काठमाडौं : नेपाल-भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि अद्यावधिक र आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको काठमाडौंमा शनिबार सम्पन्न बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे र उनका भारतीय समकक्षी सुषमा स्वराजले संयुक्त रूपमा नेतृत्व गरेको नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकले दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई सन्धिमा केकस्तो परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको दुवै देशका तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सन्धि संशोधन अध्ययन र सिफारिस गर्न दुई देशका परराष्ट्र सचिबको नेतृत्वमा सांसद, कानुनविद्, अर्थविद र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित समूह बनाइनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार समूहले दुई बर्षभित्र सन्धि संसोधनको आवश्यक सिफारिस गरिसक्ने सहमति भएको छ।
बैठकले दुई मुलुकबीच विवादमा रहेका सीमा क्षेत्रमा तत्काल स्थलगत काम सुरु गर्न सीमा कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल-भारत सीमा नक्सांकनमा कालापानी र सुस्ता समावेश नगरिएकाले नेपालले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। बैठकमा नेपाली पक्षबाट कालापानी, सुस्तालगायतका विवादास्पद सीमा नक्सांकनका विषयमा कुरा उठाउँदा भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले नेपालको एक इन्च भूमि पनि लिने भारतको नियत नभएको धारणा राखेकी थिइन। त्यसपछि कार्यदललाई तत्काल स्थलगत काम थाल्न निर्देशन दिइएको थियो।
यसअघि नेपाल पक्षले १९५० को सन्धि असमान भन्दै आए पनि भारतले संशोधनको प्रावधान नभएको धारणा राख्दै आएको थियो। भारतीय पक्षले सन्धिमा संशोधन प्रावधान नभएको तर एक वर्षको अग्रीम सूचनामार्फत समाप्त गर्ने प्रावधान रहेकाले कुन बाटो रोज्ने भन्दै आएको थियो। सन् १९९६ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सन्धि अद्यावधिक गर्न नेपालका तर्फबाट बुँदागत सुझाव दिएका थिए।
सन् २००० को जुलाईमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणबाट सचिवस्तरमा यो मामिला हेर्ने भनिए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। यसैगरी सन २००८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले आधिकारिक रूपमा नेपालले चाहेमा सन १९५० को सन्धी संसोधन गर्न भारत तयार रहेको धारणा बाहिर ल्याएको थियो। तर यसका लागि कुनै संयन्त्र गठन भएको थिएन। बल्ल अहिले स्वराजको भ्रमणका बेला सन्धीमा आवश्यक परिवर्तनका लागि दुई देशका परराष्ट्र सचिबहरूलाई सिफारिस गर्न तोकिएको हो।
विहान १० बजेदेखि सुरू भएको बैठकका सहमतिमा राती १०:३० बजे हस्ताक्षर भएको थियो। आयोग बैठक २३ बर्षपछि बसेको हो। २३ बर्षपछि संयुक्त आयोग सक्रिय भएकोमा दुवै पक्षले खुसी व्यक्त गरेका छन।
यसैगरी तराईका विभिन्न जिल्लामा दुइ हजार सात सय वटा स्यालो ट्युवेल जडान गर्न २५ करोड ६७ लाख रूपैयाँ अनुदान सहयोग भारतले उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसबाट नेपालको आठ हजार एक सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
बैठकमा एकीकृत चेक पोष्ट चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ। भारत साना विकास कार्यक्रमलाई नेपालको विकास कार्यक्रम र प्राथमिकतामा राख्न सहमत भएको छ। उक्त परियोजनाको म्याद थप गर्न नेपाली पक्षले आवश्यक कदम चाल्ने संयुक्त बक्तब्यमा छ।
दुई देशका परराष्ट्र सचिवलाई सिफारिस गर्न निर्देशन
सीमा कार्यदलले तत्काल स्थलगत काम थाल्ने
पोखरामा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम भारतले बनाइदिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। पर्यटन र संस्कृतिका क्षेत्रमा थप सहयोग आदानप्रदान गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन।
