडलगायत अभियोग प्रहरीको फाइलमा उल्लेख छ।
एमालेका एक नेताका अनुसार चरी सक्रिय नहुँदा गएको संविधानसभामा धादिङका सबै ३ क्षेत्रमा एमालेलाई जित्न सजिलो थिएन।
क्षेत्र नम्बर १ मा केन्दि्रत भए पनि उनी सबै क्षेत्रका लागि पैसा जुटाउन, केटा परिचालनमा सक्रिय थिए। 'बाढीपीडित र सामूहिक बलात्कारको घटनामा प्रतिक्रिया जनाउनु मानवीय संवेदनाका कुरा भए,' मानवशास्त्री सुरेश ढकालले टिप्पणी गरे, 'तर, नेताले त राजनीतिक लाभहानिको हिसाब गर्छन्।' उक्त घटनामा ठूल्ठूला नेताले जनाएको प्रतिक्रियाबाट राजनीति र अपराधको सम्बन्ध कति कसिलो र जटिल भइसक्यो भन्ने बुझिने उनले तर्क गरे। राजनीति गर्ने र गुन्डा दुवैको लक्ष्य पैसा जोड्नु रहेकाले दुवैको स्वार्थ मिलेको उनले बताए। गुन्डागर्दीको दिगो समाधान गर्न राजनीतिमा रहेका छिद्र नै टाल्नुपर्ने उनले बताए। यसको उपचार गर्ने नाममा प्रहरीलाई गुण्डा या अरु कसैलाई पनि समातेर झुटो मुठभेडमा मार्ने छुटचाहिं नभएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। 'मान्छे मरे/मारेपछि विवाद त हुनै नै भयो,' नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले टि्वटरमा लेखे, 'बहस त चरीजस्ताले किन र कसरी राजनीतिमा प्रवेश गर्छन्, सम्मान/संरक्षण पाउँछन् भन्नेमा हुनुपर्ने।'
राजधानीका गुन्डाहरू समूह बनाई निश्चित क्षेत्रमा 'हप्ता असुली' गर्नुका साथै आर्जेको रकम लगानी गर्न थालेपछि बलिया हुँदै गएका छन्। यही सिको मोफसलका गुन्डाले पनि गरेका छन्। तिनले सोझासीधाले आँट्न नसक्ने डान्सबारलगायत व्यवसायमा हात हाल्छन्। बालुवा, पार्किङको ठेक्का, ब्याजमा लगानी गरी तिनले अकुत आर्जन गर्न थालेका हुन्। पैसा दिनुका साथै आवश्यक पर्दा केटा परिचालन गर्ने भएकाले कतिपय नेताका ती दाहिने बनेका हुन्।
कतिपयको लगानी गरेको ऋण असुलिदिएरसमेत गुन्डाले पैसा कमाएका छन्। उपत्यका अपराध महाशाखाका प्रमुख पुष्कर कार्कीका अनुसार ऋण नउठ्ने भएपछि पहिला गुन्डा लगाएर लगानी गरेको भन्दा २/३ गुणा बढीको कागज गराउने, त्यसकै आधारमा असुल गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ। काठमाडौंमा घरजग्गा मन्दीका कारण ढुकुटीमा पैसा गुमाउने थुप्रै छन्। ढुकुटी खेल्नु नै गैरकानुनी भएकाले प्रहरीबाट उपचार पाउने सम्भावना हुँदैन। यसरी पैसा फसेकाले पनि गुन्डा प्रयोग गरेका छन्।
चरी मारिँदा गैरन्यायिक हत्या भन्दै छानबिनको माग चर्कै रूपमा भइरहेको छ। 'द्वन्द्व सुरु भएपछि गैरन्यायिक हत्याको शृंखला चलेको छ,' मधेसी मानव अधिकार डिफेन्डर एलाइन्सका अध्यक्ष दीपेन्द्र झाले भने, 'पहुँचवाला मारिँदा सदन/सडक तात्छ, पहुँच नहुनेको मृत्यु कुकुरसरी हुन्छ।' महोत्तरी रामगोपालपुरका जकाउल्लाह गत माघ १९ र बधियाबञ्चौरीका सेराजुल नोरी २२ मा प्रहरी कारबाहीमा मारिए। दुवै 'क्रसफायर' मा मारिएको दाबी प्रहरीले गर्यो। झाका अनुसार एलाइन्सको अनुसन्धानमा दुवै घटना नियन्त्रणमा लिएपछि भएको देखिए पनि ठूलो स्वरमा बोलिदिने कोही भएनन्। उनका अनुसार सन्् २००७ यता मधेसमा २ सय ८१ गैरन्यायिक हत्या भइसकेका छन््। तर, चरी मारिँदाजत्तिको हल्लाखल्ला भएको छैन। कानुनले नमिल्ने भए पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति मारिँदा स्थानीयले प्रहरीलाई स्याबासी दिने गर्छन्। महोत्तरीकै घटना पनि जिल्लामा अपहरण, जबर्जस्ती असुली बढेको बेला भएको थियो। सशस्त्र समूहमा आबद्धको गैरन्यायिक हत्यामा जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायत रिसइबीका कारणले स्थानीयवासीले औंला नठड्याएको झाले स्विकारे।
समातिएपछि पनि...
