एमाओवादी प्रभाव ?
लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोदेवी यमीको अध्यक्षताको पुनरावलोकन समितिले पठाएको बन्द खाम खोलेर हेर्दा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले चाहेका डिआइजीको नाम हटाइएको पाएपछि यसमा एमाओवादी चलखेलको आरोप लगाइएको हो ।समितिमा यमीका अतिरिक्त मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र कानुन सचिव भेषराज शर्मा छन् । गृहमन्त्री गौतमनिकट स्रोतले पुनरावलोकन समितिले एमाओवादी चाहनामा काम गरेको आरोप लगाएको छ ।
‘बन्द खाम गृहमन्त्री बामदेव गौतम, कानुनमन्त्री नरहरी आचार्य सहितको उपस्थितिमा खोलिएको हो’ स्रोतले भने ‘कांग्रेसले चाहेका केदार साउद र एमालेले चाहेका रमेशशेखर बज्राचार्यको नाम असफलमा राखेर गणेश राई र नारायण बस्ताकोटीको नाम थपिएको रहेछ’ । उच्च स्रोतका अनुसार अर्का डीआइजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठको नाम एमाओवादीकै दबावमा अन्तिममा जोगिएको हो । उनी नारायणकाजी श्रेष्ठका निकटस्थ मानिन्छन् ।
डीआइजीबाट एआइजी बढुवामा गणेश राई र नारायण बस्ताकोटीको नाम नपरेपछि प्रचण्डले संसदमै पैसाको चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए । बाबुराम भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत गणेश राईको वकालत गरेका थिए । ‘लोकसेवा आयोगेको अध्यक्ष यमी हिसिला यमीकी सहोदर दिदी हुनु र लीलामणि पौडेल पनि माओवादी पालामा नियुक्त हुनुलाई पनि सत्तारुढ दलहरुले संयोगमात्र मान्न चाहेका छैनन् ।
वामदेवको असन्तुष्टि
डीआइजी बढुवा पुनरावलोकन समितिको निर्णयप्रति सरकार सन्तुष्ट छैन । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले त यस्तो प्रवृत्तिले सरकार कमजोर हुने र प्रहरी गैरसरकारी निकाय जस्तो बन्ने भन्दै सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।’नेपाल प्रहरी सरकार माताहतको अंग हो, यसलाई गैरसकारी संस्था बनाउने कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैनौं’गौतमले केही सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटमा भने ‘यो नयाँ प्रहरी नियमावलीप्रति सरकार सन्तुष्ट छैन’ ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालमा प्रहरी नियमावली संशोधन गरी बढुवा सिफारिसमा चित्त नबुझेका अधिकारीहरुले पुनरावलोकन गर्न पाउने गरी लोकसेवा अध्यक्षको नेतृत्वमा पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था गरेको थियो । तर, यस्तो व्यवस्थाले प्रहरीलाई निजामति जस्तो बनाउन खोजेको प्रहरीकै कतिपय उच्च अघिकारीहरुले बताएका छन् ।
‘बढुवा सिफारिसमा सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन कहिल्यै सकिँदैन’ती अधिकारीले भने ‘असन्तुष्ट हुनेहरु पुनरावलोकनमा जाने र पुनरावलोकन समितिले सरकारको सिफारिस उल्ट्याउने नजिर बस्यो भने प्रहरी संगठन झन धराशायी हुन्छ’ ।स्रोतका अनुसार पुनरावलोकन समितिको खाम खोेलिएपछि प्रहरी हेडक्वार्टरमा पनि खैलाबैला मच्चिएको छ । यसबाट सबैभन्दा ठूलो धक्का आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई लागेको छ ।
सरकारका मन्त्रि र सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताहरुको कुरा सन्ुदा यमी समितिले पठाएको नाम क्याबिनेटमा लगेर पास गर्ने सोचमा उनीहरु छैनन् । विद्यमान नियमावली खारेज नगरेसम्म पुनरावलोकन समितिले पठाएका नाममा हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । तर, सिंचाइँ मन्त्री तथा कांग्रेस नेता एनपी साउदका दाजु केदार साउदको समेत नाम हटाइएकाले कांग्रेसका मन्त्रीहरुले समेत गृहमन्त्री गौतमलाई साथ दिएका छन् ।
