काठमाडौं : स्ट्रिप्स नक्साअनुसार नेपाल-भारत सीमा स्तम्भको पुन: सीमांकनपछि मात्र यससम्बन्धी सन्धिसम्झौता गर्न सम्बन्धित निकायले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नापी विभाग र सुरक्षा निकायले दुई देशबीच पूर्वप्रस्तावित उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनपछि पुन: सीमांकन गरेर मात्रै सीमाका विषयमा दीर्घकालीन सन्धिसम्झौता गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका हुन्।
नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा एक सय ८२ थान स्ट्रिप्स नक्सा तयार पारे पनि उच्चस्तरीय तहमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ। सीमा विवाद रहेका सुस्ता र कालापानीबाहेकका एक सय ८२ थान नक्सा नेपाल र भारतले आधाआधा बनाएका हुन्। भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमणका क्रममा स्ट्रिप्स नक्सामा हस्ताक्षर हुने अनुमान गरिँदैछ।
पुन: सीमांकनका लागि सन् २००७ मा विघटित नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति (जेटीसी) कै प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय स्तरमा बोर्डर वर्किङ ग्रुप (बीडब्लूजी) गठन गर्न यसपटक नेपालले प्रस्ताव गर्ने भएको छ। समितिको सन् २००६ मा सम्पन्न ३०औं बैठकले बीडब्लूजी गठन गर्ने माइन्युटमा हस्ताक्षर गरे पनि सन् २००७ डिसेम्बरमा भएको ३१औं बैठकको माइन्युटमा हस्ताक्षर नभएपछि समिति भंग भएको थियो।
त्यसयता केन्द्रीय स्तरमा दुवै पक्षले सीमा र सीमा स्तम्भको संयुक्त अनुगमन, निर्माण तथा मर्मतसम्भार गरेका छैनन्। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतीय पक्षबाट जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सम्बन्धित पक्षसहितको टोलीले सीमा अनुगमन र स्तम्भ निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्दै आएका छन्।
'केन्द्रीय स्तरमा रहने समितिले जेटीसीले तयार गरेअनुसारका सीमा स्तम्भ अध्ययन गरेपछि मात्र कुनै ठोस निर्णयमा जान सुझाव दिएका छौं', नेपाल-भारत सीमाका विषयमा काम गर्दै आएका एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको गृहकार्यका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा सुस्ता, कालापानी र पर्साको विवाद आपसी हित र समझदारीमा सुल्झाउँदै सीमांकन गर्न बाँकी रहेका डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाका विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल अगाडि बढाउन सुझाइएको छ।
परराष्ट्र प्रवक्ता दीपक धितालले नेपाल-भारत सीमाको विषय उच्चस्तरीय बैठकको अजेन्डा भएको बताए। उनले सीमाका विषयमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार कार्य अगाडि बढ्ने जानकारी पनि दिए। उनले भने, 'बैठक धेरै विषयमा केन्द्रित रहनेछ, सीमाका विषयमा समेत छलफल हुँदैछ।'
नेपालले जेटीसी विघटनपछि केही वर्ष पर्खिएर २०६८ सालदेखि सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मतसम्भार थालेको हो। नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले पूर्वक्षेत्रबाट सीमा स्तम्भ अनुगमन, मर्मतसम्भार र निर्माण थालिएको बताए। उनका अनुसार नेपालतर्फबाट कैलालीमा ७९ र सप्तरी ८१ वटा बिजोर नम्बरका सीमा स्तम्भ निर्माण भएको छ।
यस्तै झापाका केही स्थानमा मात्र सीमा स्तम्भको मर्मतसम्भार र निर्माण भएको छ। मोरङ, सुनसरी, इलाम, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको विवरण लिइसकिएको सापकोटाले बताए। नापी विभागका महानिर्देशक नागेन्द्र झाका अनुसार १९८१ मा गठित जेटीसीले १९९२ देखि स्तम्भ निर्माणको म्यान्डेट पाएको थियो।
