केही मात्रामा तलब बढाउने तयारी
काठमाडौ, जेष्ठ ६ - स्रोत—
राजस्व: ४ खर्ब २४ अर्ब
विदेशी सहायता: १ खर्ब ३५ अर्ब
आन्तरिक ऋण: ५५ अर्ब
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने भएको छ । पुर्वाधार, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र कृषिमा सरकारी लगानी बढाउने योजनाअनुरुप ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट १९ प्रतिशत कम अर्थात् ५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छ । 'सबैतिरबाट भएको माग र त्यसका लागि स्रोत पनि जुट्न सक्ने देखिएकाले ६ खर्बभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो ।
राजस्व पनि कम्तीमा २० प्रतिशतकै हाराहारीमा बढ्ने आधारमा बजेटको आकारमा भएको वृद्धि अस्वाभाविक भने देखिँदैन । यसअनुसार करिब ४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उठ्ने देखिन्छ । निर्वाचित सरकार भएकाले विदेशी सहायता पनि यस पटक १ खर्ब ३५ अर्बसम्म जुट्ने देखिन्छ । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३ प्रतिशतभन्दा कमै हुने हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या नआउने विज्ञ बताउँछन् ।
खर्च बढेपछि बजेटको आकार योजना आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी हुनेछ । आयोगले यस वर्षका लागि ५ खर्ब ९६ अर्बको सीमा तोकेको थियो । जननिर्वाचित सरकार भएकाले सरकारको अर्थ राजनीतिक दस्तावेज बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रम अटाउने प्रयास अर्थमन्त्री महतको छ । बजेट माग्न जाने राजनीतिक कार्यकर्तादेखि पुर्वमन्त्री र सभासदसम्मको बाक्लै भीड आजभोलि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा देखिन्छ । कर्मचारीलाई खुसी पार्न केही मात्रामा भए पनि तलब बढाउने तयारी अर्थभित्र भइरहेको छ ।
सामान्यतया आयोगको सीमा पालना गर्ने चलन भए पनि गत वर्ष नाघिएको थियो । यस पटक पनि आयोगको सीमा बढाउने संकेत अर्थमन्त्री महतको छ । 'अहिले प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएकाले सकेसम्म सिलिङभित्रै अटाउने प्रयास हो,' उनले भने, 'पछि अवस्था हेरेर केही तलमाथि हुन सक्छ ।'
काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक, निगजढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन विस्तार जस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा अर्थमन्त्रीले निक्कै बजेट राख्न खोजेका अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।
लगानी बोर्डबाट भौतिक योजनामा ल्याइएको फास्ट ट्रयाक बनाउने विषयमा अर्थको पनि चासो बढेको छ । निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिन निक्कै प्रयास भए पनि लगानीकर्ता नआएकाले सरकार लगानी बढाउने मनस्थितिमा छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार उक्त आयोजनामा एक अर्ब डलर (करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ) लाग्ने छ । यसको ट्रयाक सेनाले खोलिसकेकाले थप काम अगाडि बढाउन थप लगानी आवश्यक परेको हो ।
बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमार्फत बनाउने गरी प्रारम्भिक अध्ययनको काम भइरहेको छ । निजगढ विमानस्थल बनाउन यसअघि कोरियाले गरेको अध्ययनलाई आधार बनाउने हो भने उसलाई त्यसको लागत पनि सरकारले तिरिदिनुपर्नेछ ।
जलविद्युत् अन्तर्गत नै निजी क्षेत्रले बनाइरहेका आयोजनामा पनि सरकारले सेयर लगानी गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ । यसबाहेक निश्चित अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई नगदै अनुदान दिने तयारी पनि सरकारको छ ।
आकारबारे नबताए पनि आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले बजेटमार्फत ऊर्जामा सरकारको उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । 'बजेटको अंक कति पुग्छ भन्ने कुरा त टुंगो लागेको छैन,' उनले भने, 'तर सबै क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा महत्त्वपुर्ण भएकाले त्यसमा सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने भन्ने कुरा आएको छ ।'
