- सेवासुविधाको आन्दोलन गर्दा गर्दै बिते ६ बृद्धबृद्धा
- १६ महिनादेखि आन्दोलन गर्दा पनि भएन सुनुवाइ
काठमाडौं, जेष्ठ २८ - जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य र यातायातमा विशेष सुविधा दिनु पर्ने माग राखी थालिएको आन्दोलनमा ६२ बर्षे तेजकुमारी श्रीमानका साथ सधैजसो सहभागी हुन्थिन् । कोटेश्वर मनोहरामा बस्ने उनमा सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्ला र आफूजस्ता जेष्ठ नागरिकको बुढेसकाल केही भए पनि सहज होला भन्ने आशा थियो । तर, ६२ बर्षे तेजकुमारी दाहालको त्यो इच्छा अधुरै रह्यो । आन्दोलन नसकिदै सोमबार उनी यस धर्तीबाटै बिदा भइन् ।
साठी वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार र यातायात भाडामा आधा छुटको माग गर्दै बृद्धबृद्धाले थालेको आन्दोलन झण्डै डेढ बर्ष पुग्दा पनि सरकारले सम्बोधन गरेको छैन । समस्या सुनुवाई हुने आशामा दिनरात आन्दोलनमा धाउनेहरु एकपछि अर्को गर्दै उल्टै धर्तिबाटै बिदा हुन थालेका छन् । अहिलेसम्म आन्दोलनमा लागेका ६ जनाले ज्यान गुमाई सकेका छन् । तेजकुमारी र उनका श्रीमान गत शुक्रबारसम्म आन्दोलनमा सहभागी भएको सहभागीहरुले बताए । निमोनियाले थलिएकी उनलाई उच्च रक्तचापको पनि समस्या थियो ।
आन्दोलनमा निरन्तर सहभागी हुदै आएका सामाखुसीका ८६ वर्षे नरबहादुर खाँडको पनि इच्छा पुरा हुन पाएन । शरीरमा तागत हुन्जेल आन्दोलनमा लाग्ने र माग पुरा गराएरै छाड्ने अठोट उनले लिएका थिए । उनी आन्दोलनकै लागि सामाखुसीबाट बानेश्वर आइपुग्थे । कोटेश्वरका ८२ वर्षे रामु पोखरेल, जडीबुटीका ८७ वर्षे प्रेमहरी अमात्य, धापासीका बासु शर्मा लम्साल र मनोहराका ८० वर्षे लालबहादुर खत्रीले पनि आन्दोलनमा लाग्दालाग्दै ज्यान गुमाएका छन् ।
'यस्तो तातो घाममा निरन्तर आन्दोलनमा खटेकाले धेरै साथीहरु बिरामी पर्न थालेका छन्,' जेष्ठ नागरिक संयुक्त संघर्ष समितिका सहअध्यक्ष नयन्द्र खड्काले भने, 'हामीले कानुनमै भएको व्यवस्थालाई लागु गराऊ भनेका हौ, तर सम्बोधन गराउन कतैबाट पहल भएको छैन ।' यातायात भाडादर र स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुट र बृद्ध भत्ता मासिक ३ हजार पुर्याउनुपर्नेलगायतका माग उनीहरुको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार ७० वर्ष पुगेकाले मात्रै मासिक ५ सयका दरले बृद्धभत्ता पाउछन् ।
जेष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा ९(२) ले सार्वजनिक सवारीमा दुई सिट जेष्ठ नागरिकलाई आरक्षित गरी त्यस सिटमा बस्ने बृद्धबृद्धालाई भाडादरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाका कारण सवै बृद्धबृद्धाले छुट नपाउदा सवारीभत्रै उनीहरुबीच झगडा निम्तन सक्ने भन्दै सबै जेष्ठ नागरिकलाई भाडादरमा छुट दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । स्वास्थ्य उपचारमा सरकारीमा निःशुल्क र निजी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटको माग उनीहरुको छ । कानुनले व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउनु भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६७ चैत २४ मा सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ । सर्वोच्चको आदेशसमेत कार्यान्वयन नभएपछि २०६९ फागुन २३ देखि उनीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । जेष्ठ नागरिकहरु बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि दैनिक ६०/७० जनाको सहभागितामा धर्ना बस्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरी बाँस्कोटा आफूले पटकपटक सम्बोधन गराउने प्रयास गर्दासमेत बृद्धबृद्धासंग समन्वय हुन नसकेको बताउूछन् । 'उहाूहरुले राखेका माग मनासिव छन्,' उनले भने, 'हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्षलाई डाकेर वार्ता गर्यौं । अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई लिएर दुई पटकसम्म आन्दोलनस्थल पुगें । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा गर्न सक्नेजति गर्छु, अहिलेलाई आन्दोलन फिर्ता लिनुस भन्दा उहाूहरु मान्नु भएन ।'
महिला मन्त्रालयका सचिव दिनेशहरी अधिकारीले बुधबार महिला मन्त्रालयमा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा वार्ता गरि निष्कर्ष निकाल्ने बताए ।
बृद्धबृद्धाले भने बजेट भाषणमा सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान लिएका छन् । 'हामीले धेरै दुःख कष्ट सहेर सडकमै १६ महिना बितायौ,' संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुलीले भने, 'हामीसंग सरकारले छुट्टै वार्ता गर्नुपर्छ । यो देशका बा/आमालाई सुविधा दिलाउने विषयमा हामीले कसैसंग पनि सम्झौता नगर्ने अडान लिएका छौं ।'
मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधान जेष्ठ नागरिकको आन्दोलन मानवअधिकारकै सवाल भएको बताउँछन् । 'लामो समयदेखि सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नै आन्दोलनको अनुगमन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपथ्र्यो,' मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रधान भने, 'आन्दोलनको सुरुमा मागहरु सम्बोधन गर्नेबारे छलफल भएको थियो । पछि/पछि हस्तक्षेप गर्ने, र वेवास्ता गर्ने गरियो ।' उनले सडकमा उत्रिएका बृद्धबृद्धाको जायज मागलाई सरकारले पुरा गरिदिएर उनीहरुको अनुभव र सीपलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
