- सहमतिमा नभए प्रक्रियाबाटै निर्णय: प्रधानमन्त्री कोइराला
काठमाडौ, जेष्ठ १६ - बहुमत र गणितका आडमा पेल्न खोजिए फेरी पनि संविधान निर्माणको काम अधुरै रहने खतरा: दाहाल
- पहिचान र सामथ्यमा आधारित बढिमा सात प्रदेश बनाऔः खनाल
- समिति र आयोगको प्रतिवेदन वरिपरिबाट समाधान खोजौ: गच्छदार
- मुख्य विवाद- प्रदेश निर्माणको आधार, प्रदेशको संख्या, नाम र सीमा
संविधानसभामा विरलै उपस्थित हुने र छलफलमा भाग नलिने पहिचान बनाएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहितका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले बिहिबार गणतन्त्रको सातौ वर्षगाँठका दीन क्रम भंग गरेका छन् । कांग्रेस सभापति कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र फोरम (लोकतान्त्रिक)का सभापति बिजय गच्छदार सहितका शीर्ष नेताहरु बिहिबार संविधानसभामा राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धी बहसमा होमिएका छन् । पहिलो संविधानसभाको कुनैपनि बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले मुख्य विवादीत विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिएनन् ।
संघीयता विवाद पहिलो संविधानसभा अवसानको देखिने कारण थियो । प्रदेशको संख्या, नाम र सिमाबारे विगतमा सहमति हुन सकेको थिएन । संघीयता विवाद निरुपण गर्न नसकेकै कारण अघिल्लो संविधानसभा असफल भएको साझा अभिब्यक्ति दिएका शीर्ष नेताहरुले विवाद निरुपणको प्रक्रिया र संघीयताको खाकाबारे भने विगतमा जस्तै परस्पर विरोधी अडान राखेका छन् ।
विगतको असफलताबाट पाठ सिकेकाले समयमै संविधान बन्ने विश्वास ब्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले राज्यपुर्नसंरचनासहितका विषयमा सहमति नजुटे प्रक्रियाबाट टुंगो गर्ने बताए । 'हामी यति अघि बढिसकेका छौं कि सयममा संविधान आउदैन कि भन्ने संसय गर्ने ठाउँछैन,' उनले भने- 'कथं कदाचित सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाट निर्णय हुन्छ ।'
विघटित संविधानसभाको राज्यपुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनमा रहेका सहमति/असहमतिबारे संविधान अभिलेख तथा निक्यौल समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले संघीय संरचनाको भावी स्वरुपबारे भने कुनै धारणा राखेनन् । विघटित संविधानसभामा प्रदेश निर्माणको आधार, प्रदेशको संख्या, नाम र सिमाका विषयमा तिब्र विवाद भएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा बढिमा ७ प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव गरे । 'संघीयतामा जादा धेरै इकाई निर्माण गरेर टिक्न सक्दैनन्' उनले भने- 'जनसंख्या, साधानस्रोत र पूर्वाधारको अवस्थालाई ध्यान दिएर ७ प्रदेश भन्दा बढिमा बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । ५ वटामै सहमति हुन्छ भने पनि ठिकै छ । यसमा गम्भिर वहस र छलफल गरौ ।' उनले पहिलो संविधानसभामा भएको सहमति अनुसार पहिचानका ५ र सामर्थका ४ आधारमा संघीय संचरना निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा एमाले दृढ रहेको बताए ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने राज्यपुर्नसंरचना जस्तो गम्भिर र संवेदनशील विषयमा सहमतिमा नभई बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न खोजिए फेरी पनि संविधान नबन्ने चेतावनी दिए । 'पहिलो संविधानसभा राज्यपुर्नसंरचाकै विषयमा सहमति हुन नसकेर विघटन भएको थियो । विवाद समाधान उपसमितिको संयोजकको नाताले सहमति हुन नसकेपछि प्रक्रियामा जाऔ भन्दा अहिलेको पहिलो र दोस्रो दल -कांग्रेस-एमाले)ले सहमति बिना प्रक्रियामा गए रगतको खोलो बग्ने भनेर माननेन,' एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने- 'अहिले सहमति नभए प्रक्रियामा जाऔ भन्नेले त्यतिवेला किन मान्नु भएन ?' १२ दुँदे सहमति यताका सबै सम्झौताको मुल मर्म पहिचान र सामर्थका आधारमा राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना भएको उल्लेख गर्दै दाहालले तदनुरुपको निर्णय नभए संविधान निर्माणको प्रक्रिया अधुरै रहने चेतावनी दिए । 'यसपटक तपाईहरुले प्रक्रियामा जाऔं भन्दा अरुले नमान्ने स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ,' उनले भने- 'बहुमत र संख्याका आधारमा होइन सहमतिमा निर्णय गरौं ।'
