सिगात्सेसम्म पुगेको रेल त्यसभन्दा अघि बढ्ने बलियो सम्भावना छ
-राजदूत महेश मास्के
यो परियोजना सफल भए तिब्बत मात्र नभएर नेपाल र भारतले समेत फाइदा लिन सक्नेछन्
-प्रा. वाङ होङवई
करिब पाँच दशकअघि नेता माओत्से तुङले चीन भ्रमणमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग तिब्बतसम्म पुग्ने रेलमार्गले नेपाललाई पनि जोड्न सकिने महत्त्वाकांक्षी योजना सुनाएका थिए। चिनियाँ सरकार यसप्रति प्रतिबद्ध रहेमा केही वर्षभित्रै माओको योजना साकार हुने सम्भावना बढेको छ।
चिनियाँ अंग्रेजी दैनिक ‘ग्लोबल टाइम्स’ को प्रथम पृष्ठमा हालै प्रकाशित एक विश्लेषणात्मक समाचारमा ल्हासाबाट सिगात्से जोडिएको छिङहाई—तिब्बत रेलवे परियोजना सन् २०२० सम्म नेपाल—चीन नाका केरुङलगायत भारत र भुटानको सीमा यातुङसम्म पुर्याइने योजना उल्लेख छ।
सिगात्से—केरुङ दूरी करिब ४ सय ६८ किलोमिटर र त्यहाँबाट नेपाली सीमा रसुवागढी ३५ किलोमिटरमा छ। उक्त दैनिकले तिब्बत रेलवे कार्यालयका उपनिर्देशक याङ युलिनलाई उद्धृत गर्दै उक्त खुलासा गरेको हो। निर्देशक याङले आगामी १३ औं पञ्चवर्षीय योजना (सन् २०१६—२०) भित्रै उक्त रेलमार्ग निर्माण गरिने बताएका छन्।
‘हाम्रो बोर्डरसम्म रेल पुर्याउने विषयमा हुने गरेका हरेक छलफलमा चीन सधैं सकारात्मक देखिन्छ,’ चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केले भने, ‘सिगात्सेसम्म पुगेको रेल त्यसभन्दा अघि बढ्ने बलियो सम्भावना छ।’
यसबारे चीन सरकारको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भइनसकेको उनको भनाइ छ। सीमासम्म रेल आउने पक्का भए यसलाई काठमाडौंसँग जोड्न दुवैतर्फबाट निर्माण कार्य सुरु गर्न सकिने पनि राजदूत मास्केले बताए। रसुवागढी—काठमाडौं दूरी करिब १ सय १८ किमि छ।
दक्षिण एसियामा आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रेल नेटवर्कको विस्तारले महत्त्वपूर्ण पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने चिनियाँ विश्लेषकको तर्क छ। ‘यो परियोजना सफल भए तिब्बत मात्र नभएर नेपाल र भारतले समेत व्यापार प्रवर्द्धन र आर्थिक विकासलगायत विविध क्षेत्रहरूमा फाइदा लिन सक्नेछन्,’ नेपाली मामिलाका चिनियाँ ज्ञाता प्रा. वाङ होङवईले कान्तिपुरसँग भने, ‘आवश्यक तयारीपछि सिगात्सेसम्म पुगेको रेल नेटवर्क नेपालतर्फ अघि बढ्नेछ।’
रेलमार्ग राजधानी काठमाडौं हुँदै बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीसम्मै विस्तार गर्ने दुवै मुलुकका जनताको साझा सपना भएको उनले उल्लेख गरे। भारतसँगको आर्थिक निर्भरता घटाउन मात्र नभएर यो रेलमार्ग नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नसमेत उपयोगी हुने ठानिएको छ।
‘रेल नेटवर्कको विस्तारले व्यापार, व्यवसाय र पर्यटनसँगै दुई मुलुकबीच जनस्तरसम्मको सम्बन्ध बढाउनसमेत मद्दत पुर्याउनेछ,’ ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत हरिप्रसाद बस्यालले भने, ‘रेलमार्ग नेपालसम्म पुर्याउन हामीले गरेको अनुरोधलाई पनि उनीहरू (चिनियाँहरू) ले विचार पुर्याएको बताएका छन्।’
