७२ जिल्ला र ३ सय ३२ नगरपालिका बनाउन एमालेको प्रस्ताव

काठमाडौं : एमालेले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई एउटै महानगरका रूपमा विकास गरी देशलाई ७२ जिल्लामा विभाजन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। पार्टीको स्थानीय विकास तथा भौतिक संरचना विभागले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा देश संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना भएपछि तीन सय ३२ नगर र ६ सय ४४ गाउँपालिका बनाएर स्थानीय तह निर्माण गर्न सिफारिस गरिएको छ।

एमालेले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीनवटै जिल्ला मिलाएर महानगरका रूपमा विकास गर्न सिफारिस गरेको हो। अवधारणाअनुसार राजधानी महानगर (मेट्रोपोलिटन सिटी) मा काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिकासहित २० नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिका रहनेछन्। राजधानीमा अन्यत्रजस्तो जिल्ला समन्वय परिषद् नरहने तर थप प्रादेशिक अधिकारको समेत व्यवस्था गर्ने एमाले प्रस्ताव छ।

एमालेले स्थानीय सरकारको वर्गीकरण पाँच प्रकारबाट गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहमा ग्रामीण भेगमा गाउँपालिका बनाइनेछन्। जसको आकार सरदर हाल कायम करिब चार गाविसबराबर एक गाउँपालिका बनाइनेछ। नगरोन्मुख क्षेत्रका गाविस समेटेर उपनगरपालिका बनाएर विकास गरिनेछ भने साना सहरमा नगरपालिका, त्योभन्दा ठूला हालका नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। विराटनगर र पोखरा उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने एमाले प्रस्ताव छ।

गाउँपालिका ६६४

उपनगरपालिका ८५

नगरपालिका २१७

उपमहानगरपालिका १७

महानगरपालिका ३

जिल्‍ला ७२

राजधानी मेट्रो सिटी
प्रस्तावमा काठमाडौं जिल्लामा एक महानगर र १० वटा नगरपालिका बनाइने उल्लेख छ। हालको काठमाडौं महानगर र कीर्तिपुर नगरबाहेक नयाँ नौवटा नगर बन्नेछन्। भक्तपुर पनि गाउँपालिकाविहीन हुनेछ। एमाले प्रस्तावमा भक्तपुर र मध्यपुर नगरपालिकाबाहेक थप चार नगरपालिका हुनेछन्।

ललितपुरमा भने एक उपमहानगरसहित पाँच नगर र दक्षिणी पहाड क्षेत्रका १८ गाविस समेटेर सात गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव छ। यी सबै मिलाएर 'मेट्रोपोलिटन सिटी' का रूपमा विकास गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एमालेका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य नेत्रप्रसाद पन्थी प्रमुख रहेको स्थानीय विकास तथा भौतिक संरचना विभागले सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको सहयोगमा चार महिनाअघि तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्वाञ्चलका झापा र सुनसरीमा दुईदुईवटा उपमहानगरपालिका बनाउन सिफारिस गरिएको छ। झापामा धुलाबारी र गौरादह केन्द्र हुने गरी मेचीनगर र दमक उपमहानगर बनाउने प्रस्ताव छ। सुनसरीमा धरान र इटहरीलाई उपमहानगर तथा अरू सातवटा नगरपालिका बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।

कास्कीमा पोखरा महानगर र लेखनाथलाई उपमहानगरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। रूपन्देहीमा पनि बुटवल र भैरहवा केन्द्र हुने गरी दुई उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। काभ्रेका बनेपा, पनौती, धुलिखेलसहित आसपासका १३ गाविस गाभेर काभ्रे उपमहानगर बनाउने प्रस्ताव छ। त्यस्तै जनकपुर, नेपालगन्ज, धनगढी र महेन्द्रनगरलाई पनि उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि ५८ नगरपालिका, चार उपमहानगरपालिका र एक महानगरपालिका छन्। सरकारले गत वैशाख २५ गते १९ जिल्लाका ७२ नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेको थियो। नवघोषित नगरपालिकामा थप दुई सय ८३ गाभिने भएपछि गाविसको संख्या तीन हजार ६ सय ३३ हुनेछ।

एमालेले सडक यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा भएको विकास समेटेर सिंगो देशलाई तीन महानगर, १७ उपमहानगर, दुई सय १७ नगर र ९५ उपनगर बनाउन प्रस्ताव गरेको हो। बाँकी गाविस समेटेर ६ सय ४४ मात्र गाउँपालिका बनाउनुपर्ने एमाले निष्कर्ष छ।

एमालेले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा पनि पहिलो संविधानसभाले अपनाएका पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारलाई लिएको छ। पहिचानका पाँच आधारमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, एेतिहासिक र भौगोलिक निरन्तरता हुन् भने सामथ्र्यका चार आधारमा आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना हुन्।

राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार १० वटा धर्मावलम्बीको बसोबास रहेको नेपालमा एक सय २५ जाति र एक सय २५ मातृभाषी छन्। एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका १८ जाति मात्र छन्। सबैभन्दा बढी जनसंख्या हुने जाति क्षेत्री (१६.६ प्रतिशत) हो भने सबैभन्दा कम कोइरी (१.१५ प्रतिशत) हो।

जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने माग असान्दर्भिक भएको ठहर गर्दै स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरी जातीय मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिने एमालेको ठहर छ। 'माओवादीले अघि सारेजस्तो जातीय राज्य पनि चाहिँदैन, विशेष संरचना र संरक्षित क्षेत्रको पनि आवश्यकता छैन', एमाले स्थानीय निकाय तथा भौतिक संरचना विभागका निवर्तमान प्रमुख पन्थीले भने, 'पहिचान र सामथ्र्यकै आधारमा स्थानीय सरकार सबल र सक्षम बनाउने हो भने सबै सम्बोधन हुन्छ।'

उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न विशेषज्ञका रूपमा नगरविकास कोषका सुशील ज्ञवाली, गाविस महासंघका परशुराम उपाध्याय, तथ्यांकविद् डोलनारायण श्रेष्ठले दुई वर्ष लगाएर काम गरेको पन्थीले बताए। यसलाई १४ अञ्चलमै अन्तरक्रिया गरी अन्तिम रूप दिइएको बताउँदै उनले भने, 'प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अरू दलसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिन सकिन्छ।'