सोमराज पोखरेल ।
न लोकसेवामा नाम निकालेर बनेको कर्मचारी न त माइतीको पेवा । न त इमानदारी व्यक्तित्व न त विज्ञता । तैपनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का निवर्तमान सदस्य सचिव युवराज लामाको रोइकराई अनौठो छ । हुनत एकीकृत माओवादी कार्यकर्ताको जातै त्यस्तै ! धम्कीकै भरमा टिकिरहन पाउनुपर्ने माग ।
नेपाली खेलकुदको नियति नै भन्नुपर्छ सरकार फेरिन बित्तिकै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसचिव पनि फेरिने गर्छ । हुनत राजनीतिक नियुक्ति हुने भएपछि सदस्यसचिव फेरिनु नौलो होइन । तर, यसपटक सदस्यसचिव युवराज लामालाई हराउन भने सरकारलाई खुवै हम्मेहम्मे पर्यो ।
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आशिर्वाद लिएर खेलकुद परिषदमा छिरेका लामाले घुर्कीको भरमा ३७ महिना त परिषद हडपे । यसपटक गत माघमा नयाँ सरकार बनेसँगै लामाको आयु समाप्त भएको आँकलन गरिएको थियो । तर, लामाको परिषदको आयु छोटो बनाउन कसैले सकेन । हुँदाहुँदा उल्टै लामाले घुर्की हान्दै गए । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय एमालेको भागमा परे पनि मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले लामालाई हटाउन सकेनन् । थुप्रै सहारा लिएकै हुन् । तैपनि हिम्मत गरेर निकाल्न सकेनन् ।
लामाले पौडेलको नाडी छामेरै थुप्रै पटक अपमान पनि गरे । सार्वजनिक कार्यक्रममै जथाभावी बोले । ‘हिम्मत भए छोएर हेर्न’ च्यालेन्ज दिए । आफू ‘हुतिहारा सदस्यसचिव’ नभएकोसमेत बोले । त्यसो त आधादर्जन जति कार्यक्रममा पौडेल र लामाबीच दोहोरी पनि चल्यो । लामाले सधैं राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुन्न पनि भने । तर, आफैले यो बिर्सिए कि आफू एक राजनीतिक नियुक्तिको गोटी हुँ भन्ने कुरा ।
त्यसो त लामो समय लाचार बनेर मन्त्री पौडेल हल्लिइरहे । कसरी होला राखेपमा माओवादीको कब्जा हटाउने भन्नेमै उनलाई तीन महिना पूरा लाग्यो । अन्ततः एउटा उपाय फुर्यो । त्यो उपाय थियो समयको । अनि मन्त्रिपरिषदको सहमतिमा मन्त्रालयले पदावधि समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै सदस्यसचिव लामासहित ६ सदस्यलाई घोक्रेठ्याक् लगायो ।
उनीहरुको पदावधि ०७० भाद्र २५ गते नै सकिएको मन्त्रालयले ठहर गर्यो । ०६६ भाद्र २६ गते परिषद्मा मनोनयन गरिएका सात सदस्यले राजीनामा दिएपछि लामा लगायतका ६ जनालाई बाँकी अवधिका लागि ०६८ जेठ २७ गते मनोनित गरिएको थियो । खेलकुद विकास ऐन ०४८ को दफा ६ को उपदफा १ बमोजिम उनीहरुको पदावधि ०७० साल भाद्र २५ गते नै सकिएको मन्त्री पौडेलको तर्क छ ।
पौडेलको तर्क जायज छ । निकाल्ने मानिसलाई जसरी पनि सकिन्छ । कसैले रोक्न सक्दैन । नेपाली राजनीति नै त्यस्तै छ । तर, दुःखको कुरा यो काम पहिले किन गरिएन । सदस्यको पदावधि समाप्त भएसँगै परिषदका सदस्यसचिव युवराज लामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारीबाटसमेत पदमुक्त भएको मन्त्रालयको तर्क छ । लामालाई हटाउन अपनाइएको यो हर्कतले लामालाई कानुनी सहारा लिनसमेत असजिलो भएको छ ।
किनकि लामाले खुबै साँढे प्रवृत्ति देखाउँदै ‘म कानुनतः बलियो छु, कसैले मलाई हटाउन सक्दैन’ भन्दै हिंडे । हरेक चिजको समय आउँछ । लामा समयको परिवन्दमा परे । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष त लच्किनु परेका बेला लामालाई हेर्ने फुर्सद कहाँबाट । फेरि आफै नियम बनाउँदै मिच्दै हिंड्ने लामालाई सहारा दिने कसले ?
