- नेपालको अस्थिरता भारत नीति त हैन भन्ने मान्यता बनेको छ विगत आठ वर्षमा
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला 'स्वास्थ्यलाभ' गरी स्वदेश फर्केका छन्। उनको निम्तोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्भवत: साउन १८ गतेदेखि तीन दिनको औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आउँदै छन्। सोमनाथलाई इष्टदेव मान्ने गुजरातबाट विश्वनाथको पुण्यभूमि काशीका जनप्रतिनिधि बन्न पुगेका मोदीले निर्वाचनताका नै पशुपतिनाथको मुलुक नेपाल भ्रमण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। सम्भवत: साउन १९ गते सोमबार पशुपतिनाथ दर्शन गर्नेछन् उनले। केही वर्षअघिसम्म आन्ध्र प्रदेशस्थित तिरुपतिदेखि पशुपतिसम्म 'लालमार्ग' (रेड कोरिडर) अर्थात् भारत र नेपालका माओवादहरूले उग्र राजनीति सञ्चालन गर्ने गरेको दाबी भारतको गृहमन्त्रालयले गर्दै आएको थियो। भारतीय जनता पार्टीलाई 'हिन्दुत्व' सँग जोडेर आलोचना गर्ने गर्छन् भारतका अन्य राजनीतिक शक्तिहरू। विदेशी, खासगरी पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरू भाजपालाई 'हिन्दु राष्ट्रवादी पार्टी' कै रूपमा चित्रित गर्ने गर्छन्।.jpg)
सम्भवत: त्यो विश्लेषणले भाजपालाई यसपटकको चुनावमा निकै मद्दत पुर्यायो। हिन्दुहरू राष्ट्रवादी हुँदा रहेछन् भन्ने सन्देश गयो निकै हदसम्म। 'गेरु' रङको छ भाजपाको मातृ संगठन मानिने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको झन्डा। र अक्सर भाजपालाई व्यंग्यात्मकरूपमा 'स्याफ्रन बिग्रेड' (गेरु समूह) का रूपमा चित्रित गरिन्छ भारतीय छापाहरूमा। त्यस अर्थमा हिन्दुत्व शक्ति या गेरु शक्तिले तिरुपति-पशुपतिबीचको लाल कोरिडर विस्थापित गर्ने आशंका या भय खासगरी नक्सलपन्थीहरूमा बढेको छ मोदीको विजयपछि। मोदीको उग्रवामविरुद्धको अडानले त्यो भय अझ चर्काएको छ।
धार्मिक प्रकृतिका मोदीको पशुपति दर्शन भ्रमण एजेन्डामा भए पनि उनको यात्रा पूर्णत: धार्मिक तथा हिन्दु प्रोत्साहनका लागि भने हैन। र देखिने गरी उनका चुनौती धेरै छन्। खासगरी नेपालको विकास र स्थायित्वमा भन्दा यहाँको अस्थिरतामा भारतीय प्रशासन संयन्त्र (दूतावास तथा जासुसी संस्थाहरूको) को संलग्नता अब सार्वजनिक बहस र नेपालमा अप्रसन्नताको विषय बनेको छ। श्याम शरणको समययता र उनीसँग जोडिएका कूटनीतिज्ञहरूले अपनाएको नीतिले नेपालको सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको छ र बृहत् हिन्दु समाज खण्डित हुँदै गएको छ। उदाहरणका लागि भारत, युरोपेली संघ र अझ स्क्यान्डिनेभियाली मुलुकहरूले अति उत्साह र उग्रताका साथ राजनीतिक, नैतिक र भौतिक समर्थनका साथ अघि बढाएको 'पहिचान' को राजनीतिले दलित जनजाति, आदिवासीको ठूलो हिस्साले आफूलाई गैरहिन्दुका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ, उनीहरूको 'डिजाइन' अनुसारका राजनीतिक तथा अन्य फाइदा लिन र पहिचानको राजनीति अघि बढाइएको छ। धर्म निरपेक्षताको खोजमा खुला हिन्दुविरोधी क्षेत्रीय (खासगरी मधेस) राजनीतिमा प्रत्यक्ष भूमिका भारतले खेल्न थालेपछि मधेस, पहाड र हिमालको 'हिन्दु' हरू अलगअलग भएको उग्र सन्देश पनि नयाँ राजनीतिले दिएको छ। सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक र लैंगिक भेदभाव मेट्ने, त्यसका लागि आवश्यक 'सकारात्मक विभेद' का नीति ल्याउनेतर्फ भन्दा पनि बाह्य शक्ति र दाताहरू उत्पीडितहरूका मित्रशक्तिहरू भएको र नेपालको 'पहाडे शासन' एक मात्र खलनायक तथा विभेदको कारक भएको सन्देश यो अभियानको नारा बनेको छ।
भारतलाई अभिभावक र काठमाडौंभन्दा दिल्लीलाई नजिक मान्ने महन्थ ठाकुर जस्ता नेताहरू अहिले आफूलाई नाजायजरूपमा भारतले प्रयोग गरेको गुनासो आफ्नो मित्रवृत्तमा गर्न थालेका छन्। आफ्ना सबैखाले मित्र गुमायो भारतले विगत आठ वर्षमा। तर विगतका अविश्वास र भारतले नेपालमा सिर्जना गरेको अस्थिरताबारे उनले आवश्यक र वस्तुनिष्ठ जानकारी नपाएसम्म मोदी यात्राको खासै अर्थ रहने छैन।
