जनकपुरधाम :मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको शिलान्यास भएको एकदिनपछि नै जग्गाको उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने मागसहित सर्लाहीको रानीगन्जवासीले अवरोध पुर्याउँदा रेलमार्गको निर्माणकार्य रोकिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले असार १ गते यस रेलमार्गको सिमरा–बर्दिवासखण्डको शिलान्यास गरेका थिए।जग्गाको उचित मुआब्जाको माग गर्दै रानीगन्ज गाउँ विकास समिति वडा नं ८ का बासिन्दाले रेलमार्गको कल्भर्ट निर्माण कार्यमा अवरोध पुर्याएका हुन्।ठेकेदारले सोमबारदेखि सो कल्भर्ट निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएपछि रानीगन्जवासीले बिहानैदेखि त्यस ठाउँमा धर्ना बसी कल्भर्ट निर्माणमा अवरोध पुर्याए ।नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रुपमा मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको योजनालाई अघि बढाएको हो।
पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकाली गड्डा चौकीसम्म ९४५ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप पहिलो चरणअन्तर्गत सिमरादेखि बर्दिवाससम्म १०८ किलोमिटरको काम सुरु भएको र यसका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु ६० करोड विनियोजन गरेको छ। सरकारले चलनचल्तीभन्दा कम मूल्य राखेर मुआब्जा वितरण गरेको रानीगन्जवासी गुनासो छ।
सरकारले जग्गाको मुआब्जा चलनचल्तीको भाउमा दिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गोविन्द महतले बताए। मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत ९४५ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्गका लागि रु चार अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ। रासस
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले असार १ गते यस रेलमार्गको सिमरा–बर्दिवासखण्डको शिलान्यास गरेका थिए।जग्गाको उचित मुआब्जाको माग गर्दै रानीगन्ज गाउँ विकास समिति वडा नं ८ का बासिन्दाले रेलमार्गको कल्भर्ट निर्माण कार्यमा अवरोध पुर्याएका हुन्।ठेकेदारले सोमबारदेखि सो कल्भर्ट निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएपछि रानीगन्जवासीले बिहानैदेखि त्यस ठाउँमा धर्ना बसी कल्भर्ट निर्माणमा अवरोध पुर्याए ।नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रुपमा मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको योजनालाई अघि बढाएको हो।
पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकाली गड्डा चौकीसम्म ९४५ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप पहिलो चरणअन्तर्गत सिमरादेखि बर्दिवाससम्म १०८ किलोमिटरको काम सुरु भएको र यसका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु ६० करोड विनियोजन गरेको छ। सरकारले चलनचल्तीभन्दा कम मूल्य राखेर मुआब्जा वितरण गरेको रानीगन्जवासी गुनासो छ।
सरकारले जग्गाको मुआब्जा चलनचल्तीको भाउमा दिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गोविन्द महतले बताए। मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत ९४५ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्गका लागि रु चार अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ। रासस