काठमाडौं-ठेकेदार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीले चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको लागत डेढ सय प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ। दार्चुला जिल्लामा निर्माणधीन यो आयोजनाको सुरुमा आठ अर्ब रुपैयाँ लागत तोकिएको थियो। समयमा निर्माण नहुँदा बढेर २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सामान्यतयाः प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत १५ करोड रुपैयाँ पर्छ। तर यसको झन्डै ६० करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाट पुग्ने भएको छ। प्राधिकरणकै लक्ष्यअनुसार प्रतिमेगावाट ५० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। प्राधिकरणले बनाएका आयोजना तोकिएको समय र लागतमा नबन्ने अर्को उदाहरण चमेलिया बनेको छ। यसअघि मध्यमर्स्याङ्दीको लागत १४ बाट २९ अर्ब पुगेको थियो।
पटक–पटक समय र लागत थप्दा पनि पूरा नभएको चमेलिया बनिसक्न अर्को दुई वर्ष थपिने निश्चित भएको छ। सुरुङ निर्माणमा देखिएको समस्या, ठेकेदारले गरेको ढिलाइ र विद्युत प्राधिकरणकै लापरवाहीले आयोजनाको अवधि लम्बिने अवस्था आएको हो।
आयोजना निर्माणको समयमा भएका बन्द हडताल, भुक्तानी ढिलाइ र सुरुङ खुम्चिएर पुनः निर्माण गर्नुपर्दा थपिएको रकममा समेत आयोजना नबन्ने भएको छ। प्राधिकरणले पछिल्लो पल्ट गरेको संशोधनअनुसार यो आयोजना सन् २०१५ मार्चमा पूरा हुनेछ भने लागत १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। तर, त्यो अनुमान गलत रहेको आयोजनाकै कर्मचारी बताउँछन्।
सम्बद्ध एक इन्जिनियरका अनुसार आयोजनामा हालसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। प्राधिकरणले भने हालसम्म जम्मा १२ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणले तोकेको मितिमा कुनै पनि अवस्थामा आयोजना नबन्ने तर्क तर्क गर्दे ती इन्जिनियरले भने, ‘अहिलेकै अवस्था आयोजना पूरा हुन अझै दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ। लागत २० अर्ब रुपैयाँ नाघ्छ।'
आयोजनाको सिभिल ठेकेदार चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप लिमिटेड (सिजिजिसी) ले भेरिएसनबापतको रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै अहिले काम रोकेको छ। उसको भेरिएसन समस्या समाधान समिति (डिआरबी) ले पारित गरेपछि मात्रै पाउँछ। तर काम सुचारु गर्न समस्या भएको भन्दै अग्रिम भुक्तानी मागेको प्राधिकरण कर्मचारी बताउँछन्। भुक्तानी नदिएसम्म काम नगर्ने भन्दै २० दिनदेखि सुरुङ पुनर्निर्माणको काम रोकिएको आयोजनाका कर्मचारीले जानकारी दिए।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भने हालै ठेकेदारको १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको भेरिएसन स्वीकृत गरिसकेको छ। ठेकेदारको बीलअनुसार समयमै भुक्तानी नदिँदा पनि समस्या बढ्दै गएको परामर्शदातातर्फका एक इन्जिनियरले बताए। विभिन्न माग राखेर १५/२० दिनदेखि ठेकेदारले काम रोकेको प्राधिकरण उत्पादन निर्माण निर्देशनालयका शेरसिंह भाटले स्विकारे।
‘सुरुङ खुम्चाइ र समय लम्बिएपछि थपिने आर्थिक भार दुई शीर्षकमा ठेकेदारले भेरिएसन (थप रकम) माग्दै आएको छ,' उनले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘केही रकम भुक्तानी भइसकेको छ, काम रोकिएको विषयमा छिट्टै छलफल गरेर समस्या समाधान गर्छौं' काम गर्दै जाँदा आउने समस्याबारे अनुमान गर्न नसकिने हुँदा लागत कति थपिन्छ अहिले नै एकिन गर्न नसकिने उनले प्रस्ट्याए।
भाटका अनुसार हालसम्म आयोजनाको निर्माण करिब ९४ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। अहिले काम रोकिएकाले लक्षित समयमा पूरा हुने सम्भावना नदेखिएको उनले बताए। ‘निर्माण अवधि कति थपिन्छ एकिन गर्न सकिँदैन,' उनले थपे। तर, आयोजना प्रमुख राजेन्द्र मानन्धरले भने ६ महिनासम्म समय लम्बिन सक्ने बताए।