प्रतिपक्षी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संघीयता आवश्यक छ छैनन् भन्नेमा बहस नै हुन नपाएकोले यसका विकल्प खोज्न माग गरे । 'अमुर्त संघीयतालाई सबै समस्या समाधानको राम वाणका रुपमा ब्याख्या गरेर बौद्धिक आतंक सिर्जना गरिएको छ,' उनल ेभने- 'जातिय, क्षेत्रिय र लैगिक विभेदन अन्त्यको निर्विकल्प साधन संघीयता हुन सक्दैन ।' संघीयता र विकेन्द्रकरणको विकल्पका रुपमा स्थानिय स्वायत्त शासन मध्यमार्गि उपाय हुने र सबै अटाउने संविधान बन्ने उनको दवाी थियो ।
गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी तत्कालिन संविधानसभाको निर्णयको बैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रका विषयमा जमतसंग्रहबाट निर्णग गर्नु माग गरे । 'आजको दिन विधि र प्रक्रिया निलम्बन गरी निरंकुश शैलीमा निर्णय लादिएको दिन हो । २४० वर्षे इतिहास भएको राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र कर्यान्वयनको निर्णय गर्दा तत्कालिन संविभानसभामा त्यसमा एक मिनेट पनि छलफल गर्न दिइएन,' अध्यक्ष थापाले भने- 'आजको दिनलाई विगतको त्रुटी र कमजोरी सच्याउने अवसरका रुपमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राप्रपा नेपाल विधि र प्रक्रिया अनुसार हुने सबै निर्णयको स्वागत गर्न र प्रक्रियामा सहभागि हुन तयार छ ।'
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले तत्कालिन राज्यपुर्नसंरचना समिति र राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा संघीयता सम्बन्धि विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए । तत्कालिन समितिले जातिय पहिचान झल्कने १४ प्रदेश र सरकारद्वारा गठित उच्च स्तरिय राज्यपुर्नसंरचना आयोगले दलितका लागि गैरभौगोलिक सहित ११ प्रदेशको खाँका प्रस्ताव गरेको थियो ।
तत्कालिन राज्यपुर्नसंरचना समितिमा अल्पमतमा परेका दलहरुले भूगोल र सामथ्र्यका आधारमा ६ प्रदेशको अवधारणालाई फरकमतका रुपमा अघि बढाएका थिए । एमाओवादी, मधेसी मोर्चा र एमालेका जनजाति सभासद् एकै ठाउूमा उभिएकाले कांग्रेस र एमालेको मूल पक्ष अल्पमतको परेको थियो । मधेस केन्द्रीत दलहरुले १४ प्रदेशको बहुमतको अवधारणामा मधेसलाई खण्डित गरीएको भन्दै फरक मत राखेका थिए ।
०६९ जेठ २ मा भएको राजनीतिक सहमतिमा बहुपहिचानसहितका ११ प्रदेश प्रस्तावित थिए । प्रदेशको नाम र सीमा सुझावका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने र उसको सिफारिसका आधारमा त्यसको निर्णय व्यवस्थापिका-संसद्ले गर्ने र अन्तिम टुंगो प्रदेश सभाले गर्ने उल्लेख थियो । सहमतिप्रति असन्तुष्ट रहे पनि मधेसी दलहरू त्यतिवेला संविधान जारी गर्न अवरोध गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए । राजनीतिक समझदारीलाई संविधानसभाका संयन्त्रमार्फत औपचारिकता दिने र छोटो प्रक्रियाबाट संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया बीचमै तुहिएकाले उक्त सहमतिलाई तत्कालिन संविधानसभाले चिनेको थिएन ।
निक्र्यौल समितिले संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट पारित विषयलाई मात्र सहमतिका रुपमा पहिचान गरेकोले प्रदेश कति र कस्ता बनाउने ? नाम के राख्ने ? सीमांकन कसरी गर्ने ? जस्ता महत्पूर्ण विवादमा छलफल हुन लागेको हो । विघटित संविधानसभामा संबैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिले राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धी ७८ वटा विवाद समाधानको प्रयास गरेपनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन ।
निक्र्यौल समितिले सहमतिका रुपमा निक्यौल गरेका विषयलाई छलफल पछि संविधानसभाले एककिकृत मस्यौदा निर्माणका लागि संविधान मस्याैदा समितिमा जाने नियमावलीको ब्यवस्था छ । सभासद्ले दिएका सुझावलाई मस्यौदा समितिले सन्दर्भसामगि्रका रुपमा ग्रहण गर्न सक्ने नियमावलीको ब्यवस्था छ । निक्र्यौल समितिका सभापति बिष्णु पौडेलका अनुसार विघटित संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट भएका विषयलाई मात्र सहमित/असहमतिका रुपमा निक्र्यौल गरिएको छ । उक्त समितिले बिहिबार आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गलाई बुझाएको छ । निक्र्यौल समितिले विघटित संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा रहेका सहमति/असहमति बारे दिएको प्रतिवेदनमाथि सभासद्हरुले दिनहँ छलफल गरिरहेका छन् । आगामी माघ ८ गते संविधान जारी गर्न संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार असोज मसान्त सम्म पहिलो एकिकृत मस्यौदा निर्माण गरी कात्तिकमा सर्वसाधरणको सुझाव संकलन हुनेछ ।