क्यासिनोमा जुवाडेमाथि 'मिटर ब्याज' मा लगानी गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भनिएका बलराम सापकोटामाथि तीन वर्षअघि पनि सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो। उनलाई गत माघ २३ मा दोस्रोचोटि समातेर त्यही कानुनअन्तर्गत थुनिएको थियो, फागुन १९ मा ३ हजार धरौटीमा थुनामुक्त गरियो।
प्रहरीले माघ-फागुनमा चलाएको गुन्डा पक्रिने अभियानमा ५० जनाभन्दा बढी खोरमा पुगेका थिए। सबै २५ दिनभित्र छुटे। सबैलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दा लगाइएको थियो। सापकोटाभन्दा दुई दिनपछि समातिएका दीपक हमाल (तालु) पनि सापकोटा छुटेकै दिन त्यति नै धरौटीमा रिहा भएका थिए। तीन वर्षअघि त्यही मुद्दा लगाउँदा उनले १० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नु परेको थियो। दीपक मनांगेले गत वर्ष समातिँदा रिहा हुन ९ हजार ५ सय रुपैयाँ धरौटी राख्नु परेको थियो। फागुन ११ मा पक्राउ परेका सुकबहादुर लामा (बागे) गत साउन ३ मा ३ हजार रुपैयाँमा मुक्त भए। यसअघि २०६४ सालमै अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा लगाइएका उनी केही वर्ष जेलमै बसेका थिए। सुदर्शन बस्नेत साउन ३ मा ३ हजार रुपैयाँमा तारेखमा छुटे । सँगै अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा लगाइएका मानबहादुर बिष्ट र प्रवीण बोगटी (टेक) पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। 'त्यस्तो पाराले संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयास सफल नहुने मात्र होइन झन्् प्रत्युत्पादक हुनेवाला थियो। गुन्डागर्दी, शरीर बन्धकसमेत बनाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भनिएकालाई सार्वजनिक मुद्दा लगाएर छाड्दा उनीहरूको मनोबल अझै बढ्नेछ,' पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले भने।
'गुन्डा समातेर सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाउने अभियान यसअघि पनि चलाइएका थिए,' मध्यक्षेत्रका डीआईजी प्रकाश अर्यालले भने, 'यसबाट नियन्त्रण हुँदैन भन्ने स्थापित भइसकेको छ।' कसैले कर्के नजरले हेर्यो भनेर दुई/चार मुक्का हान्नेविरुद्ध लगाउने कानुन संगठित भई आर्थिक लाभका लागि अपराध गर्नेलाई लगाएर नहुने उनले बताए। यसका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक पर्ने उनको राय छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानको कुरा अर्कै मन्त्रालय (अर्थ) अन्तर्गतको अर्कै निकाय (सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग) को स्वविवेकमा रहने भएकाले प्रहरीले चाहँदैमा नहुने उनले बताए। सरकारले मस्यौदा भइसकेको गुन्डा नियन्त्रण कानुनको मस्यौदालाई ऐन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