२०६९ वैशाखमै निर्माण सकिएको सुरुङ कमजोर भौगोलिक अवस्थाका कारण भदौसम्म आठ सय ४३ मिटर खुम्चिएको थियो। खुम्चिएको मध्ये करिब पाँच सय मिटरको पुनर्निर्माण भइसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। बाँकी काम गर्न ठेकेदारले बढी रकम मागेर काम रोकेको कर्मचारी बताउँछन्। एक कर्मचारीले भने, ‘ठेकेदारले मागेको रकममध्ये ५० प्रतिशत मात्रै जायज भन्दै भाटले त्योभन्दा बढी दिन नसक्ने अडान लिएपछि उसले काम रोकेको हो।'
परामर्शदाताले समेत उसको मागको ५० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिन सिफारिस गरेको थियो। तर, भुक्तानीसम्बन्धी समस्या नरहेको निर्देशनालय प्रमुख भाटको दाबी छ। ‘कर्मचारी काठमाडौं बसेर आयोजना चलाउँछन्, अनि समस्या मात्रै थपिन्छन्,' आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने। ठेकेदार समूह काम रोकेर काठमाडौं फर्केकाले आयोजनाका कर्मचारीले तास खेलेर दिन काट्ने गरेको बताइएको छ।
भुक्तानी समस्याले इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फको कोरियाली ठेकेदार केएचएनपीले एकतर्फी ठेक्का तोडेको थियो। अर्जुनकुमार कार्की कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि उनले उसलाई सहमतिमा ल्याएर काम सुरु गराएका थिए। आयोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘कार्की नभएको भए अहिलेसम्म आयोजना अझ लथालिंग हुन्थ्यो।' ९४ प्रतिशत काम सकिएको भनिए पनि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी काम नभएको ती कर्मचारीको दाबी छ।
आयोजनाको सिभिल निर्माण गर्न सन् २००६ डिसेम्बर १५ मा गेजुवासँग सम्झौता भएको थियो। उसबेला आयोजनाको कुल लागत आठ अर्ब अनुमान गरिएको थियो। सन् २०११ मा सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा दुई वर्ष थपेर २०१३ पुर्याइयो। लागत पनि थपेर १२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो। अहिले सो लागतसमेत संशोधन गरी १५ पुर्याइएको छ।
ठेकेदार परिचालनमा प्राधिकरणको लापरवाही, भुक्तानीमा ढिलाइकै कारण आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेको कर्मचारीकै टिप्पणी छ। ‘कर्मचारी केन्द्रमा बस्छन् र दुई सय प्रतिशतसम्म भत्ता खान्छन्। यसको अनुमगन हुँदैन। विभागीय प्रमुख भत्ता स्वीकृत गर्छन्, यही लापरवाहीले प्राधिकरणका आयोजना महँगा हुन्छन्,' ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। तर, समस्याग्रस्त आयोजनाबारे मन्त्रालयले समेत बेवास्ता गरिरहेको छ।
सामान्यतयाः प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत १५ करोड रुपैयाँ पर्छ। तर यसको झन्डै ६० करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाट पुग्ने भएको छ। प्राधिकरणकै लक्ष्यअनुसार प्रतिमेगावाट ५० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। प्राधिकरणले बनाएका आयोजना तोकिएको समय र लागतमा नबन्ने अर्को उदाहरण चमेलिया बनेको छ। यसअघि मध्यमर्स्याङ्दीको लागत १४ बाट २९ अर्ब पुगेको थियो।पटक–पटक समय र लागत थप्दा पनि पूरा नभएको चमेलिया बनिसक्न अर्को दुई वर्ष थपिने निश्चित भएको छ। सुरुङ निर्माणमा देखिएको समस्या, ठेकेदारले गरेको ढिलाइ र विद्युत प्राधिकरणकै लापरवाहीले आयोजनाको अवधि लम्बिने अवस्था आएको हो।
आयोजना निर्माणको समयमा भएका बन्द हडताल, भुक्तानी ढिलाइ र सुरुङ खुम्चिएर पुनः निर्माण गर्नुपर्दा थपिएको रकममा समेत आयोजना नबन्ने भएको छ। प्राधिकरणले पछिल्लो पल्ट गरेको संशोधनअनुसार यो आयोजना सन् २०१५ मार्चमा पूरा हुनेछ भने लागत १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। तर, त्यो अनुमान गलत रहेको आयोजनाकै कर्मचारी बताउँछन्।
सम्बद्ध एक इन्जिनियरका अनुसार आयोजनामा हालसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। प्राधिकरणले भने हालसम्म जम्मा १२ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणले तोकेको मितिमा कुनै पनि अवस्थामा आयोजना नबन्ने तर्क तर्क गर्दे ती इन्जिनियरले भने, ‘अहिलेकै अवस्था आयोजना पूरा हुन अझै दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ। लागत २० अर्ब रुपैयाँ नाघ्छ।'