चिनियाँ रेलमार्ग नेपालसँग जोडिन सके आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्न सक्ने नेता पूर्वमन्त्री विश्वबन्धु थापाले टिप्पणी गरे। ‘हामी यातायातको कारणले मात्र टाढा भएका हांै,’ २०१९ सालमा चीन भ्रमणमा जाँदा नेता माओत्से तुङले तिब्बतमा रेल पुर्याउने योजनाबारे खुलासा गरेको बताउँदै थापाले उनकै भनाइ स्मरण गरे, ‘तिब्बतसम्म पुग्ने रेललाई नेपालले चाहेमा सीमापारि पनि पुर्याउँछौं, त्यसपछि सहयोगका लागि सजिलो हुनेछ।’ चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘यातायात सञ्जाल’ विस्तारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। विश्वको आर्थिक महाशक्ति बन्ने संघारमा रहेको चीन शताब्दीऔं पुरानो ‘सिल्क रोड’ पुनः ब्युँताउने कसरतमा छ। नेपालले पनि लामो समयदेखि सबै तहका भ्रमणमा रेल तथा सडक मार्गले दुई मुलुकलाई जोड्नुपर्ने एजेन्डा राख्दै आएको छ।
गतवर्ष चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सडक, रेल, विमानस्थल, रोपवेलगायत ठूला परियोजना निर्माणमा चिनियाँ सहयोगका लागि अनुरोध गरेका थिए। ‘राष्ट्रप्रमुखसमक्ष दाहालले सोझै राखेको यो भनाइले ठूलो अर्थ राख्छ,’ एक परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘यस्ता कुराले समेत नेपालका हितमा हुने ठूला परियोजनामा सघाउन चीनलाई दबाब महसुस भएको हुनुपर्छ।’ वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भेट्ने दाहाल हालसम्मका एक्ला उच्च नेपाली नेता हुन्। चिनियाँ जनतामा पनि नेपालसँग रेल सञ्जाल जोडियोस् भन्ने चाहना देखिन्छ। सन् २००९ अक्टोबरमा ग्लोबल टाइम्सले गरेको अनलाइन सर्वेक्षणका सहभागीमध्ये ९६ दशमलव ४ प्रतिशतले चिनियाँ रेल नेपाली सीमासँग जोडिनुपर्ने मत राखेका थिए।
खासा—तातोपानी नाकातर्फको भौगोलिक जटिलताका कारण पछिल्लो समय चिनियाँ पक्ष केरुङतर्फ आकषिर्त भएको हुनसक्ने ल्हासास्थित महावाणिज्यदूत बस्यालको भनाइ थियो। चीन सरकारकै सहयोगमा निर्माण भएको केरुङ—रसुवागढी कालोपत्रे सडकमार्ग सञ्चालनमा आइसकेको छ। दुई मुलुकबीचको सबैभन्दा पुरानो यो नाका आगामी अक्टोबरभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ।(कान्तिपुर दैनिकबाट)
-राजदूत महेश मास्के
यो परियोजना सफल भए तिब्बत मात्र नभएर नेपाल र भारतले समेत फाइदा लिन सक्नेछन्
-प्रा. वाङ होङवई
करिब पाँच दशकअघि नेता माओत्से तुङले चीन भ्रमणमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग तिब्बतसम्म पुग्ने रेलमार्गले नेपाललाई पनि जोड्न सकिने महत्त्वाकांक्षी योजना सुनाएका थिए। चिनियाँ सरकार यसप्रति प्रतिबद्ध रहेमा केही वर्षभित्रै माओको योजना साकार हुने सम्भावना बढेको छ।
चिनियाँ अंग्रेजी दैनिक ‘ग्लोबल टाइम्स’ को प्रथम पृष्ठमा हालै प्रकाशित एक विश्लेषणात्मक समाचारमा ल्हासाबाट सिगात्से जोडिएको छिङहाई—तिब्बत रेलवे परियोजना सन् २०२० सम्म नेपाल—चीन नाका केरुङलगायत भारत र भुटानको सीमा यातुङसम्म पुर्याइने योजना उल्लेख छ।
सिगात्से—केरुङ दूरी करिब ४ सय ६८ किलोमिटर र त्यहाँबाट नेपाली सीमा रसुवागढी ३५ किलोमिटरमा छ। उक्त दैनिकले तिब्बत रेलवे कार्यालयका उपनिर्देशक याङ युलिनलाई उद्धृत गर्दै उक्त खुलासा गरेको हो। निर्देशक याङले आगामी १३ औं पञ्चवर्षीय योजना (सन् २०१६—२०) भित्रै उक्त रेलमार्ग निर्माण गरिने बताएका छन्।
‘हाम्रो बोर्डरसम्म रेल पुर्याउने विषयमा हुने गरेका हरेक छलफलमा चीन सधैं सकारात्मक देखिन्छ,’ चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केले भने, ‘सिगात्सेसम्म पुगेको रेल त्यसभन्दा अघि बढ्ने बलियो सम्भावना छ।’
यसबारे चीन सरकारको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भइनसकेको उनको भनाइ छ। सीमासम्म रेल आउने पक्का भए यसलाई काठमाडौंसँग जोड्न दुवैतर्फबाट निर्माण कार्य सुरु गर्न सकिने पनि राजदूत मास्केले बताए। रसुवागढी—काठमाडौं दूरी करिब १ सय १८ किमि छ।