अनावश्यक कर्मचारी भर्ती गर्ने, प्रतियोगिताहरु गर्दा कमिसन खान रमाउने अनि विभिन्न संघहरु विघटन गर्दै आफू र आफ्ना मान्छे भर्न पल्केका उनी कुन नैतिकता लिएर अदालत गए । आफूलाई मर्का परेको भन्दै उनी सर्वोच्चमा हानिएका हुन् । सम्माननीय अदालतले पक्कै पनि सम्मानजनक फैसला गर्ने नै छ । तर, उनी अदालत जाँदा फैसला गर्न अदालतलाई पनि सजिलो पो भयो कि ! किनकि पदीय दुरुपयोग गर्नेहरु दिनानुदिन पक्रिइरहेका बेलामा युवराज लामा कति टाढा पो भाग्लान् र ! बरु अलि इमानदारी देखाउँदै–‘अब बन्ने सदस्यसचिवलाई सघाउन तयार छु । खेलकुदका लागि ज्यान दिन तयार छु ।’ जस्ता फुस्रा भए पनि गफ दिन सक्ने हो भने इच्जत पनि जोगिने थियो कि । हैन भने युवराज लामालाई जति वर्षपछि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको दायरामा पार्न बेर लाउने छैन । क्रिकेट संघमा देखाएको नालायकीपन अझै नेपालीले बिर्सेका छैनन् ।
खेलकुद विकास ऐन २०४८ अनुसार गत भाद्रमै पदावधि सकिए पनि हालसम्म सदस्यसिचवको जिम्मेवारीमा बसेर राज्यको सुविधा भोगचलन गरेबापत युवराज लामामाथि छानबिन हुनेसमेत युवा तथा खेलकुदमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । यस्तोमा अब लामाले ममाथि छानबिन नगरियोस् म कुलेलम ठोक्न तयार छु भन्ने हुन् कि भन्ने अनुमान विपरित अदालतमै गए ।
लोकसेवा आयोग पास गरेर आएजस्तै वर्षौं वर्ष राखेपमै डेरा जमाउने विचार रहेछ उनको । त्यसो त आलोचकहरु राखेपमा गरेको भ्रष्टाचारका एक एक फेहरिस्त सुनाउँदैमा व्यस्त छन् । सुदूरपश्चिममा भएको छैटौं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा बिना बिल र भपाई करोडौं रकम हिनामिना गरेको फेहरिस्त उनीहरुसँग छ । आफ्नै छोरालाई हैसियतभन्दा माथिको जागिर दिएको काण्ड पनि विपक्षीले तयार गरिसकेका छन् । त्यतिमात्र हैन ५७ वटा जिल्लामा ५७ करोड रुपैयाँ निकासा गरी रकम हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि छ । यति धेरै काण्ड उनीमाथि आउने छन् कि उनको जीवनको अधिकांश समय तारेख धाउँदैमा बित्नेछ ।
अझ रमाइलो कुरा त के भने युवराज लामाले युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई ‘नाटक गर्न आएको नाटक गर्यो’ भनेर तीतो अभिव्यक्ति दिएका छन् सायद सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो लामा नै त्यो नाटक कम्पनीबाट आएका हुन् । जेसुकै भए पनि मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयपछि मन्त्रालय र राखेपबीचको विवाद भने फेरि बल्झिएको छ । अन्त्यमा लामालाई एउटै सुझाव–जसरी एमाओवादीको कार्यकर्ताका हैसियतले राखेपमा छिरेको हो त्यसैगरी माओवादी न त सरकारमा छ न त चुनावमा राम्रो हैसियत बनायो ।
तसर्थ अब त्यही नाटक कम्पनीमा गएको बेश । कम्तीमा नाटक कम्पनीमा गरिने राम्रो नौटंकीले सफलता हात पर्न सक्ला । विश्वमा मुलुकको नाम राख्ने खेलाडीहरुको नेतृत्व संहालेको ठाउँमा नाटंकीबाजलाई राख्दा जगत्ले पनि पचाएको थिएन कि !
