दोहा (कतार), श्रावण ८ -
कतार सरकारका निर्णयहरू
- दिउँसो काममा लगाउन नपाइने
- सात दिनभित्र बैंकबाट तलब
- श्रम निरीक्षक थप
- गुणस्तरयुक्त आवास
- आफ्नै भाषामा उजुरी दिने मेसिन
- ३३ कार्यक्षेत्र बन्द
नेपाली दूतावासले ५५ म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार ल्याउन रोक लगाएकामा कतार सरकारले स्वागत गरेको छ । यतिखेरै कतार सरकारले थप श्रम सुधारका घोषणा पनि गरेको छ ।
'नेपाली दूतावासले ५५ म्यानपावरलाई कारबाही गर्नु स्वागतयोग्य छ,' श्रम तथा सामाजिकमन्त्री अब्दुल्लाह सालेह मुबारक अल खुलाफीले श्रमिक हितको पक्षमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, 'कामदारको सुरक्षाका लागि कतार सरकारले चालेको पाइलामा यसले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ ।'
नेपाली दूतावासले बढी रकम लिने र सम्झौताअनुसार कम्पनी नदिलाउने ५५ म्यानपावरलाई कामदार ल्याउनमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । दूतावासले ती म्यानपावरलाई थप कानुनी कारबाही गरी कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन वैदेशिक रोजगार विभागलाई समेत सिफारिस गरेको थियो ।
श्रममन्त्री अब्दुल्लाहले कतार सरकार कामदारको सुरक्षा र अधिकार स्थापित गर्न निकै कडाइका साथ लागेेको बताए । उनले सरकारका निर्णयहरूसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
श्रम मन्त्रालयले कामदार आपूर्ति र काम गर्ने अवस्थाको विषयमा राखेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो । 'कामदारको अवस्था सुधारनिम्ति मुख्य नियम बनाई लागू हुनेछ,' जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'यो कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षामा केन्दि्रत हुन्छ । जुन कार्यक्षेत्रमा अनिवार्य लागू गरिन्छ ।'
कतार सरकारले कामदार बस्ने कोठाको क्षेत्रफल बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कम्तीमा ६ वर्गमिटर हुनुपर्ने नियम ल्याएको छ । सनैया र बरुवा सिटीमा १ लाख ५० हजार कामदार अट्ने क्याम्पहरूसमेत तयार भइसकेको जनाएको छ । सय कामदार भएको ठाउँमा नर्स अनिवार्य हुनुपर्ने छ । अब पीडित कामदारले आफ्नै भाषामा उजुरीसमेत गर्न पाउने छन् । पीडितले श्रम विभागमा राखिएको विद्युतीय मेसिनबाट आफ्नै भाषामा उजुरी दिन सक्ने छ । 'यसले आप्रवासी कामदारको अधिकार सुरक्षित गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौं,' अब्दुल्लाहले भने ।
आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र कार्य वातावरणलाई ध्यान दिँदै मन्त्रालयले अनुगमन तीव्र पारेको छ । 'हामी आप्रवासी कामदारको सुरक्षानिम्ति काम गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'हामीलाई अनुगमन अझ प्रभावकारी पार्न श्रम निरीक्षकहरू बढाउँदै लगेका छौं ।' उनले कामदारलाई सात दिनभित्र बैंकबाट तलब दिनसमेत कम्पनीहरूलाई अनिवार्य गरिएको बताए । समयमा तलब नदिने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने उनले बताए ।
मन्त्रालयले श्रम कानुन उल्लंघन गर्ने ३३ वटा काम गर्ने क्षेत्र (साइट) बन्द गरेको छ । मे र जुनमा अनुगमन गरेपछि ती साइट बन्द गरिएका हुन् । श्रम निरीक्षक टोलीले मे र जुनमा क्रमशः ४ हजार ३ सय ३५ र ५ हजार ८३ वटा कार्यस्थल अनुगमन गरेको थियो ।
कतार सरकारका निर्णयहरू
- दिउँसो काममा लगाउन नपाइने
- सात दिनभित्र बैंकबाट तलब
- श्रम निरीक्षक थप