माघ-फागुनमा चलाइएको अभियानले गुन्डागर्दी नियन्त्रणमा सफलता नमिलेको प्रहरीको भनाइ छ। 'छुटेर गएपछि प्रहरी, सरकारी वकिल, सीडीओ कार्यालयमा घूस खुवाउन पर्यो भन्दै झन् 'हप्ता असुली' मा तिनीहरू सक्रिय भएको देखियो,' एक प्रहरी अधिकारीले भने। एसएसपी कार्कीले गुन्डाविरुद्ध प्रहरी परिचालनमा सुधार गरिएको बताए। उनका अनुसार यस पटक नाम चलेकाबाहेक गुन्डाको पनि खोजी सुरु गरिएको छ। यसबाहेक जिल्लाबाटै विशेष टोली बनाएर धरपकड गर्नेभन्दा पनि गुन्डा प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउन थालिएको छ। अधिकांश गुन्डाले पेस्तोल बोकेर हिँड्ने गरेको सूचना पाएको बताउँदै प्रहरीलाई त्यसैअनुरूप चनाखो बनाइएको उनले जानकारी दिए। 'गुन्डाको हतियार नियन्त्रणमा लिन खोज्दा आक्रामक भए प्रहरीले पनि हतियार झिक्छ,' उनले भने।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बद्ध कानुनको मस्यौदामा संलग्न राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हरि नेपालका अनुसार संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने कसुरबाट मात्र आकषिर्त हुन्छ। गुन्डाविरुद्ध यही प्रावधानको कारण मुद्दा लगाउन अप्ठ्यारो रहेको उनले बताए। तैपनि गुन्डाको सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत पुष्टि नभए मुद्दा चलाएर गुन्डागर्दी निरुत्साहित गर्न सकिने उनको भनाइ छ। प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को पहलमा ५ गुन्डाविरुद्ध गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाए पनि त्यसयता केही भएको छैन।
कारबाहीमा संलग्न प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन समिति गठन गर्न धादिङ १ का सभासद राजेन्द्र पाण्डेले माग गरे। 'प्रहरी संगठित अपराधमा संलग्न छ,' उनले धम्क्याए, 'यस्तै हो भने संसद् चल्न सक्तैन।' धादिङका ४ सभासदले आफ्नो जिल्लाका कार्यकर्तासमेत रहेका गुण्डा नाइके चरीको गैरन्यायिक हत्या भएको आरोप लगाउँदा कतिपय सभासदले टेबुल ढपढप्याएपछि सभामुखले गृहमन्त्रीसँग जानकारी माग्नु परेको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदमा शुक्रबार 'क्रसफायर' मै चरीलाई गोली लागेको जवाफ दिए। जवाफमा असन्तुष्ट सभासद पाण्डेले तत्काल उठेर घटना नियोजित भएको जिकिर गरे। यसरी बोल्नु नियमविपरीत भनिरहेका सभामुखसँगै उनले सवालजवाफ गरे। 'यो घटना यसै सेलाउनेवाला छैन,' उनको चेतावनी थियो। एमालेले शुक्रबार धादिङ बन्द गरायो।
'चरीको समर्थनमा संसद् तात्ने कारण यिनै हुन्,' उनी माथिका अभियोगको फाइल खोल्दै शुक्रबार काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकृत व्यंग्य गर्दै थिए, 'सर्वसाधारणले यस्ता अपराध कहाँ गरेका हुन्छन्् र तीमाथि भएका ज्यादतीले संसदमा महत्त्व पाउनु।' चरीमाथि ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण, खाग तस्करी, जानजान गाडीले ठक्कर दिएर मार्न खोजेको लगायत १० अभियोग छन्। आठ चोटि यार्चागुम्बु लुटेको घटना त प्रहरीले टिपेको मात्र छ, अभियोग लगाइएको छैन। धम्क्याएर जबर्जस्ती पैसा असुली, कुटपिट, प्राकृतिक स्रोतमाथि जबर्जस्ती कब्जा, सरकारी निर्माण/लिलामका टेन्डरमा धरपकडलगायत अभियोग प्रहरीको फाइलमा उल्लेख छ।
एमालेका एक नेताका अनुसार चरी सक्रिय नहुँदा गएको संविधानसभामा धादिङका सबै ३ क्षेत्रमा एमालेलाई जित्न सजिलो थिएन।
