- १०० दिनमै साढे दश खर्बको प्रतिवद्धता
२२ वैशाख काठमाडौं । दोस्रो संविधानसभापछि बनेको सरकारसँगै वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता ओइरिन थालेको छ । सरकार गठन भएको १०० दिनमै साढे १० खर्ब रुपैयाँको वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता आएको हो ।
यति मोटो रकम लगानी गर्ने प्रतिवद्धता विगत तीन वर्षमा पनि आएको थिएन । विश्व बैंक, अन्तरािष्ट्रय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायत नेपालको परम्परागत वैदेशिक सहयोग स्रोतको रुपमा रहेकोमा यसपटक नयाँ बहुपक्षीय दाताको सूचीमा युरोपिएन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि नाम लेखाएको छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा लोकतान्त्रीक शक्तिहरु राजनीतिक मुलधारमा आएपछि एकवर्षभित्रमा संबिधान बन्ने र राजनीतिक स्थायित्व हुने देखिएकाले लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएका हुन् । त्यसो त छोटो समयमै यतिधेरै लगानीको प्रतिवद्धता ल्याउनमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको महत्वपूर्ण भूमिका छ । युएनमा कारम गरेका र पटक-पटक अर्थमन्त्री भएका कारण महतको दाताहरुसँग निकै राम्रो सम्बन्ध छ । त्यसैले दाताहरुले अरुलाई भन्दा महतलाई बढी विश्वास गर्छन । रोजगारी सिर्जना र उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल नगरे नेपालमा स्थायी शान्ति कायम गर्न कठिन हुने भन्दै अर्थमन्त्री महतले दाताहरुलाई लगानीको आग्रह गर्दै आएका छन् । सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई कम विकसितबाट विकासोन्मूख राष्ट्रमा परिणत गर्ने सरकारले योजना छ । उक्त योजना सफल बनाउन ठूलो लगानीको आवश्यकता छ ।
विश्व बैंकले चाहेजति सहयोग गर्ने
बहुपक्षीय दाताको रुपमा रहेको विश्व बैंकले नेपाललाई चाहेजति सहयोग गर्ने बचन दिएको छ । दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्षले हालै नेपाल भ्रमण गरेर नेपालको समीक्षा प्रतिवेदन मुख्यालयमा बुझाइसकेका छन् । त्यसैगरी वासिंटन डीसीमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँगको भेटमा बैंकका प्रवन्ध निर्देशक मुल्यानी इन्द्रावतीले कार्यसम्पादन राम्रो भएमा नेपाललाई जतिसुकै सहयोग गर्न सकिने आश्वासन दिएकी थिइन । राजनीतिक संक्रमणकालमा अन्तरिम सहयोग रणनीति अन्तर्गत सहयोग गर्दै आएको विश्व बैंकले सन् २०१४ देखि लागू हुनेगरी नेपाललाई सहायता गर्न चार बर्षे सहयोग रणनीति ‘कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राटेजी’ तयार गरी सहयोग बढाउने प्रतिवद्धता गरिसकेको छ ।
एडीबीले जलबिद्युतमा पनि सहयोग गर्ने
एसियाली विकास बैंकले नेपाल सहयोग रणनीति बनाएर सहयोग बढाउने घोषणा गरेको छ । बैंकले जलबिद्युतमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बैंकले नेपालमा हालससम्ममा २ अर्ब ९७ करोड डलर बराबरको सहयोग गरिसकेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका बैंकका परियोजनाहरु कुल ४७ वटा रहेका छन । तनहुँ जलबिद्युत आयोजनामा बैंकले १५ करोड डलर लगानी गरिसकेको छ । हालै भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि पनि बैंकले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ । त्यसैगरी एडीबीको ४७ औं वाषिर्कोत्सवमा भाग लिन शुक्रबार काजकस्थान पुगेका अर्थमन्त्री महतलाई एडीबीका अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओले अनुदान सहायता बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्ति गरेका छन् । यसअघि बैंकले उपलब्ध गराउने सहायतामा ऋणको अंस बढी थियो । मन्त्री महतको निम्तोमा एडीबीका अध्यक्ष यो वर्ष नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् ।
