काठमाडौ- 'हुम्लाबाट मुगु निस्कने बेलासम्म दैनिक ५ देखि १० वटासम्म बन्दुक पड्केको आवाज सुनिएको थियो। सोचेँ विवाह वा अन्य कुनै कार्यक्रम होला। म गलत थिएँ। रतुवा, घोरल, झारल, कालिज मार्नु सामान्य थियो यस क्षेत्रमा। सिकारीहरू निस्पि्कक्री घुमिरहन्थे।'संरक्षणकर्मी राजु आचार्यले चैत २३ देखि २८ सम्म हुम्लाको सिमीकोटबाट मुगुको गमगढीसम्मको यात्रा अनुभवलाई फेसबुकमार्फत् यसरी चित्रण गरेका छन्। यात्रा क्रममा आफूले भेटेका हतियारधारी सिकारी र तिनले बोकेर हिँडेका सिकारको तस्बिरसमेत उनले संकलन गरेका छन्।
उनले सिमकोटबाट बोक्चागौंडा, चम्खेली लेक, सर्केघाट, मेलछाम, गमगढीको दुरी पा“च दिन पैदल पूरा गरेका थिए। यो यात्रालाई 'अविश्मरणीय' र 'अविश्वसनीय' संज्ञा दिएका आचार्यले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'सबैभन्दा आश्चर्य त वर्षौंदेखिको सिकारले पनि वन्यजन्तु लोप भएका थिएनन्। कतै दिगो वन्यजन्तु व्यवस्थापन यिनैले त गरेका छैनन्?'
'यो क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति लगभग शून्य थियो। हुनेहरूले पनि तिनकै साथ दिन्थे,' आचार्यले यात्रा अनुभव सुनाउँदै आइतबार नागरिकसँग भने, 'मध्य र सुदूरपश्चिमका वनपाखामा यति विघ्न वन्यजन्तु मारिँदैछन् भनेर कल्पनासम्म गरेको थिइनँ। यात्राभरि मैले सिकार र सिकारी मात्र देखेँ। बन्दुकका आवाज एक–एक घन्टामा सुनिन्थ्यो।'
यात्राको तेस्रो गन्तव्य चम्खेली लेकमा उनले होटलवालालाई भनेका थिए, 'दाइ, भातस“ग मासु पनि पकाउनु है।'
'के को मासु खानुहुन्छ?' होटल साहुले सोधे।
'के–के पाइन्छ?'
'झारल, नाउर, घोरल, जे भन्नुहुन्छ त्यही पाइन्छ,' होटल साहुको जवाफ सुनेर उनी चित खाए। नाउरको मासु प्रतिप्लेट सय रुपैयाँ पर्थ्यो। अरूको दर पनि झन्डैझन्डै यही थियो।
'म त यस्तो मासु खान्नँ, बरु ब्रोइलर कुखुरा छ कि,' आचार्यले सोधे।
ती होटल मालिकले भने, 'त्यस्तो नामको जनावर त हाम्रो वनमा छैन।'
आचार्यले यात्रा क्रममा विभिन्न होटलमा घोरलका छाला ८ थान, झारलको टाउको १ थान, रतुवाको छाला ५ थान, नाउरको छाला २ थान फेला पारेका थिए। उनले यी अंगको तस्बिर खिचेर ल्याएका छन्।
'सिकार गर्न कानुनी रूपमा रोक लगाइएको वन्यजन्तु खुलेआम सिकार भइरहेको छ, मासुसमेत खुलेआम बिक्री हुन्छ, होटलहरूमा दुर्लभ वन्यजन्तुको मासु सुकुटी बनाएर झुन्ड्याइएको देखिनु सामान्य हो,' उनले भने, 'मासु खान मिल्ने वा नमिल्ने सबै किसिमका दुर्लभ वन्यजन्तुको अंग तिब्बत तस्करी हुने रहेछ।'
आचार्यका अनुसार यसरी तस्करी हुनेमा हिउ“ चितुवाको छाला, भालुको पित्त, ब्वा“सोको हड्डी, टाउको र छाला बढी छन्। नाउर, घोरल, झारल, रतुवा, डा“फे र कालिज मासुका लागि मारिने गरेको उनले बताए।
'त्यहा“का वनजंगलका पन्छीलाई मान्छेले यस्तरी तर्साएका रहेछन्, कुनै पनि पन्छी देख्न र हेर्न दुर्लभजस्तै भइसकेछ,' उनले भने।
यात्रा क्रममा स्थानीयस“ग कुराकानी गर्दै हिँड्ने स्वभावका कारण उनले ती क्षेत्रमा मौलाएको वन्यजन्तु चोरीसिकारबारे जानकारी बटुलेका हुन्। कालिकोट र अछाममा पनि व्यापक सिकार हुने गरेको उनले बताए।
विश्व वन्यजन्तु कोष, वन्यजन्तु व्यापार अनुगमन इकाईका संयोजक दिवाकर चापागाईं पनि मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाड र हिमाली जिल्लामा वन्यजन्तु सिकार र तस्करी बढेको बताउ“छन्। उनका अनुसार वन्यजन्तु चोरीसिकारमा संलग्नहरूको सञ्जाल नै यी क्षेत्रमा सक्रिय छन्। क्षेत्रीय संकलकहरूले यस्ता वन्यजन्तुको अंग संकलन गर्छन्। त्यहाँबाट सुरक्षित जिल्ला र नाका प्रयोग गरेर तिब्बतमा तस्करी गरिरहेका छन्। 'उनीहरूले तिब्बतका पश्चिमी नाका मात्र होइन, सेटिङ मिल्यो भने तातोपानीसम्मबाट पनि ओसारपसार गर्छन्,' उनले भने।