रक्षा क्षेत्रमा भइरहेको सहयोगप्रति सन्तुष्टी व्यक्त गर्दै अन्तरसीमा अपराध नियन्त्रणका लागि सहयोग र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न दुबै पक्ष राजी भएका छन। दुवै पक्षले आफनो भूमिलाई एक अर्काको विपक्षमा प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्वता जनाएका छन।
भारतले रासायनिक मल निरन्तर आपूर्ति र कृषि बिश्वबिद्यलय स्थापना गर्न सहयोग विस्तार गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा छ। सडक, रेल र पुल जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा बित्तिय र प्राविधिक सहयोगलाई भारतले निरन्तरता दिएकोमा नेपालले प्रशंसा गरेको छ। आपसी विकास र आर्थिक बृद्विका लागि व्यापार र लगानी बढाउन, नेपालको व्यापार घाट कम गर्न, बिप्पा सम्झौंता कार्यान्वयनमा लैजान दुवै पक्षले जोड दिएका छन।
बैठकले व्यापार र पारवहनलाई व्यवस्थित गर्न दुवै पक्षका सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। पहिलो चरणको तराई सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै दोस्रो चरणको परियोजना अगाडि बढाउने सम्झौता चाँडै गर्न, टनकपुर- महेन्द्र नगर सडकलाई तीब्रता दिन तथा अन्तरसीमा रेल जोडने कामलाई तीब्रता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन।
पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुर र बराहक्षेत्रको विकास र संरक्षण गर्ने संभाव्यताका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भयो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भारतले दिएको स्थायी सदस्यको उम्मेदवारीलाई नेपालले समर्थन गरेको छ। राष्ट्रसंघसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समन्वयन गरेर अगाडि बढन दुवै मुलुक तयार भएका छन।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणलाई नेपालले स्वागत गरेको छ। संयुक्त आयोगको चौथौ बैठक आगामी बर्ष दिल्लीमा गर्न सहमति भएको भारत शाखा हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अमृत राईले बताए।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे र उनका भारतीय समकक्षी सुषमा स्वराजले संयुक्त रूपमा नेतृत्व गरेको नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकले दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई सन्धिमा केकस्तो परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको दुवै देशका तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सन्धि संशोधन अध्ययन र सिफारिस गर्न दुई देशका परराष्ट्र सचिबको नेतृत्वमा सांसद, कानुनविद्, अर्थविद र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित समूह बनाइनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार समूहले दुई बर्षभित्र सन्धि संसोधनको आवश्यक सिफारिस गरिसक्ने सहमति भएको छ।
बैठकले दुई मुलुकबीच विवादमा रहेका सीमा क्षेत्रमा तत्काल स्थलगत काम सुरु गर्न सीमा कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल-भारत सीमा नक्सांकनमा कालापानी र सुस्ता समावेश नगरिएकाले नेपालले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। बैठकमा नेपाली पक्षबाट कालापानी, सुस्तालगायतका विवादास्पद सीमा नक्सांकनका विषयमा कुरा उठाउँदा भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले नेपालको एक इन्च भूमि पनि लिने भारतको नियत नभएको धारणा राखेकी थिइन। त्यसपछि कार्यदललाई तत्काल स्थलगत काम थाल्न निर्देशन दिइएको थियो।
यसअघि नेपाल पक्षले १९५० को सन्धि असमान भन्दै आए पनि भारतले संशोधनको प्रावधान नभएको धारणा राख्दै आएको थियो। भारतीय पक्षले सन्धिमा संशोधन प्रावधान नभएको तर एक वर्षको अग्रीम सूचनामार्फत समाप्त गर्ने प्रावधान रहेकाले कुन बाटो रोज्ने भन्दै आएको थियो। सन् १९९६ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सन्धि अद्यावधिक गर्न नेपालका तर्फबाट बुँदागत सुझाव दिएका थिए।