क्षेत्र नम्बर १ मा केन्दि्रत भए पनि उनी सबै क्षेत्रका लागि पैसा जुटाउन, केटा परिचालनमा सक्रिय थिए। 'बाढीपीडित र सामूहिक बलात्कारको घटनामा प्रतिक्रिया जनाउनु मानवीय संवेदनाका कुरा भए,' मानवशास्त्री सुरेश ढकालले टिप्पणी गरे, 'तर, नेताले त राजनीतिक लाभहानिको हिसाब गर्छन्।' उक्त घटनामा ठूल्ठूला नेताले जनाएको प्रतिक्रियाबाट राजनीति र अपराधको सम्बन्ध कति कसिलो र जटिल भइसक्यो भन्ने बुझिने उनले तर्क गरे। राजनीति गर्ने र गुन्डा दुवैको लक्ष्य पैसा जोड्नु रहेकाले दुवैको स्वार्थ मिलेको उनले बताए। गुन्डागर्दीको दिगो समाधान गर्न राजनीतिमा रहेका छिद्र नै टाल्नुपर्ने उनले बताए। यसको उपचार गर्ने नाममा प्रहरीलाई गुण्डा या अरु कसैलाई पनि समातेर झुटो मुठभेडमा मार्ने छुटचाहिं नभएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। 'मान्छे मरे/मारेपछि विवाद त हुनै नै भयो,' नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले टि्वटरमा लेखे, 'बहस त चरीजस्ताले किन र कसरी राजनीतिमा प्रवेश गर्छन्, सम्मान/संरक्षण पाउँछन् भन्नेमा हुनुपर्ने।'
राजधानीका गुन्डाहरू समूह बनाई निश्चित क्षेत्रमा 'हप्ता असुली' गर्नुका साथै आर्जेको रकम लगानी गर्न थालेपछि बलिया हुँदै गएका छन्। यही सिको मोफसलका गुन्डाले पनि गरेका छन्। तिनले सोझासीधाले आँट्न नसक्ने डान्सबारलगायत व्यवसायमा हात हाल्छन्। बालुवा, पार्किङको ठेक्का, ब्याजमा लगानी गरी तिनले अकुत आर्जन गर्न थालेका हुन्। पैसा दिनुका साथै आवश्यक पर्दा केटा परिचालन गर्ने भएकाले कतिपय नेताका ती दाहिने बनेका हुन्।
कतिपयको लगानी गरेको ऋण असुलिदिएरसमेत गुन्डाले पैसा कमाएका छन्। उपत्यका अपराध महाशाखाका प्रमुख पुष्कर कार्कीका अनुसार ऋण नउठ्ने भएपछि पहिला गुन्डा लगाएर लगानी गरेको भन्दा २/३ गुणा बढीको कागज गराउने, त्यसकै आधारमा असुल गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ। काठमाडौंमा घरजग्गा मन्दीका कारण ढुकुटीमा पैसा गुमाउने थुप्रै छन्। ढुकुटी खेल्नु नै गैरकानुनी भएकाले प्रहरीबाट उपचार पाउने सम्भावना हुँदैन। यसरी पैसा फसेकाले पनि गुन्डा प्रयोग गरेका छन्।
चरी मारिँदा गैरन्यायिक हत्या भन्दै छानबिनको माग चर्कै रूपमा भइरहेको छ। 'द्वन्द्व सुरु भएपछि गैरन्यायिक हत्याको शृंखला चलेको छ,' मधेसी मानव अधिकार डिफेन्डर एलाइन्सका अध्यक्ष दीपेन्द्र झाले भने, 'पहुँचवाला मारिँदा सदन/सडक तात्छ, पहुँच नहुनेको मृत्यु कुकुरसरी हुन्छ।' महोत्तरी रामगोपालपुरका जकाउल्लाह गत माघ १९ र बधियाबञ्चौरीका सेराजुल नोरी २२ मा प्रहरी कारबाहीमा मारिए। दुवै 'क्रसफायर' मा मारिएको दाबी प्रहरीले गर्यो। झाका अनुसार एलाइन्सको अनुसन्धानमा दुवै घटना नियन्त्रणमा लिएपछि भएको देखिए पनि ठूलो स्वरमा बोलिदिने कोही भएनन्। उनका अनुसार सन्् २००७ यता मधेसमा २ सय ८१ गैरन्यायिक हत्या भइसकेका छन््। तर, चरी मारिँदाजत्तिको हल्लाखल्ला भएको छैन। कानुनले नमिल्ने भए पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति मारिँदा स्थानीयले प्रहरीलाई स्याबासी दिने गर्छन्। महोत्तरीकै घटना पनि जिल्लामा अपहरण, जबर्जस्ती असुली बढेको बेला भएको थियो। सशस्त्र समूहमा आबद्धको गैरन्यायिक हत्यामा जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायत रिसइबीका कारणले स्थानीयवासीले औंला नठड्याएको झाले स्विकारे।
समातिएपछि पनि...
