लन्डन, असार ४ - परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले नेपालमा वितरण भइरहेको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) गुणस्तरहीन भएको स्वीकारेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को नियमअनुसार नोभेम्बर २४, २०१५ पछि एमआरपी अनिवार्य हुनेछ । यही चुनौतीका कारण उच्च मागबीच वितरण भइरहेको एमआरपीलाई मन्त्री स्वयंले गुणस्तरहीन भनेका हुन् ।
'पानी पर्नेबित्तिकै एमआरपीको कागज काम नलाग्ने हुन्छ । त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ,' यौनहिंसासम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिन हालै लन्डन आएका बेला मन्त्री पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने । उनले एमआरपीका पाना थोरै र कागज पनि पातलो भएकाले सुधार्ने प्रयत्न भइरहेको बताए ।
एमआरपीमा पाना थोरै भएर पनि सेवाग्राहीलाई मर्का छ । वर्षैपिच्छे छुट्टीमा आउने कामदार र विदेश आउजाउ गरिरहनुपर्नेहरूलाई ३२ पाना इलो न मिलो हुन्छ । यसअघि हस्तलिखित राहदानीमा ६४ पाना थियो । शुल्क अहिलेकै जति ५ हजार रुपैयाँ ।
करिब २५ लाख थान हस्तलिखित राहदानी एमआरपीले विस्थापित गर्नुपर्ने अनुमान परराष्ट्र मन्त्रालयको छ । सन् २०१० डिसेम्बर २६ देखि एमआरपी वितरण सुरु भएको हो । हालसम्म करिब १० लाख बाँडिएको पाण्डेले बताए । एमआरपी छिटोछरितो हिसाबले उपलब्ध गराउन अनलाइन आवेदन प्रणाली निम्ति गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
पाण्डेका भनाइमा अहिले दैनिक सरदर ६ हजारका दरले एमआरपी वितरण भइरहेको छ । यसलाई दैनिक ८ हजार पुर्याउने लक्ष्यमा काम भइरहेको छ । एमआरपी छपाइका लागि नेपाल सरकारले फ्रेन्च कम्पनी ओवर्थर टेक्नोलोजिजसँग पाँच वर्षको सम्झौता गरेको हो । उक्त कम्पनीले प्रतिगोटा ३ दशमलव ५९ अमेरिकी डलरमा छाप्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को नियमअनुसार नोभेम्बर २४, २०१५ पछि एमआरपी अनिवार्य हुनेछ । यही चुनौतीका कारण उच्च मागबीच वितरण भइरहेको एमआरपीलाई मन्त्री स्वयंले गुणस्तरहीन भनेका हुन् ।
'पानी पर्नेबित्तिकै एमआरपीको कागज काम नलाग्ने हुन्छ । त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ,' यौनहिंसासम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिन हालै लन्डन आएका बेला मन्त्री पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने । उनले एमआरपीका पाना थोरै र कागज पनि पातलो भएकाले सुधार्ने प्रयत्न भइरहेको बताए ।
एमआरपीमा पाना थोरै भएर पनि सेवाग्राहीलाई मर्का छ । वर्षैपिच्छे छुट्टीमा आउने कामदार र विदेश आउजाउ गरिरहनुपर्नेहरूलाई ३२ पाना इलो न मिलो हुन्छ । यसअघि हस्तलिखित राहदानीमा ६४ पाना थियो । शुल्क अहिलेकै जति ५ हजार रुपैयाँ ।
करिब २५ लाख थान हस्तलिखित राहदानी एमआरपीले विस्थापित गर्नुपर्ने अनुमान परराष्ट्र मन्त्रालयको छ । सन् २०१० डिसेम्बर २६ देखि एमआरपी वितरण सुरु भएको हो । हालसम्म करिब १० लाख बाँडिएको पाण्डेले बताए । एमआरपी छिटोछरितो हिसाबले उपलब्ध गराउन अनलाइन आवेदन प्रणाली निम्ति गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
पाण्डेका भनाइमा अहिले दैनिक सरदर ६ हजारका दरले एमआरपी वितरण भइरहेको छ । यसलाई दैनिक ८ हजार पुर्याउने लक्ष्यमा काम भइरहेको छ । एमआरपी छपाइका लागि नेपाल सरकारले फ्रेन्च कम्पनी ओवर्थर टेक्नोलोजिजसँग पाँच वर्षको सम्झौता गरेको हो । उक्त कम्पनीले प्रतिगोटा ३ दशमलव ५९ अमेरिकी डलरमा छाप्छ ।
.jpg)
