काठमाडौं : सरकारी श्रम स्वीकृति लिएर ३१ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्। व्यवस्थापिका संसद्को बिहीबारको बैठकमा श्रम तथा यातायात राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले यो जानकारी दिएका हुन्। मुलुकमा रोजगारीको अवसर नहुँदा यति धेरै वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। हाल दैनिक एक हजार पाँच सय युवा रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेका छन्।
यसका कारण रेमिट्यान्स पनि बढिरहेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २३ प्रतिशत रहेको जानकारी गुरुङले दिए। उनले युवाको सीप र दक्षता उपयोग गर्न नेपाल राष्ट्रबैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, कृषि र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको एक कार्यदल गठन गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा रेमिट्यान्सबाट चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको राज्यमन्त्री गुरुङले बताए।
यसअघि व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभासद् भरतमोहन अधिकारीले 'देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन नसक्दा ३१ लाखभन्दा बढी नागरिक बाध्यताले बिदेसिनुपरेको बताएका थिए। उनले रेमिट्यान्स रकम राष्ट्र विकासको हितमा लगाउन के गर्न सकिन्छ, छलफल गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सीपमूलक तालिम दिने, जीउधनको रक्षा गर्ने, अभिमुखीकरण तालिम दिनेलगायतको कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये दुई लाख महिला छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा १८/१९ प्रतिशत अर्ध दक्ष र एक प्रतिशतमात्र दक्ष रहेको जानकारी दिइयो। सभासद् गगन थापा र रमेश लेखकले वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गर्न माग गरे। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ सुधारसहित संशोधन गर्न, वैदेशिक रोजगार नीतिमा नीतिगत छलफल गर्न र श्रमसम्बन्धी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लेखकले माग गरे।
यसका कारण रेमिट्यान्स पनि बढिरहेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २३ प्रतिशत रहेको जानकारी गुरुङले दिए। उनले युवाको सीप र दक्षता उपयोग गर्न नेपाल राष्ट्रबैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, कृषि र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको एक कार्यदल गठन गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा रेमिट्यान्सबाट चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको राज्यमन्त्री गुरुङले बताए।
यसअघि व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभासद् भरतमोहन अधिकारीले 'देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन नसक्दा ३१ लाखभन्दा बढी नागरिक बाध्यताले बिदेसिनुपरेको बताएका थिए। उनले रेमिट्यान्स रकम राष्ट्र विकासको हितमा लगाउन के गर्न सकिन्छ, छलफल गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सीपमूलक तालिम दिने, जीउधनको रक्षा गर्ने, अभिमुखीकरण तालिम दिनेलगायतको कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये दुई लाख महिला छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा १८/१९ प्रतिशत अर्ध दक्ष र एक प्रतिशतमात्र दक्ष रहेको जानकारी दिइयो। सभासद् गगन थापा र रमेश लेखकले वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गर्न माग गरे। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ सुधारसहित संशोधन गर्न, वैदेशिक रोजगार नीतिमा नीतिगत छलफल गर्न र श्रमसम्बन्धी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लेखकले माग गरे।