आईएफसीले ६ खर्ब सहायता गर्ने
विश्व बैंक अन्तर्गतको लगानी गर्ने संस्था इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आईएफसी) ले नेपालको जलबिद्युत क्षेत्रको विकासका लागि ६ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता गर्ने भएको छ । यो सहायता विशेषगरी जलबिद्युत आयोजना निर्माणमा सेयर लगानी तथा न्यून व्याजदरको ऋण सहयोग अन्तर्गतको हो । अर्थमन्त्री महतसँगको भेटमा आईएफसीका कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुख जिन योङ काइले विश्व बैंकको मुख्यालय वासिंगटनमा उक्त रकम सहयोग लगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । आईएफसीले ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि उक्त सहायता दिने भएको हो ।
आइएफसीलाई स्रोत जुटाउन सरकारले स्थानीय मुद्रामा बण्ड जारी गर्न दिइसकेको छ । आईएफसीले ३८ मेगावाटको काबेली जलबिद्युत आयोजना, २१३ मेगावाटको अपर त्रिशुली, ६०० मेगावाटको अपर मस्र्याङदी, ९०० मेगावाटको अपर कर्णाली, ९०० मेगावाटको अरुण ३ लगायतका करिब ३००० मेगावाट ठूला बिद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । यी आयोजनाहरुमा आईएफसीलाई ल्याउन नेपालले चाँडोभन्दा चाँडो बिद्युत विकास सम्झौता र बिद्युत प्राधिकरणले बिद्युत खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
युरोपेली युनियनले ४९ अर्ब लगानी गर्ने
युरोपेली युनियनले नेपालको ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा आगामी ७ बर्ष (सन २०१४-२०२०) भित्रमा ४९ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो सहायता बिगतमा दिइदै आएको भन्दा तेब्बर बढी हो । उक्त सहायताका लागि अनुरोध गर्न अर्थमन्त्री डा. महत हालै बेल्जियमको ब्रसेल्स पुगेका थिए । ग्रामीण पूर्वाधार अन्तर्गत यो सहायता ग्रामीण खानेपानी, सिंचाई, कृषि, सडक लगायतका क्षेत्रमा खर्च हुनेछ ।
युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १६ अर्ब ५० करोड सहयोग गर्ने
नेपाललाई सहायता दिने सूचीमा यसपटकदेखि युुरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक पनि थपिएको छ । पहिला विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, मुद्राकोष बहुपक्षीय साझेदर संस्थाको रुपमा रहेका थिए । बैंकले नेपालको जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धन र प्रसारण लाइन विस्तारका लागि करिब १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्री महतसँगको भेटमा ब्रसेल्समै यो सहायताको प्रतिवद्धता आएको थियो ।
यस बैंकले कालीगण्डकी तथा मस्र्याङदी करिडोर बिद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १२० मिलियन डलर अर्थात करिब १२ अर्ब रुपैयाँ, त्रिशुली करिडोरमा बिद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि ३० मिलियन डलर अर्थात करिब ३ अर्ब रुपैयाँ र तनहुँ जलबिद्युत आयोजनाका लागि पनि नपुग डेढ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो । संयोग हो या महतको सफलता हो महती अर्थमन्त्री भएको वर्ष आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुदै आएको छ । केहीदिन अघि तथ्यांक विभागले यो आर्थिक वर्ष ५.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने अनुमान सार्वजानिक गरेको छ । यो ६ वर्षयताकै उच्च हो । ६ वर्षअघि महत अर्थमन्त्री हुँदा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो । त्यसैगरी २०५४/०५५ मा हालसम्मकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर (७.३ प्रतिशत) भएको थियो । उक्त वर्षपनि महतनै अर्थमन्त्री थिए
.jpg)