अर्थमन्त्रीले बारम्बार सल्लाह लिइरहेका योजना आयोगका पुर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले विमानस्थल, फास्ट ट्रयाक, प्रसारण लाइन र केही ठुला जलविद्युत् आयोजनामा बढी नै बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेकाले सीमा नाघ्ने सम्भावना रहेको बताए । 'तर बढी बजेट छुट्याउँदैमा आयोजनाहरु बनिहाल्छन् भन्ने अवस्था छैन । त्यसको असर २/३ वर्ष नभई देखिँदैन,' उनले भने, 'खर्च गर्ने क्षमता नबढाई बजेट विनियोजन गरेर मात्रै जनतालाई लाभ पुग्दैन ।'
यस पटकको बजेटमा कृषिमा अनुदान बढाउने योजना पनि छ । मलबीउसँगै जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न चाहनेलाई सरकारले अनुदान दिनेसम्मको कार्यक्रम बजेटले समेट्ने छ । यसबाहेक बिमा, कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजमा अनुदान बढाउने तयारी पनि सम्बद्ध अधिकारीको छ ।
यससँगै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा संसद् विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एक/एक करोड रुपैयाँसमेत दिने तयारी छ । हरेक क्षेत्रमा उक्त रकम दिइए २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ यसैका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।
पुर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले साना आयोजनालाई आगामी वर्षको बजेटले प्राथमिकता दिन नहुने बताए । 'बजेटको आकार बढाउनु कुनै ठुलो कुरा हैन । खर्च गर्नु सक्नु महत्त्वपुर्ण कुरा हो,' पुनले कान्तिपुरसित भने ।
सभासदले पाउने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नै गर्न नहुने धारणा उनको छ । 'सभासदले नै सोझै केन्द्रमा योजना सिफारिस गरी बजेट विनियोजन गर्दा हुन्छ,' उनले भने, 'विनियोजनको अधिकार तल्लो निकायमा नै हुने गरी बजेट नछुट्याउँदा राम्रो हुन्छ ।'
काठमाडौ, जेष्ठ ६ - स्रोत—
राजस्व: ४ खर्ब २४ अर्ब
विदेशी सहायता: १ खर्ब ३५ अर्ब
आन्तरिक ऋण: ५५ अर्ब
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने भएको छ । पुर्वाधार, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र कृषिमा सरकारी लगानी बढाउने योजनाअनुरुप ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट १९ प्रतिशत कम अर्थात् ५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छ । 'सबैतिरबाट भएको माग र त्यसका लागि स्रोत पनि जुट्न सक्ने देखिएकाले ६ खर्बभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो ।
राजस्व पनि कम्तीमा २० प्रतिशतकै हाराहारीमा बढ्ने आधारमा बजेटको आकारमा भएको वृद्धि अस्वाभाविक भने देखिँदैन । यसअनुसार करिब ४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उठ्ने देखिन्छ । निर्वाचित सरकार भएकाले विदेशी सहायता पनि यस पटक १ खर्ब ३५ अर्बसम्म जुट्ने देखिन्छ । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३ प्रतिशतभन्दा कमै हुने हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या नआउने विज्ञ बताउँछन् ।
खर्च बढेपछि बजेटको आकार योजना आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी हुनेछ । आयोगले यस वर्षका लागि ५ खर्ब ९६ अर्बको सीमा तोकेको थियो । जननिर्वाचित सरकार भएकाले सरकारको अर्थ राजनीतिक दस्तावेज बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रम अटाउने प्रयास अर्थमन्त्री महतको छ । बजेट माग्न जाने राजनीतिक कार्यकर्तादेखि पुर्वमन्त्री र सभासदसम्मको बाक्लै भीड आजभोलि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा देखिन्छ । कर्मचारीलाई खुसी पार्न केही मात्रामा भए पनि तलब बढाउने तयारी अर्थभित्र भइरहेको छ ।