क्यासिनोमा जुवाडेमाथि 'मिटर ब्याज' मा लगानी गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भनिएका बलराम सापकोटामाथि तीन वर्षअघि पनि सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो। उनलाई गत माघ २३ मा दोस्रोचोटि समातेर त्यही कानुनअन्तर्गत थुनिएको थियो, फागुन १९ मा ३ हजार धरौटीमा थुनामुक्त गरियो।प्रहरीले माघ-फागुनमा चलाएको गुन्डा पक्रिने अभियानमा ५० जनाभन्दा बढी खोरमा पुगेका थिए। सबै २५ दिनभित्र छुटे। सबैलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दा लगाइएको थियो। सापकोटाभन्दा दुई दिनपछि समातिएका दीपक हमाल (तालु) पनि सापकोटा छुटेकै दिन त्यति नै धरौटीमा रिहा भएका थिए। तीन वर्षअघि त्यही मुद्दा लगाउँदा उनले १० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नु परेको थियो। दीपक मनांगेले गत वर्ष समातिँदा रिहा हुन ९ हजार ५ सय रुपैयाँ धरौटी राख्नु परेको थियो। फागुन ११ मा पक्राउ परेका सुकबहादुर लामा (बागे) गत साउन ३ मा ३ हजार रुपैयाँमा मुक्त भए। यसअघि २०६४ सालमै अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा लगाइएका उनी केही वर्ष जेलमै बसेका थिए। सुदर्शन बस्नेत साउन ३ मा ३ हजार रुपैयाँमा तारेखमा छुटे । सँगै अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा लगाइएका मानबहादुर बिष्ट र प्रवीण बोगटी (टेक) पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। 'त्यस्तो पाराले संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयास सफल नहुने मात्र होइन झन्् प्रत्युत्पादक हुनेवाला थियो। गुन्डागर्दी, शरीर बन्धकसमेत बनाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भनिएकालाई सार्वजनिक मुद्दा लगाएर छाड्दा उनीहरूको मनोबल अझै बढ्नेछ,' पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले भने।
'गुन्डा समातेर सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाउने अभियान यसअघि पनि चलाइएका थिए,' मध्यक्षेत्रका डीआईजी प्रकाश अर्यालले भने, 'यसबाट नियन्त्रण हुँदैन भन्ने स्थापित भइसकेको छ।' कसैले कर्के नजरले हेर्यो भनेर दुई/चार मुक्का हान्नेविरुद्ध लगाउने कानुन संगठित भई आर्थिक लाभका लागि अपराध गर्नेलाई लगाएर नहुने उनले बताए। यसका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक पर्ने उनको राय छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानको कुरा अर्कै मन्त्रालय (अर्थ) अन्तर्गतको अर्कै निकाय (सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग) को स्वविवेकमा रहने भएकाले प्रहरीले चाहँदैमा नहुने उनले बताए। सरकारले मस्यौदा भइसकेको गुन्डा नियन्त्रण कानुनको मस्यौदालाई ऐन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
माघ-फागुनमा चलाइएको अभियानले गुन्डागर्दी नियन्त्रणमा सफलता नमिलेको प्रहरीको भनाइ छ। 'छुटेर गएपछि प्रहरी, सरकारी वकिल, सीडीओ कार्यालयमा घूस खुवाउन पर्यो भन्दै झन् 'हप्ता असुली' मा तिनीहरू सक्रिय भएको देखियो,' एक प्रहरी अधिकारीले भने। एसएसपी कार्कीले गुन्डाविरुद्ध प्रहरी परिचालनमा सुधार गरिएको बताए। उनका अनुसार यस पटक नाम चलेकाबाहेक गुन्डाको पनि खोजी सुरु गरिएको छ। यसबाहेक जिल्लाबाटै विशेष टोली बनाएर धरपकड गर्नेभन्दा पनि गुन्डा प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउन थालिएको छ। अधिकांश गुन्डाले पेस्तोल बोकेर हिँड्ने गरेको सूचना पाएको बताउँदै प्रहरीलाई त्यसैअनुरूप चनाखो बनाइएको उनले जानकारी दिए। 'गुन्डाको हतियार नियन्त्रणमा लिन खोज्दा आक्रामक भए प्रहरीले पनि हतियार झिक्छ,' उनले भने।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बद्ध कानुनको मस्यौदामा संलग्न राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हरि नेपालका अनुसार संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने कसुरबाट मात्र आकषिर्त हुन्छ। गुन्डाविरुद्ध यही प्रावधानको कारण मुद्दा लगाउन अप्ठ्यारो रहेको उनले बताए। तैपनि गुन्डाको सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत पुष्टि नभए मुद्दा चलाएर गुन्डागर्दी निरुत्साहित गर्न सकिने उनको भनाइ छ। प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को पहलमा ५ गुन्डाविरुद्ध गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाए पनि त्यसयता केही भएको छैन।
