काठमाडौं- काठमाडौंबाट एक घन्टामा हेटौंडा पुग्ने र वर्षेनी आयात व्यापारमा भइरहेको अर्बौं रुपैयाँ घाटा कम गर्ने परिकल्पनासाथ अगाडि बढाइएको काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग लगानी नजुटेर अलपत्र परेको छ।
निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजनाले सरकारसँग आयोजना सम्झौता (पिपिए) भएको एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म लगानी जुटाउने आधारसमेत पेस गरेको छैन। यस परियोजनाको लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा हालसम्म करिब पाँच अर्ब रुपैयाँमात्र जुटेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले बनाउने भनेको परियोजनामा आवश्यक लगानी जुटाउन देशका औद्योगिक घराना, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) देखि र तेस्रो मुलुकसम्म दौडधुप गरेको छ। तर, उसले आवश्यक रकम जुटाउन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
साना जलविद्युत आयोजना बनाउँदै आएको निजी क्षेत्रसँग ठूला परियोजना बनाएको अनुभव नभएको र पर्याप्त लगानी खोज्न नसक्ने देखिएकाले नबन्ने सम्भावना बढ्दै गएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। उनले भने, 'सरकारले निजी क्षेत्रको क्षमता नै आँकलन नगरी अनुमतिपत्र दियो, यसमा पनि शंका छ।'
लक्षित लागतको ५० प्रतिशत ऋण र ५० प्रतिशत स्वपुँजी जुटाउने योजना थियो। तर, यो सम्भव नभएपछि कम्पनीले लगानी संरचना फेर्दै विदेशी कम्पनीबाट ८० प्रतिशतसम्म ऋण खोज्ने नयाँ अवधारणा अगाडि सारेको छ। यो काम गर्नेभन्दा सरकारलाई छक्याउने दाउ भएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले समेत निजी क्षेत्रबाट यो परियोजना बन्ने सम्भावना कम देखिएको बताए। 'कम्पनीले लगानीका विभिन्न विकल्प र प्रस्ताव पेस गरेको छ,' उनले शनिबार नागरिकसँग भने, 'मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ, अध्ययनको परिणाम आएपछि मात्रै प्रस्तावित वित्तीय स्रोत भरपर्दो छ, छैन निर्क्योल हुन्छ।'
प्राविधिक टोलीले यसै साता प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिँदै सचिव सिटौलाले भने, 'कम्पनीले पेस गरेको वित्तीय स्रोत सबल देखिएन भने सम्झौताअनुसार कारबाही गरिने छ।' यस खालका परियोजना निर्माणको अनुभव र यसबाट आउने आम्दानीबारे विस्तृत अध्ययन नभएकाले बन्न नसक्ने मन्त्रालयका कर्मचारी दाबी गर्छन्।
'परियोजना बनाउन कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानतबापत १७ करोड रुपैयाँसमेत मन्त्रालयको खातामा जम्मा गरेको छ। तर, यसको अर्थ निजी क्षेत्रले आयोजना बनाउन सक्छ भन्ने होइन,' मन्त्रालयका सह–सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले भने। कम्पनीले प्रस्तावित वित्तीय स्रोत गोलमटोल र नबुझिने गरी पठाएकाले अध्ययन नगरी उसले काम गर्न सक्छ भन्ने आधार नरहेको उनले बताए।
लगानी जुटाउनेबारे प्रसारप्रचार र पर्याप्त काम गर्न नसकिएको कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बताए। 'साढे १७ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीमध्ये १० अर्ब प्रवर्द्धकबाट र साढे सात अर्ब साधारण सेयरबाट जुटाउने लक्ष्य हो,' उनले भने, 'प्रवर्द्धक सेयरमध्ये पनि चार अर्ब धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिएर जुटाउने भनिएको हो तर उसले हालसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन।'
प्रस्ताव पेस गरेको ८ महिनासम्म बोर्डबाट कुनै जानकारी नआएकाले काम गर्न समस्या भइरहेको जोशीले बताए। उनले थपे, 'यस प्रक्रियामार्फत लगानी उठाउन भिबोर क्यापिटल, कीर्ति क्यापिटल, नबिल इन्भेटलगायत ६ मर्चेन्ट कम्पनीलाई जिम्मा दिई सकिएको छ, यसको अर्थ लगानी जुटाउने काम भइरहेको छ भन्ने हो।' तर, सरकारले सहजीकरण नगरेको उनले आरोप लगाए।
जोशीका अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गरिरहेको एक क्यानडियन कम्पनीले परियोजनाको कुल लागतमध्ये २८ अर्ब रुपैयाँसम्म (८० प्रतिशत) ऋण दिन तयार भएको छ। बाँकी सात अर्ब यहाँबाट जुटाउन समस्या नहुने हुँदा छिट्टै यसको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ। उक्त कम्पनीसँग ऋण लिनेबारे समझदारी भइसकेको उनले दाबी गरे।
विभिन्न व्यक्ति तथा निकायबाट विरोध हुँदाहुँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गत वर्ष जेठ दुई गते आयोजना बनाउन अनुमतिपत्र दिएको थियो। चालु वर्षको जेठ सात गतेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि उसले लागतको स्पष्ट आधार तयार पार्न सकेको छैन। सुरुङ मार्ग निजी क्षेत्रलाई दिएकै कारण सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेको काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्गसमेत अलपत्र परेको मन्त्रालयकै अधिकारी टिप्पणी गर्छन्।
निर्माण, सञ्चालन स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलअनुसार अनुमति दिएको भने पनि सरकारको यो काम बुट ऐनविपरीत रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले समेत आलोचना गरेको छ। उक्त ऐनमा जलविद्युत आयोजनाबाहेक समानान्तर रुपमा लगानी र प्रतिफल बाझिने गरी परियोजना बनाउन नमिल्ने उल्लेख छ।
'सरकारले दु्रतमार्ग बनाउने तयारी गर्दा गर्दै सोही प्रकृतिको सडकसमेत दोहोरिने गरी अर्को परियोजना बनाउन दिनु नै गलत हो,' एक व्यवसायीले भने। अहिले पूर्वाधार कम्पनीभित्रै प्रवर्द्धकबीच किचलो भएकाले सुरुङ मार्ग नबन्ने उनी दाबी गर्छन्। सुरुङमार्गसँग स्वार्थ बाझिएकाले दु्रतमार्ग बनाउन प्रस्ताव गरेका तीन कम्पनीले हात झिकेको मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ।
.jpg)