आयोजनाको सिभिल ठेकेदार चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप लिमिटेड (सिजिजिसी) ले भेरिएसनबापतको रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै अहिले काम रोकेको छ। उसको भेरिएसन समस्या समाधान समिति (डिआरबी) ले पारित गरेपछि मात्रै पाउँछ। तर काम सुचारु गर्न समस्या भएको भन्दै अग्रिम भुक्तानी मागेको प्राधिकरण कर्मचारी बताउँछन्। भुक्तानी नदिएसम्म काम नगर्ने भन्दै २० दिनदेखि सुरुङ पुनर्निर्माणको काम रोकिएको आयोजनाका कर्मचारीले जानकारी दिए।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भने हालै ठेकेदारको १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको भेरिएसन स्वीकृत गरिसकेको छ। ठेकेदारको बीलअनुसार समयमै भुक्तानी नदिँदा पनि समस्या बढ्दै गएको परामर्शदातातर्फका एक इन्जिनियरले बताए। विभिन्न माग राखेर १५/२० दिनदेखि ठेकेदारले काम रोकेको प्राधिकरण उत्पादन निर्माण निर्देशनालयका शेरसिंह भाटले स्विकारे।
‘सुरुङ खुम्चाइ र समय लम्बिएपछि थपिने आर्थिक भार दुई शीर्षकमा ठेकेदारले भेरिएसन (थप रकम) माग्दै आएको छ,' उनले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘केही रकम भुक्तानी भइसकेको छ, काम रोकिएको विषयमा छिट्टै छलफल गरेर समस्या समाधान गर्छौं' काम गर्दै जाँदा आउने समस्याबारे अनुमान गर्न नसकिने हुँदा लागत कति थपिन्छ अहिले नै एकिन गर्न नसकिने उनले प्रस्ट्याए।
भाटका अनुसार हालसम्म आयोजनाको निर्माण करिब ९४ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। अहिले काम रोकिएकाले लक्षित समयमा पूरा हुने सम्भावना नदेखिएको उनले बताए। ‘निर्माण अवधि कति थपिन्छ एकिन गर्न सकिँदैन,' उनले थपे। तर, आयोजना प्रमुख राजेन्द्र मानन्धरले भने ६ महिनासम्म समय लम्बिन सक्ने बताए।
२०६९ वैशाखमै निर्माण सकिएको सुरुङ कमजोर भौगोलिक अवस्थाका कारण भदौसम्म आठ सय ४३ मिटर खुम्चिएको थियो। खुम्चिएको मध्ये करिब पाँच सय मिटरको पुनर्निर्माण भइसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। बाँकी काम गर्न ठेकेदारले बढी रकम मागेर काम रोकेको कर्मचारी बताउँछन्। एक कर्मचारीले भने, ‘ठेकेदारले मागेको रकममध्ये ५० प्रतिशत मात्रै जायज भन्दै भाटले त्योभन्दा बढी दिन नसक्ने अडान लिएपछि उसले काम रोकेको हो।'
परामर्शदाताले समेत उसको मागको ५० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिन सिफारिस गरेको थियो। तर, भुक्तानीसम्बन्धी समस्या नरहेको निर्देशनालय प्रमुख भाटको दाबी छ। ‘कर्मचारी काठमाडौं बसेर आयोजना चलाउँछन्, अनि समस्या मात्रै थपिन्छन्,' आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने। ठेकेदार समूह काम रोकेर काठमाडौं फर्केकाले आयोजनाका कर्मचारीले तास खेलेर दिन काट्ने गरेको बताइएको छ।
भुक्तानी समस्याले इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फको कोरियाली ठेकेदार केएचएनपीले एकतर्फी ठेक्का तोडेको थियो। अर्जुनकुमार कार्की कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि उनले उसलाई सहमतिमा ल्याएर काम सुरु गराएका थिए। आयोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘कार्की नभएको भए अहिलेसम्म आयोजना अझ लथालिंग हुन्थ्यो।' ९४ प्रतिशत काम सकिएको भनिए पनि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी काम नभएको ती कर्मचारीको दाबी छ।
आयोजनाको सिभिल निर्माण गर्न सन् २००६ डिसेम्बर १५ मा गेजुवासँग सम्झौता भएको थियो। उसबेला आयोजनाको कुल लागत आठ अर्ब अनुमान गरिएको थियो। सन् २०११ मा सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा दुई वर्ष थपेर २०१३ पुर्याइयो। लागत पनि थपेर १२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो। अहिले सो लागतसमेत संशोधन गरी १५ पुर्याइएको छ।
ठेकेदार परिचालनमा प्राधिकरणको लापरवाही, भुक्तानीमा ढिलाइकै कारण आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेको कर्मचारीकै टिप्पणी छ। ‘कर्मचारी केन्द्रमा बस्छन् र दुई सय प्रतिशतसम्म भत्ता खान्छन्। यसको अनुमगन हुँदैन। विभागीय प्रमुख भत्ता स्वीकृत गर्छन्, यही लापरवाहीले प्राधिकरणका आयोजना महँगा हुन्छन्,' ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। तर, समस्याग्रस्त आयोजनाबारे मन्त्रालयले समेत बेवास्ता गरिरहेको छ।
.jpg)