‘यो अवस्थामा अब कसैको पनि बढुवा नहुन सक्छ, असोज २१ गते १३ जना डीआइजी एकैचोटि चार वर्षे अवधि सकेर घर जाने सम्भावना बढेको छ’ एक प्रभावशाली मन्त्रीले भने ‘यमी र लीलामणिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका हामी तयार छैनौं’ । त्यो अवस्थामा आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै डीआइजी भएका जागिरको शुरुवाती जीवनदेखिकै उनका सहकर्मीहरु एआइजी समेत नभई अबको तीन महिनापछि घर जानुपर्ने हुन सक्छ ।
आइजीपी अर्यालको कमजोरी
एआइजी बढुवा यति जटिल हुनुमा आइजीपी अर्यालको कमजोरी देखिएको गृहमन्त्रालयको ठहर छ । गृहमन्त्रीका प्रमुख सललाहकार प्रदिप नेपालले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै डीआइजीहरुलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनको नम्बर दिने बेलामा आइजीपीले बिचार नपुर्याएको बताए ।
’आइजीपीले नम्बर दिने बेलामा के गडबडी गर्नुभयो, त्यो उहाँको कुरा हो, तर सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम कतैबाट हुनुहुँदैनथ्यो’ पुनरावलोकन समितिप्रति संकेत गर्दै नेपालले भने । नाम थपिए र काटिएकाहरु बाहेक अन्य एक नम्बरदेखि ४ नम्बरसम्मका डीआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने विकल्पमा पनि छलफल नभएको होइन ।
तर, त्यसो गर्दा पनि खासै अर्थ नहुने र बढुवा नपाउनेहरु अदालत जाने भएकाले सरकार त्यो बाटो पनि जान चाहेको छैन ।’पुनरावलोकन समितिले नम्बर नै तलमाथि पार्ने र सिफारिस उल्ट्याउने अधिकार राख्दैन’ उच्च स्रोतले भन्यो ‘यसैलाई टेकेर सत्तारुढ दलहरुको सहिमतिमा पुरानै सिफारिसका आधारमा डीआइजीको बढुवा प्रस्ताव जान सक्छ, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर मात्रै’ ।
अब के हुन्छ ?
गृहसचिव सूर्य सिलवाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दुर्गानिधि शर्मा र आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको सिफारिस समितिले एआइजीमा बढुवाका लागि ७ जना डीआइजीको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा राजेन्द्रसिंह सिंह भण्डारी, सुरेन्द्रवहादुर शाह, विज्ञान राज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेश शेखर बज्राचार्य र केदार साउद थिए ।
वि.सं.०४३ साल फागुन ३ गते एकै दिन प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरुमध्ये अर्याल आइजीपी भैसकेका छन् भने अन्य १३ जना डीआइजी पदमै छन् । राजेन्द्रसिंह भण्डारी, नारायणप्रसाद बस्ताकोटी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, केदारप्रकाश साउद, रमेशशखेर बज्राचार्य, विज्ञानराज शर्मा, गणेशराज राई, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, प्रतापसिंह थापा, विश्वराजसिंह शाही र सुशीलबरसिंह थापा एकै दिन डीआइजी भएका हुन् ।
यीमध्ये एआइजी बढुवा हुने लाइनमा रहेका ७ जना ३० वर्षे जागिर अवधि पूरा खाएर ०७३ साल फागुन ११ गते घर जान्छन् । यदि कसैको बढुवा भएन भने सबैजना ४ वर्षे पदावधि लागेर आगामी असोज २१ गते सबैको अवकाश हुनेछ र नयाँ ब्याचका डीआइजीले मौका पाउनेछन् । नेपाल प्रहरीमा ३२ जना डीआइजीको दरबन्दी छ ।
.jpg)