दुवै देशको संयुक्त प्रयासमा पाँच हजार दुई सय ७२ सीमा स्तम्भ निर्माण सम्पन्न भएको छ। यस्तै सीमालाई ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टमअनुसार लोकेट गर्ने कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको छ। विभागका अनुसार जमिनमा ६ सय ९९ र पानीमा एक हजार दुई सय ५७ स्तम्भ बनाउन बाँकी रहँदै केन्द्रीय संयन्त्र भंग भएको थियो।
नेपाल-भारत सीमामा आठ हजार पाँच सय ५३ स्तम्भ छन्। तीमध्ये नौ सय १६ मु य र सात हजार ६ सय ३७ सहायक सीमा स्तम्भ छन्। 'अहिले ठूला, साना र मझौला गरी १३ सय २५ वटा स्तम्भ हराएका छन्', झाले भने।
नेपाल-भारत सीमामा आठ हजार पाँच सय ५३ स्तम्भ छन्। तीमध्ये नौ सय १६ मु य र सात हजार ६ सय ३७ सहायक सीमा स्तम्भ छन्।
भारतीय पक्षले भने दुई हजार सात सय सीमा स्तम्भ हराएको र भत्किएको दाबी गरेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम पीटीआईले भारतको गृह मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै लेखेको समाचारमा एक हजार चार सय ५९ सीमा स्तम्भ हराएको र एक हजार दुई सय ८२ सीमास्तम्भ भत्किएको उल्लेख छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले सीमामा नेपाली पक्षबाट बिजोर नम्बरका सीमा स्तम्भ बनाउने कार्य भइरहेको बताए। उनले सीमा स्तम्भ र सीमा सुरक्षामा रहने सशस्त्र प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सानो घटनाको समेत जानकारी गराउने भएकाले सुरक्षामा कुनै खोट नरहने दाबी गरे।
सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा विभागले २०६७ देखि सीमाको सुरक्षा र गतिविधि अनुगमन गरिरहेको छ। सशस्त्रका ८७ स्थानमा रहेका सीमा सुरक्षा पोस्ट र २२ जिल्लामा रहेका सीमा सुरक्षा कार्यालयले नियमित रूपमा मुख्यालय र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउँदै आएका छन्।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले सीमामा रहने भारतीय पक्षसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनअनुसार समयसमयमा छलफल हुने गरेको बताए। उनले भने, 'सीमामा भएका स्तम्भको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी गम्भीर छ। तर स्तम्भ नभएका स्थानमा उच्चस्तरबाटै समाधान खोजिनुपर्छ।'
नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा एक सय ८२ थान स्ट्रिप्स नक्सा तयार पारे पनि उच्चस्तरीय तहमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ। सीमा विवाद रहेका सुस्ता र कालापानीबाहेकका एक सय ८२ थान नक्सा नेपाल र भारतले आधाआधा बनाएका हुन्। भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमणका क्रममा स्ट्रिप्स नक्सामा हस्ताक्षर हुने अनुमान गरिँदैछ।
पुन: सीमांकनका लागि सन् २००७ मा विघटित नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति (जेटीसी) कै प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय स्तरमा बोर्डर वर्किङ ग्रुप (बीडब्लूजी) गठन गर्न यसपटक नेपालले प्रस्ताव गर्ने भएको छ। समितिको सन् २००६ मा सम्पन्न ३०औं बैठकले बीडब्लूजी गठन गर्ने माइन्युटमा हस्ताक्षर गरे पनि सन् २००७ डिसेम्बरमा भएको ३१औं बैठकको माइन्युटमा हस्ताक्षर नभएपछि समिति भंग भएको थियो।
त्यसयता केन्द्रीय स्तरमा दुवै पक्षले सीमा र सीमा स्तम्भको संयुक्त अनुगमन, निर्माण तथा मर्मतसम्भार गरेका छैनन्। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतीय पक्षबाट जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सम्बन्धित पक्षसहितको टोलीले सीमा अनुगमन र स्तम्भ निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्दै आएका छन्।
