काठमाडौं : सरकारले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न फेरि गृहकार्य अगाडि बढाएको छ। पाँच वर्षदेखि नै चर्चामा रहेको यो विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले फेरि तयारी थालेको हो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकममार्फत विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विमानस्थल निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएकोले यसलाई बजेटले नै सम्बोधन गरेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले यो विमानस्थल निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताए। सरकारले विनियोजन गरेको रकमबाट कति काम गर्न सकिन्छ र यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग छलफल गर्ने भएको छ।
विमानस्थल राज्यकै आवश्यकता भएकोले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउने योजना मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ। यो विमानस्थल निर्माण गर्न यसअघि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाइड (एलएमडब्ल्यू) ले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र यसले दिएको सुझाव तथा अन्य विकल्प पनि खुला रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ३/४ वर्षदेखि निरन्तर प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको भए पनि काम अघि नबढेको प्राधिकरणका प्रबन्धक मुरारी भण्डारीले बताए। उनका अनुसार प्राधिकरणले बजेट छुट्ट्याए पनि काम नहुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको उनको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा प्राधिकरणले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक कार्यका लागि तीन करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आव २०६९/७० मा पनि कार्यालय खर्चको रूपमा १३ लाख ८५ हजार विनियोजन भएको थियो।
विमानस्थल निर्माण गर्न ठूलो रकम खर्चनुपर्ने भए पनि रकम राखेको छ भनेर देखाउन पनि न्यून रकम राखिने गरेको प्राधिकरणकै एक कर्मचारीले बताएका छन्। यो विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगानी बोर्डले पनि चासो देखाएको थियो। बोर्डले यो विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने र ठूला आयोजनाको रूपमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
पाँच वर्षदेखि नै चर्चामा रहेको यो विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले फेरि तयारी थालेको हो। चालू आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भीम आचार्यले निजगढमा विमानस्थल नेपालको आवश्यकता भएकोले यसको निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक तयारी अगाडि बढाइसकेको बताएका छन्।
यो विमानस्थललाई एक वर्षभित्र नै टेन्डर प्रक्रियामा जाने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको पनि मन्त्री आचार्यको भनाइ छ। बाराको निजगढमा यो विमानस्थल बनाउन एलएमडब्लूले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर २०६८ साउन तेस्रो साता सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छ। यो प्रतिवेदनअनुसार काम हुन सकेको भए सन् २०१५ सम्ममा नै विमानस्थलको पहिलो चरणको काम सकिएर सञ्चालनमा आउने उल्लेख थियो।
यो विमानस्थल निर्माण सुरु गरेको चार वर्षमा नै वार्षिक ५० लाख हवाईयात्रुको आवतजावत हुन सक्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रस्ताव कोरियाली कम्पनीले गरेको थियो। एलएमडब्ल्यूले यसअघि गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नै ३६ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको उल्लेख छ। एलएमडब्लूले वार्षिक ६० लाख यात्रुको आवतजावत गर्न सकिने, विमानस्थलसँगै आकर्षक सहर निर्माण गर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। विमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणमा ६५ करोड डलर खर्च लाग्ने कम्पनीको अनुमान छ। कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्यूले मलेसियाको सोलमा इञ्चोन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कम्बोडियामा कम्बोसिटीलगायतका ठूला योजना सम्पन्न गरिसकेको छ। यही कम्पनीले नेपालमा विमानस्थल निर्माण गर्ने इच्छा देखाएमा अनुमति पाएको छैन।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकममार्फत विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।मन्त्रालयका अनुसार विमानस्थल निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएकोले यसलाई बजेटले नै सम्बोधन गरेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले यो विमानस्थल निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताए। सरकारले विनियोजन गरेको रकमबाट कति काम गर्न सकिन्छ र यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग छलफल गर्ने भएको छ।
विमानस्थल राज्यकै आवश्यकता भएकोले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउने योजना मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ। यो विमानस्थल निर्माण गर्न यसअघि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाइड (एलएमडब्ल्यू) ले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र यसले दिएको सुझाव तथा अन्य विकल्प पनि खुला रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ३/४ वर्षदेखि निरन्तर प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको भए पनि काम अघि नबढेको प्राधिकरणका प्रबन्धक मुरारी भण्डारीले बताए। उनका अनुसार प्राधिकरणले बजेट छुट्ट्याए पनि काम नहुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको उनको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा प्राधिकरणले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक कार्यका लागि तीन करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आव २०६९/७० मा पनि कार्यालय खर्चको रूपमा १३ लाख ८५ हजार विनियोजन भएको थियो।
विमानस्थल निर्माण गर्न ठूलो रकम खर्चनुपर्ने भए पनि रकम राखेको छ भनेर देखाउन पनि न्यून रकम राखिने गरेको प्राधिकरणकै एक कर्मचारीले बताएका छन्। यो विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगानी बोर्डले पनि चासो देखाएको थियो। बोर्डले यो विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने र ठूला आयोजनाको रूपमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
पाँच वर्षदेखि नै चर्चामा रहेको यो विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले फेरि तयारी थालेको हो। चालू आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भीम आचार्यले निजगढमा विमानस्थल नेपालको आवश्यकता भएकोले यसको निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक तयारी अगाडि बढाइसकेको बताएका छन्।
यो विमानस्थललाई एक वर्षभित्र नै टेन्डर प्रक्रियामा जाने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको पनि मन्त्री आचार्यको भनाइ छ। बाराको निजगढमा यो विमानस्थल बनाउन एलएमडब्लूले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर २०६८ साउन तेस्रो साता सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छ। यो प्रतिवेदनअनुसार काम हुन सकेको भए सन् २०१५ सम्ममा नै विमानस्थलको पहिलो चरणको काम सकिएर सञ्चालनमा आउने उल्लेख थियो।
यो विमानस्थल निर्माण सुरु गरेको चार वर्षमा नै वार्षिक ५० लाख हवाईयात्रुको आवतजावत हुन सक्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रस्ताव कोरियाली कम्पनीले गरेको थियो। एलएमडब्ल्यूले यसअघि गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नै ३६ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको उल्लेख छ। एलएमडब्लूले वार्षिक ६० लाख यात्रुको आवतजावत गर्न सकिने, विमानस्थलसँगै आकर्षक सहर निर्माण गर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। विमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणमा ६५ करोड डलर खर्च लाग्ने कम्पनीको अनुमान छ। कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्यूले मलेसियाको सोलमा इञ्चोन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कम्बोडियामा कम्बोसिटीलगायतका ठूला योजना सम्पन्न गरिसकेको छ। यही कम्पनीले नेपालमा विमानस्थल निर्माण गर्ने इच्छा देखाएमा अनुमति पाएको छैन।
.jpg)
