सन् २०१० मा नेपालले पठाएको 'ऊर्जा व्यापार सम्झौता' को मस्यौदालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी भारतले एकलौटी ढंगले नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको पूर्वजलस्रोतमन्त्री एवं जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवालीले बताए। उनी अघिल्लो साता पूर्वजलस्रोतमन्त्रीहरूलाई डाकी मन्त्रालयले गरेको प्रस्तुतीकरणमा सहभागी थिए।
ज्ञवालीका अनुसार प्रस्तुतिका क्रममा भारतीय प्रस्तावको बुँदा नम्बर ३ र ३ 'ए' मात्र देखाइएको थियो। उक्त बुँदामा भारतले आफ्नो देशका कम्पनीहरूले मात्र नेपालको जलविद्युत् विकास गर्न पाउने, नेपालले चाहेमा भारतीय अनुमतिमा संयुक्त उपक्रममा सहभागी हुन पाउने र अन्य तेस्रो विदेशी कम्पनी सहभागी हुन नपाउने उल्लेख छ।
भारतले चाहेको कम्पनीले मात्र नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न पाउने प्रावधान पढेपछि छलफलमा सहभागी पूर्वजलस्रोतमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले 'यो नेपालको अपमान हो' भनेका थिए। स्रोतका अनुसार भारतीय प्रस्तावबारे परराष्ट्र मन्त्रालय अनभिज्ञ छ। ऊर्जा मन्त्रालयले भारतीय प्रस्तावसम्बन्धमा अन्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छैन।
भारतले आफ्नो देशका कम्पनीहरूले मात्र नेपालको जलविद्युत् विकास गर्न पाउने र अन्य तेस्रो विदेशी कम्पनी सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ।
नेपालले सन् २०१० मा भारतलाई पठाएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताको मस्यौदामा नेपाल, भारतसहित अन्य देशका कम्पनीले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्वाध प्रसारण तथा व्यापार हुन पाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। जलविद्युत्मा ठूलो धनराशि लगानी हुने भएकाले कम्पनीले बजारको ग्यारेन्टी खोज्ने गर्छन्।
'नेपालले पठाएको मस्यौदा प्रस्तावको औपचारिकताका लागि कुनै सम्बोधनसमेत छैन', ज्ञवालीले भने, 'भारतीय प्रस्तावमा आपसी लाभको सिद्धान्तले नभई भुटानी मोडेल लाद्न खोजेको देखिन्छ।'
ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले नेपालले सन् २०१० मै पठाएको मस्यौदाको भारतले 'रेस्पोन्स' गरेको दाबी गर्दै जलस्रोत विकास नभई 'विद्युत् व्यापार सम्झौता' को प्रस्ताव आएको बताइन्। 'जलस्रोत होइन, जलविद्युत्लाई वस्तुका रूपमा कारोबार गर्नका लागि प्रस्ताव आएको हो', उनले बिहीबार अन्नपूर्णसँग भनिन्, 'हामी यसको गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौं।'
एमाले महाधिवेशन, बजेटको तयारी र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला विदेशमा रहेका कारण निष्कर्षमा पुग्न केही समय लागेको मन्त्री ज्ञवालीले बताइन्। तर भारतीय प्रस्तावमा के छ भन्ने कुरा उनले बताउन चाहिनन्। 'यो विशुद्ध कूटनीतिक तवरबाट तय हुने कुरा हो', उनले भनिन्।
भारतमा नरेन्द्र मोदी आएपछि विकासले अर्कै गति लिन्छ भन्ने बुझाइ रहे पनि पुरानै अवधारणामा प्रस्ताव आएकाले गलत किसिमले नेपालको जलस्रोत विकास हुनेमा विज्ञको चिन्ता छ। 'मोदी आए पनि भारतीय ब्युरोक्रेसीले पुरानै अवधारणाबाट प्रस्ताव गरेकाले नेपालको अहित धेरै हुने देखिन्छ', बैठकमा सहभागी अर्का पूर्वमन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने।
दलहरूबीच विभाजन भएको, प्रधानमन्त्री स्वदेशमा नरहेको र राजनीतिक अस्थिरता बढिरहेका बेला भारतले नेपालको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एकाएक यो प्रस्ताव गरेको विश्लेषकको दाबी छ। 'यो सीधै भुटानीकरण भयो। सुरक्षाको कोणबाट भारतले नेपालको जलस्रोतमा कब्जा गर्न खोजेको देखिन्छ', पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले भने।
ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले भारतले प्रस्ताव गरेको केही दिनमै पूर्वजलस्रोतमन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर यसबारे आफ्नो धारणा राख्न भनेकी थिइन्। मन्त्रालयले आह्वान गरेको बैठकमा पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवाली, लक्ष्मण घिमिरे, ठाकुरप्रसाद शर्मा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रकाशशरण महत र हरि पाण्डे सहभागी थिए। यसमध्ये ज्ञवाली, घिमिरे र शर्माले मात्र भारतीय प्रस्तावको विरोध गरेका थिए भने अन्यले समर्थन गरेका थिए।