सामान्यतया आयोगको सीमा पालना गर्ने चलन भए पनि गत वर्ष नाघिएको थियो । यस पटक पनि आयोगको सीमा बढाउने संकेत अर्थमन्त्री महतको छ । 'अहिले प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएकाले सकेसम्म सिलिङभित्रै अटाउने प्रयास हो,' उनले भने, 'पछि अवस्था हेरेर केही तलमाथि हुन सक्छ ।'
काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक, निगजढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन विस्तार जस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा अर्थमन्त्रीले निक्कै बजेट राख्न खोजेका अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।
लगानी बोर्डबाट भौतिक योजनामा ल्याइएको फास्ट ट्रयाक बनाउने विषयमा अर्थको पनि चासो बढेको छ । निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिन निक्कै प्रयास भए पनि लगानीकर्ता नआएकाले सरकार लगानी बढाउने मनस्थितिमा छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार उक्त आयोजनामा एक अर्ब डलर (करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ) लाग्ने छ । यसको ट्रयाक सेनाले खोलिसकेकाले थप काम अगाडि बढाउन थप लगानी आवश्यक परेको हो ।
बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमार्फत बनाउने गरी प्रारम्भिक अध्ययनको काम भइरहेको छ । निजगढ विमानस्थल बनाउन यसअघि कोरियाले गरेको अध्ययनलाई आधार बनाउने हो भने उसलाई त्यसको लागत पनि सरकारले तिरिदिनुपर्नेछ ।
जलविद्युत् अन्तर्गत नै निजी क्षेत्रले बनाइरहेका आयोजनामा पनि सरकारले सेयर लगानी गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ । यसबाहेक निश्चित अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई नगदै अनुदान दिने तयारी पनि सरकारको छ ।
आकारबारे नबताए पनि आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले बजेटमार्फत ऊर्जामा सरकारको उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । 'बजेटको अंक कति पुग्छ भन्ने कुरा त टुंगो लागेको छैन,' उनले भने, 'तर सबै क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा महत्त्वपुर्ण भएकाले त्यसमा सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने भन्ने कुरा आएको छ ।'
अर्थमन्त्रीले बारम्बार सल्लाह लिइरहेका योजना आयोगका पुर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले विमानस्थल, फास्ट ट्रयाक, प्रसारण लाइन र केही ठुला जलविद्युत् आयोजनामा बढी नै बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेकाले सीमा नाघ्ने सम्भावना रहेको बताए । 'तर बढी बजेट छुट्याउँदैमा आयोजनाहरु बनिहाल्छन् भन्ने अवस्था छैन । त्यसको असर २/३ वर्ष नभई देखिँदैन,' उनले भने, 'खर्च गर्ने क्षमता नबढाई बजेट विनियोजन गरेर मात्रै जनतालाई लाभ पुग्दैन ।'
यस पटकको बजेटमा कृषिमा अनुदान बढाउने योजना पनि छ । मलबीउसँगै जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न चाहनेलाई सरकारले अनुदान दिनेसम्मको कार्यक्रम बजेटले समेट्ने छ । यसबाहेक बिमा, कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजमा अनुदान बढाउने तयारी पनि सम्बद्ध अधिकारीको छ ।
यससँगै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा संसद् विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एक/एक करोड रुपैयाँसमेत दिने तयारी छ । हरेक क्षेत्रमा उक्त रकम दिइए २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ यसैका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।
पुर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले साना आयोजनालाई आगामी वर्षको बजेटले प्राथमिकता दिन नहुने बताए । 'बजेटको आकार बढाउनु कुनै ठुलो कुरा हैन । खर्च गर्नु सक्नु महत्त्वपुर्ण कुरा हो,' पुनले कान्तिपुरसित भने ।
सभासदले पाउने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नै गर्न नहुने धारणा उनको छ । 'सभासदले नै सोझै केन्द्रमा योजना सिफारिस गरी बजेट विनियोजन गर्दा हुन्छ,' उनले भने, 'विनियोजनको अधिकार तल्लो निकायमा नै हुने गरी बजेट नछुट्याउँदा राम्रो हुन्छ ।'
