'प्रतिवेदनमा पछि बुँदागत छलफल गर्ने गरी अहिलेलाई कुवेतबाट भिसा आएका करिब एक हजार महिला कामदारलाई जान दिने निर्णय भएको हो,' काफ्लेले भने। घरेलु कामदारको तालिममा संलग्न १७ संस्थालाई नयाँ कार्यविधिअनुसार दर्ता प्रक्रियामा लाने निर्णय पनि भएको उनले बताए।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले पनि कुवेतबाट भिसा आएका महिलाका हकमा मात्र यस्तो निर्णय गरिएको जनाए। 'हामी अझै खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन हुँदैन भन्ने अडानमै छौं, तर भिसा आएर रोकिएका करिब एक हजार कामदार पठाउन नयाँ निर्णय गर्नुपर्यो,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने।
उनका अनुसार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाँदा कुवेतस्थित एजेन्सीले जिम्मेवारी लिनुका साथै अभिभावकको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।एक महिनाअघि गुरुङले नै विभिन्न मुलुकस्थित दूतावासहरूबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बन्द गर्नुपर्ने सुझाव आएको र महिला कामदारको गुनासो बढ्दै गएकाले संस्थागत रूपमा पठाउन पहल गरिने जनाएका थिए। नेपाली महिला कामदारलाई कुवेतबाट अवैध रूपमा साउदी अरब पुर्याइने गरेको जानकारी कुवेतस्थित दूतावासबाट आएको उल्लेख गर्दै गुरुङले नागरिकसँग भनेका थिए, 'व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका नाममा दलालहरूले गैरकानुनी रूपमा महिला कामदारलाई विदेश पुर्याइरहेको पाइएकाले संस्थागत रूपमा पठाउन तयारी गरिनेछ।'
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले श्रम मन्त्रालयले प्रबर्द्धन बोर्डको निर्णयविपरीत आफूखुसी खुला गरेको बताए। 'बोर्डको बहुमत सदस्यले गत महिना घरेलु महिला कामदारलाई खाडी मुलुक पठाउन बन्द गर्ने निर्णय गरेर अध्ययन समिति बनाएको थियो, समितिको प्रतिवेदन बोर्ड बैठकमा पेसै नगरी महिला कामदार खुला गर्ने निर्णय गर्नु दलालहरूसँगको मिलेमतोको नतिजा हो,' बोर्डका सदस्यसमेत रहेका वाग्लेले भने।
दुई सातामा बुझाउने भनिएको प्रतिवेदन दिन एक महिना लगाउनु र त्यसमाथि सचिव सरुवा भएको मौकामा पेस गरिनुले पनि चलखेलकै संकेत गर्ने वाग्लेले बताए।महिला कामदारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा विदेश जान वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डमा सूचीकृत १७ वटा संस्थामध्येबाट तालिम लिनुपर्छ। त्यही तालिम प्रमाणपत्रका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने गर्छ। ती संस्थाले गत माघमा लागू भएको 'घरेलु कामदार अभिमुखीकरण तालिमसम्बन्धी कार्यविधि– २०७०' अनुसार नयाँ अनुमति लिनुपर्ने भए पनि लिएका छैनन्।
सरकारले दुई वर्षअघि घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जाने महिलाको शारीरिक तथा मानसिक शोषण भएको भन्दै म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउन कडाइ गरेको थियो। त्यसयता व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने कामदारलाई तालिम दिने र एजेन्टमार्फत खाडी मुलुक पुर्याउने काम त्यस्ता तालिम संस्थाहरूले नै गर्दै आएका छन्। नेपालबाट कामदार पठाएबापत ती संस्थालाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार डलरसम्म कमिसन आउने अध्यक्ष वाग्लेको भनाइ छ।
'त्यही भएर पनि उनीहरूले गाउँगाउँमा एजेन्ट खटाएर महिलालाई काठमाडौं ल्याउँछन् र विदेश जान प्रोत्साहित गर्छन्,' उनले भने।दई वर्ष अवधिमा नेपालबाट तालिम लिएर विभिन्न देश गएका महिला कामदार ६ हजारभन्दा बढी रहेको बोर्डले जनाएको छ। तीमध्ये ४ सयभन्दा बढी अलपत्र परेको रिपोर्ट बोर्डमा आएको छ। तिनलाई कसरी उद्धार गर्ने भनी छलफलसमेत चलिरहेको छ।