सन् २००० को जुलाईमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणबाट सचिवस्तरमा यो मामिला हेर्ने भनिए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। यसैगरी सन २००८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले आधिकारिक रूपमा नेपालले चाहेमा सन १९५० को सन्धी संसोधन गर्न भारत तयार रहेको धारणा बाहिर ल्याएको थियो। तर यसका लागि कुनै संयन्त्र गठन भएको थिएन। बल्ल अहिले स्वराजको भ्रमणका बेला सन्धीमा आवश्यक परिवर्तनका लागि दुई देशका परराष्ट्र सचिबहरूलाई सिफारिस गर्न तोकिएको हो।
विहान १० बजेदेखि सुरू भएको बैठकका सहमतिमा राती १०:३० बजे हस्ताक्षर भएको थियो। आयोग बैठक २३ बर्षपछि बसेको हो। २३ बर्षपछि संयुक्त आयोग सक्रिय भएकोमा दुवै पक्षले खुसी व्यक्त गरेका छन।
यसैगरी तराईका विभिन्न जिल्लामा दुइ हजार सात सय वटा स्यालो ट्युवेल जडान गर्न २५ करोड ६७ लाख रूपैयाँ अनुदान सहयोग भारतले उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसबाट नेपालको आठ हजार एक सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
बैठकमा एकीकृत चेक पोष्ट चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ। भारत साना विकास कार्यक्रमलाई नेपालको विकास कार्यक्रम र प्राथमिकतामा राख्न सहमत भएको छ। उक्त परियोजनाको म्याद थप गर्न नेपाली पक्षले आवश्यक कदम चाल्ने संयुक्त बक्तब्यमा छ।
दुई देशका परराष्ट्र सचिवलाई सिफारिस गर्न निर्देशन
सीमा कार्यदलले तत्काल स्थलगत काम थाल्ने
पोखरामा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम भारतले बनाइदिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। पर्यटन र संस्कृतिका क्षेत्रमा थप सहयोग आदानप्रदान गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन।
रक्षा क्षेत्रमा भइरहेको सहयोगप्रति सन्तुष्टी व्यक्त गर्दै अन्तरसीमा अपराध नियन्त्रणका लागि सहयोग र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न दुबै पक्ष राजी भएका छन। दुवै पक्षले आफनो भूमिलाई एक अर्काको विपक्षमा प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्वता जनाएका छन।
भारतले रासायनिक मल निरन्तर आपूर्ति र कृषि बिश्वबिद्यलय स्थापना गर्न सहयोग विस्तार गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा छ। सडक, रेल र पुल जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा बित्तिय र प्राविधिक सहयोगलाई भारतले निरन्तरता दिएकोमा नेपालले प्रशंसा गरेको छ। आपसी विकास र आर्थिक बृद्विका लागि व्यापार र लगानी बढाउन, नेपालको व्यापार घाट कम गर्न, बिप्पा सम्झौंता कार्यान्वयनमा लैजान दुवै पक्षले जोड दिएका छन।
बैठकले व्यापार र पारवहनलाई व्यवस्थित गर्न दुवै पक्षका सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। पहिलो चरणको तराई सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै दोस्रो चरणको परियोजना अगाडि बढाउने सम्झौता चाँडै गर्न, टनकपुर- महेन्द्र नगर सडकलाई तीब्रता दिन तथा अन्तरसीमा रेल जोडने कामलाई तीब्रता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन।
पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुर र बराहक्षेत्रको विकास र संरक्षण गर्ने संभाव्यताका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भयो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भारतले दिएको स्थायी सदस्यको उम्मेदवारीलाई नेपालले समर्थन गरेको छ। राष्ट्रसंघसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समन्वयन गरेर अगाडि बढन दुवै मुलुक तयार भएका छन।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणलाई नेपालले स्वागत गरेको छ। संयुक्त आयोगको चौथौ बैठक आगामी बर्ष दिल्लीमा गर्न सहमति भएको भारत शाखा हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अमृत राईले बताए।
.jpg)