नेपाली खेलकुदको नियति नै भन्नुपर्छ सरकार फेरिन बित्तिकै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसचिव पनि फेरिने गर्छ । हुनत राजनीतिक नियुक्ति हुने भएपछि सदस्यसचिव फेरिनु नौलो होइन । तर, यसपटक सदस्यसचिव युवराज लामालाई हराउन भने सरकारलाई खुवै हम्मेहम्मे पर्यो ।
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आशिर्वाद लिएर खेलकुद परिषदमा छिरेका लामाले घुर्कीको भरमा ३७ महिना त परिषद हडपे । यसपटक गत माघमा नयाँ सरकार बनेसँगै लामाको आयु समाप्त भएको आँकलन गरिएको थियो । तर, लामाको परिषदको आयु छोटो बनाउन कसैले सकेन । हुँदाहुँदा उल्टै लामाले घुर्की हान्दै गए । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय एमालेको भागमा परे पनि मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले लामालाई हटाउन सकेनन् । थुप्रै सहारा लिएकै हुन् । तैपनि हिम्मत गरेर निकाल्न सकेनन् ।
लामाले पौडेलको नाडी छामेरै थुप्रै पटक अपमान पनि गरे । सार्वजनिक कार्यक्रममै जथाभावी बोले । ‘हिम्मत भए छोएर हेर्न’ च्यालेन्ज दिए । आफू ‘हुतिहारा सदस्यसचिव’ नभएकोसमेत बोले । त्यसो त आधादर्जन जति कार्यक्रममा पौडेल र लामाबीच दोहोरी पनि चल्यो । लामाले सधैं राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुन्न पनि भने । तर, आफैले यो बिर्सिए कि आफू एक राजनीतिक नियुक्तिको गोटी हुँ भन्ने कुरा ।
त्यसो त लामो समय लाचार बनेर मन्त्री पौडेल हल्लिइरहे । कसरी होला राखेपमा माओवादीको कब्जा हटाउने भन्नेमै उनलाई तीन महिना पूरा लाग्यो । अन्ततः एउटा उपाय फुर्यो । त्यो उपाय थियो समयको । अनि मन्त्रिपरिषदको सहमतिमा मन्त्रालयले पदावधि समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै सदस्यसचिव लामासहित ६ सदस्यलाई घोक्रेठ्याक् लगायो ।
उनीहरुको पदावधि ०७० भाद्र २५ गते नै सकिएको मन्त्रालयले ठहर गर्यो । ०६६ भाद्र २६ गते परिषद्मा मनोनयन गरिएका सात सदस्यले राजीनामा दिएपछि लामा लगायतका ६ जनालाई बाँकी अवधिका लागि ०६८ जेठ २७ गते मनोनित गरिएको थियो । खेलकुद विकास ऐन ०४८ को दफा ६ को उपदफा १ बमोजिम उनीहरुको पदावधि ०७० साल भाद्र २५ गते नै सकिएको मन्त्री पौडेलको तर्क छ ।
पौडेलको तर्क जायज छ । निकाल्ने मानिसलाई जसरी पनि सकिन्छ । कसैले रोक्न सक्दैन । नेपाली राजनीति नै त्यस्तै छ । तर, दुःखको कुरा यो काम पहिले किन गरिएन । सदस्यको पदावधि समाप्त भएसँगै परिषदका सदस्यसचिव युवराज लामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारीबाटसमेत पदमुक्त भएको मन्त्रालयको तर्क छ । लामालाई हटाउन अपनाइएको यो हर्कतले लामालाई कानुनी सहारा लिनसमेत असजिलो भएको छ ।
किनकि लामाले खुबै साँढे प्रवृत्ति देखाउँदै ‘म कानुनतः बलियो छु, कसैले मलाई हटाउन सक्दैन’ भन्दै हिंडे । हरेक चिजको समय आउँछ । लामा समयको परिवन्दमा परे । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष त लच्किनु परेका बेला लामालाई हेर्ने फुर्सद कहाँबाट । फेरि आफै नियम बनाउँदै मिच्दै हिंड्ने लामालाई सहारा दिने कसले ?