'नागरिक' समाजदेखि 'इन्टेलेक्चुअल मर्सोनरी' हरू त्यो डिजाइनका प्रोपागान्डा औजार बनेका छन् र प्राय: उनीहरूले त्यो भूमिका निर्वाहका क्रममा या त कन्सलटेन्ट' का रूपमा काम गरेका छन् या ठूलो रकमको परियोजना हासिल गरेका छन्। अनि विविध भाषा, संस्कृति तथा जातजातिको रीतितिथि लोप भएको भन्दै नेपाली भाषा र हिन्दुधर्मलाई अनि तिनीहरूले पूर्वमा हासिल गरेको प्रधानताका लागि 'राज्य' लाई आततायी र विभेदकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन्। आर्थिक तथा अन्य प्रलोभलनका आधारमा इसाईकरण यसैको नतिजा हो। मोदी भ्रमणमा यी तथ्यले के अर्थ राख्लान्? पक्कै पनि यी गतिविधि असान्दर्भिक हुने छैनन् नेपाल-भारत सम्बन्ध बुझ्न। संविधान लेखन प्रक्रिया विचलित हुनुमा बाह्रबुँदेयता भारतले अपनाएको नीति र खेलेको भूमिका अनि उसले आफ्नो नीतिको पक्षमा जुटाएका अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन यसका लागि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्।
बाह्रबुँदेपछिको अवस्थामा एमाओवादी भारतको सबभन्दा ठूलो मित्रशक्ति र नेपालमा आमूल परिवर्तनको औजार बन्यो। गणतन्त्रको निर्णय जनतालाई गर्न दिइएन। भारतीय राजदूत शिव मुखर्जी त्यसमा खुला लबिस्ट बने। श्याम शरणको लाइन त्यही थियो। भारत-युरोप लबीले त्योसँगै धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्न सभामुखमार्फत दबाब दिए। कमल थापाले राखेको धर्मान्तरमा रोकसम्बन्धी प्रस्तावबारे सदनको आसन आफैं मौन छ। अर्थात् एउटा प्याकेज डिल भयो भारत र पश्चिमी मुलुकमा गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षता जसरी भए पनि घोषित गर्न। उचित प्रक्रिया तथा जनतालाई सामेल गरेर त्यो निर्णय किन लिइएन? नेपालको अस्थिरता भारतको नीति त हैन भन्ने मान्यता बनेको छ विगत आठ वर्षमा भारतको व्यवहारले। राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई खुला चुनौती दिने अथवा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमाथि नाजायज प्रभाव पार्ने गरेका उदाहरण त अनेक छन्।
मधेसमा त्यहाँका आदिवासीका साथै खासगरी आर्थिक कारणले पहाड, हिमाल र भारतबाट बसाइँ सरेकाहरू केही दशक या पुस्तादेखि बस्तै आएका छन्। सामाजिक सद्भावका नमुना थिए ती क्षेत्र। तर भारतको खुला समर्थनबाट क्षेत्रीयता र घृणाको राजनीति जन्मिएपछि पहाड र हिमालबाट गएकाहरू खेदिए। भारतले चाहेजसरी त्यहाँका आदिवासी र भारतबाट बसाइँ सरेकाहरूबीच स्थायी समीकरण बन्न सकेन। त्यति मात्र हैन, भारतलाई अभिभावक र काठमाडौंभन्दा दिल्लीलाई नजिक मान्ने महन्थ ठाकुर जस्ता नेताहरू अहिले आफूलाई नाजायजरूपमा भारतले प्रयोग गरेको गुनासो आफ्नो मित्रवृत्तमा गर्न थालेका छन्। आफ्ना सबैखाले मित्र गुमायो भारतले विगत आठ वर्षमा। त्यसैले उसप्रति अविश्वास चुलिएको छ नेपालमा। 'विकासको कूटनीति' मोदीको प्राथमिकता हो। तर विगतका अविश्वास र भारतले नेपालमा सिर्जना गरेको अस्थिरताबारे उनले आवश्यक र वस्तुनिष्ठ जानकारी नपाएसम्म उनको यात्राको खासै अर्थ रहने छैन। 'ऊर्जा व्यापार सहमति' को मस्यौदाले ल्याएको हलचल नेपालमा 'ओभर रियाक्सन' को उदाहरण पनि हुनसक्छ।
तर मोदी या उनको सरकारले मनमोहन सिंहको पालामा पठाइएको त्यो प्रारूपलाई अनुमोदन गरेको छ त? किन पठाइयो त्यो मस्यौदा सरकारको आखिरी दिनहरूमा? अस्थिर नेपालबाट फाइदा लिने या अस्थिरतामा नै आफ्नो भूमिका देख्ने भारतीय प्रशासन यन्त्रको एउटा हिस्साको खेल त थिएन त्यो? आखिर विश्वसनीयता, चरित्र र विवेक गुमाएका नेपाली नेताहरूले खासगरी बाह्रबुँदेपछि एउटा मान्यता बोकेका छन्- यहाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री या महत्त्वपूर्ण नियुक्ति सबै भारतले गर्ने हो। त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण हुन सक्छ, तर आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय संयन्त्र खुलेरै संलग्न भएको छ भन्ने तथ्यलाई अब उनीहरूले नै स्विकारिसकेका छन्। राजनीतिक चलखेलले अग्रस्थान लिएमा विकास पछाडि पर्छ नै। त्यस अर्थमा भारतले नेपालमा अगाडि सारेको कूटनीति मोदीका लागि चुनौती हो। अहिलेको अविश्वासको जरोमा पनि त्यही छ। आवश्यकता नेपाली राजनीतिमा भारतको अहस्तक्षेपकारी नीति र अपेक्षा सम्मानजनक व्यवहार हो।
.jpg)