'केन्द्रीय स्तरमा रहने समितिले जेटीसीले तयार गरेअनुसारका सीमा स्तम्भ अध्ययन गरेपछि मात्र कुनै ठोस निर्णयमा जान सुझाव दिएका छौं', नेपाल-भारत सीमाका विषयमा काम गर्दै आएका एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको गृहकार्यका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा सुस्ता, कालापानी र पर्साको विवाद आपसी हित र समझदारीमा सुल्झाउँदै सीमांकन गर्न बाँकी रहेका डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाका विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल अगाडि बढाउन सुझाइएको छ।
परराष्ट्र प्रवक्ता दीपक धितालले नेपाल-भारत सीमाको विषय उच्चस्तरीय बैठकको अजेन्डा भएको बताए। उनले सीमाका विषयमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार कार्य अगाडि बढ्ने जानकारी पनि दिए। उनले भने, 'बैठक धेरै विषयमा केन्द्रित रहनेछ, सीमाका विषयमा समेत छलफल हुँदैछ।'
नेपालले जेटीसी विघटनपछि केही वर्ष पर्खिएर २०६८ सालदेखि सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मतसम्भार थालेको हो। नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले पूर्वक्षेत्रबाट सीमा स्तम्भ अनुगमन, मर्मतसम्भार र निर्माण थालिएको बताए। उनका अनुसार नेपालतर्फबाट कैलालीमा ७९ र सप्तरी ८१ वटा बिजोर नम्बरका सीमा स्तम्भ निर्माण भएको छ।
यस्तै झापाका केही स्थानमा मात्र सीमा स्तम्भको मर्मतसम्भार र निर्माण भएको छ। मोरङ, सुनसरी, इलाम, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको विवरण लिइसकिएको सापकोटाले बताए। नापी विभागका महानिर्देशक नागेन्द्र झाका अनुसार १९८१ मा गठित जेटीसीले १९९२ देखि स्तम्भ निर्माणको म्यान्डेट पाएको थियो।
दुवै देशको संयुक्त प्रयासमा पाँच हजार दुई सय ७२ सीमा स्तम्भ निर्माण सम्पन्न भएको छ। यस्तै सीमालाई ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टमअनुसार लोकेट गर्ने कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको छ। विभागका अनुसार जमिनमा ६ सय ९९ र पानीमा एक हजार दुई सय ५७ स्तम्भ बनाउन बाँकी रहँदै केन्द्रीय संयन्त्र भंग भएको थियो।
नेपाल-भारत सीमामा आठ हजार पाँच सय ५३ स्तम्भ छन्। तीमध्ये नौ सय १६ मु य र सात हजार ६ सय ३७ सहायक सीमा स्तम्भ छन्। 'अहिले ठूला, साना र मझौला गरी १३ सय २५ वटा स्तम्भ हराएका छन्', झाले भने।
नेपाल-भारत सीमामा आठ हजार पाँच सय ५३ स्तम्भ छन्। तीमध्ये नौ सय १६ मु य र सात हजार ६ सय ३७ सहायक सीमा स्तम्भ छन्।
भारतीय पक्षले भने दुई हजार सात सय सीमा स्तम्भ हराएको र भत्किएको दाबी गरेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम पीटीआईले भारतको गृह मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै लेखेको समाचारमा एक हजार चार सय ५९ सीमा स्तम्भ हराएको र एक हजार दुई सय ८२ सीमास्तम्भ भत्किएको उल्लेख छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले सीमामा नेपाली पक्षबाट बिजोर नम्बरका सीमा स्तम्भ बनाउने कार्य भइरहेको बताए। उनले सीमा स्तम्भ र सीमा सुरक्षामा रहने सशस्त्र प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सानो घटनाको समेत जानकारी गराउने भएकाले सुरक्षामा कुनै खोट नरहने दाबी गरे।
सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा विभागले २०६७ देखि सीमाको सुरक्षा र गतिविधि अनुगमन गरिरहेको छ। सशस्त्रका ८७ स्थानमा रहेका सीमा सुरक्षा पोस्ट र २२ जिल्लामा रहेका सीमा सुरक्षा कार्यालयले नियमित रूपमा मुख्यालय र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउँदै आएका छन्।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले सीमामा रहने भारतीय पक्षसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनअनुसार समयसमयमा छलफल हुने गरेको बताए। उनले भने, 'सीमामा भएका स्तम्भको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी गम्भीर छ। तर स्तम्भ नभएका स्थानमा उच्चस्तरबाटै समाधान खोजिनुपर्छ।'
.jpg)