सरोकारवाला निकायको कमजोरीले पहाडी र हिमाली जिल्लामा सिकार बढेको चापागाईंको भनाइ छ। 'सिकार बढिरहेको छ। कतिपय जिल्लामा सरोकारवाला निकायलाई नै थाहा छैन,' उनले भने, 'स्थानीय प्रशासन कमजोर देखिएको छ। सिकार र तस्करी नियन्त्रणमा सशक्त रूपमा अघि नबढ्ने हो भने हाम्रा वनजंगल वन्यजन्तुविहीन हुनेछन्।' सरकारले यस्तो अपराधलाई प्राथमिकतामा नराख्दा चोरीसिकारको समस्या आएको उनले बताए।
वन्यजन्तुको चोरीसिकार र तस्करी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा 'वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण ब्युरो' स्थापना गरेको छ। यसले प्रभावकारी काम नगर्दा सिकार र तस्करीको क्रम बढेको संरक्षणकर्मी बताउँछन्। यो ब्युरो कतिसम्म निस्त्रि्कय छ भने, यसको पछिल्लो बैठक नै चितवन निकुञ्जलाई 'शून्य सिकार वर्ष' घोषणा गर्नुअघि गत फागुनमा बसेको थियो। त्यसयता वा अघि संरक्षित क्षेत्रबाहिरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि ब्युरोमा कुनै छलफल भएको छैन।
विभाग, निकुञ्ज, आरक्षको ध्यान संरक्षणमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ। यीबाहेकका क्षेत्रमा भइरहेको वन्यजन्तुको अपराध नियन्त्रणको जिम्मा वन कार्यालयले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा वन्यजन्तु विभाग छ। 'कानुनतः निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्रबाहिरका अपराध नियन्त्रण र कारबाही गर्ने निकाय वन विभाग हो। त्यसले कसरी काम गरेको छ? त्यसमा भरपर्छ,' विभागका प्रवक्ता महेश्वर ढकालले भने।
केन्द्रीय ब्युरोअर्न्तगत झन्डै १६ वटा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाई गठन गरिएको छ। त्यसले १८ जिल्लामा काम गर्छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा एउटै इकाईले काम गर्छ। ब्युरो र इकाईमा सरोकारवाला सबै निकायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ। 'ब्युरोले सरोकारवाला निकायलाई घचघच्याउन सक्यो भने मात्र इकाईहरू सक्रिय हुन्छन्,' चापागाईंले भने।
वनजन्तु संरक्षणको निम्ति गठित यो प्रशासनिक संरचनाको सबभन्दा ठूलो कमजोरी के भने, सिकार र तस्करी बढिरहेका सुदूर र मध्यपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा इकाई नै गठन भएका छैनन्। दार्चुलामा बाहेक अन्य पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा इकाई नभएको चापागाईं बताउ“छन्। दार्चुलामा अघिल्लो वर्ष गठन भएको थियो। त्यसले केही हदसम्म नियन्त्रण भए पनि उल्लेख्य रूपमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नभएकाले दिगो हुन नसकेको उनको अनुभव छ।
'सीमित स्रोतका कारण हामीले पनि सबै जिल्लामा यो कार्यक्रममा सहयोग गर्न सकेका छैनौं,' उनले भने, 'आगामी वर्षदेखि पहाडी जिल्लामा पनि काम गर्ने योजना बनाएका छौं।'
ब्युरोमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना, वन, भन्सार, अनुसन्धानलगायत निकायको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ। प्रवक्ता ढकालले हुम्लामा समेत इकाई गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। 'वित्तीय स्रोत र प्राविधिक सहयोगको अभावले सबै जिल्लामा इकाई गठन गर्न नसकेका हौं,' उनले भने, 'समस्या बढिरहेका जिल्लाबाट इकाईका लागि प्रस्ताव आए गृहकार्य गर्न सकिन्छ।'
.jpg)