दक्षिण एसियामा आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रेल नेटवर्कको विस्तारले महत्त्वपूर्ण पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने चिनियाँ विश्लेषकको तर्क छ। ‘यो परियोजना सफल भए तिब्बत मात्र नभएर नेपाल र भारतले समेत व्यापार प्रवर्द्धन र आर्थिक विकासलगायत विविध क्षेत्रहरूमा फाइदा लिन सक्नेछन्,’ नेपाली मामिलाका चिनियाँ ज्ञाता प्रा. वाङ होङवईले कान्तिपुरसँग भने, ‘आवश्यक तयारीपछि सिगात्सेसम्म पुगेको रेल नेटवर्क नेपालतर्फ अघि बढ्नेछ।’
रेलमार्ग राजधानी काठमाडौं हुँदै बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीसम्मै विस्तार गर्ने दुवै मुलुकका जनताको साझा सपना भएको उनले उल्लेख गरे। भारतसँगको आर्थिक निर्भरता घटाउन मात्र नभएर यो रेलमार्ग नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नसमेत उपयोगी हुने ठानिएको छ।
‘रेल नेटवर्कको विस्तारले व्यापार, व्यवसाय र पर्यटनसँगै दुई मुलुकबीच जनस्तरसम्मको सम्बन्ध बढाउनसमेत मद्दत पुर्याउनेछ,’ ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत हरिप्रसाद बस्यालले भने, ‘रेलमार्ग नेपालसम्म पुर्याउन हामीले गरेको अनुरोधलाई पनि उनीहरू (चिनियाँहरू) ले विचार पुर्याएको बताएका छन्।’
चिनियाँ रेलमार्ग नेपालसँग जोडिन सके आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्न सक्ने नेता पूर्वमन्त्री विश्वबन्धु थापाले टिप्पणी गरे। ‘हामी यातायातको कारणले मात्र टाढा भएका हांै,’ २०१९ सालमा चीन भ्रमणमा जाँदा नेता माओत्से तुङले तिब्बतमा रेल पुर्याउने योजनाबारे खुलासा गरेको बताउँदै थापाले उनकै भनाइ स्मरण गरे, ‘तिब्बतसम्म पुग्ने रेललाई नेपालले चाहेमा सीमापारि पनि पुर्याउँछौं, त्यसपछि सहयोगका लागि सजिलो हुनेछ।’ चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘यातायात सञ्जाल’ विस्तारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। विश्वको आर्थिक महाशक्ति बन्ने संघारमा रहेको चीन शताब्दीऔं पुरानो ‘सिल्क रोड’ पुनः ब्युँताउने कसरतमा छ। नेपालले पनि लामो समयदेखि सबै तहका भ्रमणमा रेल तथा सडक मार्गले दुई मुलुकलाई जोड्नुपर्ने एजेन्डा राख्दै आएको छ।
गतवर्ष चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सडक, रेल, विमानस्थल, रोपवेलगायत ठूला परियोजना निर्माणमा चिनियाँ सहयोगका लागि अनुरोध गरेका थिए। ‘राष्ट्रप्रमुखसमक्ष दाहालले सोझै राखेको यो भनाइले ठूलो अर्थ राख्छ,’ एक परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘यस्ता कुराले समेत नेपालका हितमा हुने ठूला परियोजनामा सघाउन चीनलाई दबाब महसुस भएको हुनुपर्छ।’ वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भेट्ने दाहाल हालसम्मका एक्ला उच्च नेपाली नेता हुन्। चिनियाँ जनतामा पनि नेपालसँग रेल सञ्जाल जोडियोस् भन्ने चाहना देखिन्छ। सन् २००९ अक्टोबरमा ग्लोबल टाइम्सले गरेको अनलाइन सर्वेक्षणका सहभागीमध्ये ९६ दशमलव ४ प्रतिशतले चिनियाँ रेल नेपाली सीमासँग जोडिनुपर्ने मत राखेका थिए।
खासा—तातोपानी नाकातर्फको भौगोलिक जटिलताका कारण पछिल्लो समय चिनियाँ पक्ष केरुङतर्फ आकषिर्त भएको हुनसक्ने ल्हासास्थित महावाणिज्यदूत बस्यालको भनाइ थियो। चीन सरकारकै सहयोगमा निर्माण भएको केरुङ—रसुवागढी कालोपत्रे सडकमार्ग सञ्चालनमा आइसकेको छ। दुई मुलुकबीचको सबैभन्दा पुरानो यो नाका आगामी अक्टोबरभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ।(कान्तिपुर दैनिकबाट)
.jpg)
