९ साउन, काठमाडौं ।
भारतीय कम्पनीले नेपालका अधिकांश ठुला जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिएर होल्ड मात्र गरेका छन् । विद्युत विकास विभागको तथ्यांकअनुसार भारतीय कम्पनीले ६ हजार दुई सय २ मेगावट क्षमताका १८ जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स लिएका छन् ।
तर,त्यसमध्ये १ सय २० मेगावटको लिखु–४ आयोजना मात्रै निर्माणको चरणमा छ । भारतीय सरकारी तथा निजी कम्पनीले लाइसेन्स लिएका जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ५० मेगावाटदेखि ९ सय मेगावाटसम्म छ । केही निजी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रम (जेभी) समेत ठुला जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिएका छन् ।
भारतीय कम्पनी लेनस पावर ४ सय २५ मेगावाटको दुधकोसी पहिलो र ३ सय मेगावाटको दुधकोसी दोस्रोको लाइसेन्स पाउने पक्रियामा छ । सबै आयोजनाले भारतमा विजुली निर्यात गर्ने गरी लाइसेन्स लिएका हुन् । तर भारतमा विजुली निर्यात गर्न दिने या नदिने भन्नेमा राजनीतिक दल पनि विभाजित छन् ।
विद्युत विकास विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भारतीय कम्पनीले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताए । उनले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको अभाव मुख्य समस्या रहेको बताए । दिल्लीको इन्दिरा गाथ्धी विमानस्थलसमेत बनाएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लाइसेन्स लिएको पाँच वर्ष पुरा भइसकेको छ ।
सुरुमा ३ सय मेगावाट रहेको आयोजनाको क्षमता बढाएर अहिले नौ सय मेगावाट कायम गरिएको छ । तर आयोजनाको निर्माण कार्य कहिलेदेखि सुरु हुने अत्तोपत्तो छैन । जिएमआरले नै लमजुङमा पर्ने ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी–२ आयोजनाको लाइसेन्स लिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
आयोजना पनि लगानी बोर्डसँग पिडिए गर्ने प्रक्रियामा छ । भारतको हिमाञ्चल राज्य सरकारको लगानी रहको सतजल जलविद्युत निगमले अरुण तेस्रो आयोजनाको लाइसेन्स लिएको पाँच वर्ष पुरा भइसकेको छ । निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याउनुपर्ने समयमा पनि आयोजना पिडिएको पर्खाइमै छ । निगमले पिडिएका लागि बोर्डसँग वार्ता गरिरहेको छ ।
nepaliheadlines
भारतीय कम्पनीले नेपालका अधिकांश ठुला जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिएर होल्ड मात्र गरेका छन् । विद्युत विकास विभागको तथ्यांकअनुसार भारतीय कम्पनीले ६ हजार दुई सय २ मेगावट क्षमताका १८ जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स लिएका छन् ।
तर,त्यसमध्ये १ सय २० मेगावटको लिखु–४ आयोजना मात्रै निर्माणको चरणमा छ । भारतीय सरकारी तथा निजी कम्पनीले लाइसेन्स लिएका जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ५० मेगावाटदेखि ९ सय मेगावाटसम्म छ । केही निजी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रम (जेभी) समेत ठुला जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिएका छन् ।
भारतीय कम्पनी लेनस पावर ४ सय २५ मेगावाटको दुधकोसी पहिलो र ३ सय मेगावाटको दुधकोसी दोस्रोको लाइसेन्स पाउने पक्रियामा छ । सबै आयोजनाले भारतमा विजुली निर्यात गर्ने गरी लाइसेन्स लिएका हुन् । तर भारतमा विजुली निर्यात गर्न दिने या नदिने भन्नेमा राजनीतिक दल पनि विभाजित छन् ।
विद्युत विकास विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भारतीय कम्पनीले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताए । उनले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको अभाव मुख्य समस्या रहेको बताए । दिल्लीको इन्दिरा गाथ्धी विमानस्थलसमेत बनाएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लाइसेन्स लिएको पाँच वर्ष पुरा भइसकेको छ ।
सुरुमा ३ सय मेगावाट रहेको आयोजनाको क्षमता बढाएर अहिले नौ सय मेगावाट कायम गरिएको छ । तर आयोजनाको निर्माण कार्य कहिलेदेखि सुरु हुने अत्तोपत्तो छैन । जिएमआरले नै लमजुङमा पर्ने ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी–२ आयोजनाको लाइसेन्स लिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
आयोजना पनि लगानी बोर्डसँग पिडिए गर्ने प्रक्रियामा छ । भारतको हिमाञ्चल राज्य सरकारको लगानी रहको सतजल जलविद्युत निगमले अरुण तेस्रो आयोजनाको लाइसेन्स लिएको पाँच वर्ष पुरा भइसकेको छ । निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याउनुपर्ने समयमा पनि आयोजना पिडिएको पर्खाइमै छ । निगमले पिडिएका लागि बोर्डसँग वार्ता गरिरहेको छ ।
nepaliheadlines