अनावश्यक कर्मचारी भर्ती गर्ने, प्रतियोगिताहरु गर्दा कमिसन खान रमाउने अनि विभिन्न संघहरु विघटन गर्दै आफू र आफ्ना मान्छे भर्न पल्केका उनी कुन नैतिकता लिएर अदालत गए । आफूलाई मर्का परेको भन्दै उनी सर्वोच्चमा हानिएका हुन् । सम्माननीय अदालतले पक्कै पनि सम्मानजनक फैसला गर्ने नै छ । तर, उनी अदालत जाँदा फैसला गर्न अदालतलाई पनि सजिलो पो भयो कि ! किनकि पदीय दुरुपयोग गर्नेहरु दिनानुदिन पक्रिइरहेका बेलामा युवराज लामा कति टाढा पो भाग्लान् र ! बरु अलि इमानदारी देखाउँदै–‘अब बन्ने सदस्यसचिवलाई सघाउन तयार छु । खेलकुदका लागि ज्यान दिन तयार छु ।’ जस्ता फुस्रा भए पनि गफ दिन सक्ने हो भने इच्जत पनि जोगिने थियो कि । हैन भने युवराज लामालाई जति वर्षपछि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको दायरामा पार्न बेर लाउने छैन । क्रिकेट संघमा देखाएको नालायकीपन अझै नेपालीले बिर्सेका छैनन् ।
खेलकुद विकास ऐन २०४८ अनुसार गत भाद्रमै पदावधि सकिए पनि हालसम्म सदस्यसिचवको जिम्मेवारीमा बसेर राज्यको सुविधा भोगचलन गरेबापत युवराज लामामाथि छानबिन हुनेसमेत युवा तथा खेलकुदमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । यस्तोमा अब लामाले ममाथि छानबिन नगरियोस् म कुलेलम ठोक्न तयार छु भन्ने हुन् कि भन्ने अनुमान विपरित अदालतमै गए ।
लोकसेवा आयोग पास गरेर आएजस्तै वर्षौं वर्ष राखेपमै डेरा जमाउने विचार रहेछ उनको । त्यसो त आलोचकहरु राखेपमा गरेको भ्रष्टाचारका एक एक फेहरिस्त सुनाउँदैमा व्यस्त छन् । सुदूरपश्चिममा भएको छैटौं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा बिना बिल र भपाई करोडौं रकम हिनामिना गरेको फेहरिस्त उनीहरुसँग छ । आफ्नै छोरालाई हैसियतभन्दा माथिको जागिर दिएको काण्ड पनि विपक्षीले तयार गरिसकेका छन् । त्यतिमात्र हैन ५७ वटा जिल्लामा ५७ करोड रुपैयाँ निकासा गरी रकम हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि छ । यति धेरै काण्ड उनीमाथि आउने छन् कि उनको जीवनको अधिकांश समय तारेख धाउँदैमा बित्नेछ ।
अझ रमाइलो कुरा त के भने युवराज लामाले युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई ‘नाटक गर्न आएको नाटक गर्यो’ भनेर तीतो अभिव्यक्ति दिएका छन् सायद सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो लामा नै त्यो नाटक कम्पनीबाट आएका हुन् । जेसुकै भए पनि मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयपछि मन्त्रालय र राखेपबीचको विवाद भने फेरि बल्झिएको छ । अन्त्यमा लामालाई एउटै सुझाव–जसरी एमाओवादीको कार्यकर्ताका हैसियतले राखेपमा छिरेको हो त्यसैगरी माओवादी न त सरकारमा छ न त चुनावमा राम्रो हैसियत बनायो ।
तसर्थ अब त्यही नाटक कम्पनीमा गएको बेश । कम्तीमा नाटक कम्पनीमा गरिने राम्रो नौटंकीले सफलता हात पर्न सक्ला । विश्वमा मुलुकको नाम राख्ने खेलाडीहरुको नेतृत्व संहालेको ठाउँमा नाटंकीबाजलाई राख्दा जगत्ले पनि पचाएको थिएन कि !
.jpg)
