'नेपालको न्यायालयका लागि यो विलकुलै नयाँ व्यवस्था हो,' रणनीति योजना तर्जुमा समितिका संयोजक न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, 'यसले अनावश्यक मुद्दा हालेर अर्कालाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त गर्नेछ ।' अन्य धेरै मुलुकका अदालतमा पहिलेदेखि यो व्यवस्था छ । नेपालमा कोर्ट फी ऐन २०१७ को दफा १८ मा मुद्दा लड्दा हार्ने पक्षले जित्नेको 'कोर्ट फी' (अदालती शुल्क) सम्म मात्रै तिर्ने व्यवस्था छ । 'तर यतिले दुःख दिने नियतले झुटा मुद्दा लगाउनेहरू हतोत्साहित हुँदैनन्,' सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा रणनीति कार्यान्वयन समितिका सदस्य श्रीकान्त पौडेलले भने, 'अनावश्यक मुद्दा खेप्नु पर्दाको मानसिक पीडा, कानुन व्यवसायीलाई तिर्नु परेको खर्च र मुद्दामा लाग्दा गुमाएको उत्पादनशील समयसमेतलाई हिसाब गरेर दुःख दिने पक्षबाट खर्च भराउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।'
यो व्यवस्थालाई मूर्तरूप दिन सबैभन्दा पहिला नयाँ ऐन नै ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्ने पौडेलले बताए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित रणनीति कार्यान्वयन समितिले कानुन मन्त्रालयलाई ऐनको तयारीनिम्ति आग्रह गर्ने भएको छ ।
जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च गरी हाल न्यायालयमा सवा लाखजति मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । सयौं मुद्दा रिस उठेको मान्छेलाई दुःख दिने नियतले हालिएको देखिएपछि हार्नेले जित्नेबाट मुद्दा खर्च भराउने व्यवस्था जरुरी भएको पौडेलले बताए ।
कानुनसम्मत हक, अधिकार र सम्पत्तिको भोगचलन गर्न नपाउँदा बाध्य भएर अदालत धाउनुपर्ने अवस्थालाई पनि यो व्यवस्थाले निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा न्यायालयको छ । 'कतिपय अवस्थामा मुद्दा नलडी अधिकार अनुसारका सम्पत्ति वा सुविधाको भोगचलनै गर्न नपाएको अवस्था पनि छ,' पौडेलले भने, 'यस्तोमा अदालत आउने पक्षले मुद्दा जितेपछि उसलाई यसो गर्न बाध्य पार्ने पक्षले समेत मुद्दा लड्दा लागेको खर्च बेहोर्नु पर्नेछ ।' एक डाक्टरले तीन वर्षअघि एउटा मुद्दा जितेपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई मुद्दा लड्दा लागेको खर्च बेहोर्न प्रतिवादी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । 'अवधि नै नपुगी ती डाक्टरलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक-पटक सरुवा गरेछ,' पौडेलले भने, 'उनले त्यसविरुद्ध मुद्दा लड्दा जितेपछि जानाजान दुःख दिने मन्त्रालयले त्यो तिर्नुपर्ने फैसला अदालतले गरेको थियो, अब कानुन आएपछि हरेक मुद्दामा यस्तै फैसला हुनेछ ।'