- गुणस्तरयुक्त आवास
- आफ्नै भाषामा उजुरी दिने मेसिन
- ३३ कार्यक्षेत्र बन्द
 |
| आफ्नै भाषामा उजुरी हाल्नुस्: श्रममन्त्री अब्दुल्लाह आफ्नै भाषाबाट उजुरी दिन सकिने विद्युतीय मेसिनको उद्घाटन गर्दै । अब पीडित नेपालीले नेपालीभाषामै कतारको श्रम विभागमा उजुरी दिन सक्नेछन् । तस्बिर: श्रम मन्त्रालय/कतार |
नेपाली दूतावासले ५५ म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार ल्याउन रोक लगाएकामा कतार सरकारले स्वागत गरेको छ । यतिखेरै कतार सरकारले थप श्रम सुधारका घोषणा पनि गरेको छ ।
'नेपाली दूतावासले ५५ म्यानपावरलाई कारबाही गर्नु स्वागतयोग्य छ,' श्रम तथा सामाजिकमन्त्री अब्दुल्लाह सालेह मुबारक अल खुलाफीले श्रमिक हितको पक्षमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, 'कामदारको सुरक्षाका लागि कतार सरकारले चालेको पाइलामा यसले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ ।'
नेपाली दूतावासले बढी रकम लिने र सम्झौताअनुसार कम्पनी नदिलाउने ५५ म्यानपावरलाई कामदार ल्याउनमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । दूतावासले ती म्यानपावरलाई थप कानुनी कारबाही गरी कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन वैदेशिक रोजगार विभागलाई समेत सिफारिस गरेको थियो ।
श्रममन्त्री अब्दुल्लाहले कतार सरकार कामदारको सुरक्षा र अधिकार स्थापित गर्न निकै कडाइका साथ लागेेको बताए । उनले सरकारका निर्णयहरूसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
श्रम मन्त्रालयले कामदार आपूर्ति र काम गर्ने अवस्थाको विषयमा राखेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो । 'कामदारको अवस्था सुधारनिम्ति मुख्य नियम बनाई लागू हुनेछ,' जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'यो कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षामा केन्दि्रत हुन्छ । जुन कार्यक्षेत्रमा अनिवार्य लागू गरिन्छ ।'
कतार सरकारले कामदार बस्ने कोठाको क्षेत्रफल बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कम्तीमा ६ वर्गमिटर हुनुपर्ने नियम ल्याएको छ । सनैया र बरुवा सिटीमा १ लाख ५० हजार कामदार अट्ने क्याम्पहरूसमेत तयार भइसकेको जनाएको छ । सय कामदार भएको ठाउँमा नर्स अनिवार्य हुनुपर्ने छ । अब पीडित कामदारले आफ्नै भाषामा उजुरीसमेत गर्न पाउने छन् । पीडितले श्रम विभागमा राखिएको विद्युतीय मेसिनबाट आफ्नै भाषामा उजुरी दिन सक्ने छ । 'यसले आप्रवासी कामदारको अधिकार सुरक्षित गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौं,' अब्दुल्लाहले भने ।
आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र कार्य वातावरणलाई ध्यान दिँदै मन्त्रालयले अनुगमन तीव्र पारेको छ । 'हामी आप्रवासी कामदारको सुरक्षानिम्ति काम गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'हामीलाई अनुगमन अझ प्रभावकारी पार्न श्रम निरीक्षकहरू बढाउँदै लगेका छौं ।' उनले कामदारलाई सात दिनभित्र बैंकबाट तलब दिनसमेत कम्पनीहरूलाई अनिवार्य गरिएको बताए । समयमा तलब नदिने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने उनले बताए ।
मन्त्रालयले श्रम कानुन उल्लंघन गर्ने ३३ वटा काम गर्ने क्षेत्र (साइट) बन्द गरेको छ । मे र जुनमा अनुगमन गरेपछि ती साइट बन्द गरिएका हुन् । श्रम निरीक्षक टोलीले मे र जुनमा क्रमशः ४ हजार ३ सय ३५ र ५ हजार ८३ वटा कार्यस्थल अनुगमन गरेको थियो ।
.jpg)
