रुकुमका धनबहादुर ओली कतारको एउटा सुपरमार्केटमा सेल्सब्वाइ थिए। एउटी महिला सानी छोरीसहित त्यहाँ सामान किन्न आइन्। तेल मागिन्, धनबहादुरले दिए। बेसार मागिन्, दिन खोज्दा बालिकाको कुममा अलिकति लाग्यो। भूलवश भएको उक्त घटनामा ती महिलाले उनलाई कुटपिट गरिन्। बालिकालाई गलत नियतले हातले छोएको बात लगाइन्। तत्काल प्रहरी बोलाइन् र पठाइदिइन्। हालै अदालतले फैसला सुनायो, 'धनबहादुरलाई तीन वर्ष जेलमा हालिदिनु।'धनबहादुरको दोष थिएन होला। गल्ती यति भयो, उनले आफ्नै देशमा जस्तो खेलाँची ठाने। त्यहाँको कडा कानुन हेक्का राखेनन्। त्यहाँ राज्यले महिला सुरक्षामा बनाएको कडा कानुन चिनेनन्। र ख्यालख्यालमै फँसे।
यो समाचारले मलाई पुरानो अर्को घटना याद आयो। कतार यात्राका क्रममा एकजना मित्रलाई फोन नम्बर टिपाउँदै मैले भनेको थिएँ, 'फुर्सदमा सम्पर्क गर्नुहोस्, अनि भेटौंला।'
उसले आफ्नो फुर्सदको समय बताउँदै भन्यो, 'फोनचाहिँ तपाईं नै गर्नुहोस्।'
'किन?' भन्न नपाउँदै उसले कारण खुलायो, 'झुक्किएर अर्को नम्बरमा फोन थिचियो भने जे पनि हुनसक्छ।' हुन पनि त्यहाँ फोन लागिरहनु पर्दैन, डायल गरेर छुस्स थिचियो मात्र भने 'अलर्ट म्यासेज' गइहाल्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले कलब्याक गर्छ। भाग्यवश त्यो पुरुष पर्यो भने अलि सजिलो होला, महिला परेका खण्डमा तुरुन्तै प्रहरी आइपुग्न सक्छ। उसले गम्भीरतापूर्वक लिएर मुद्दा हालेमा जीवनभरि जेलमा सड्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर फोन गर्दा पनि दसताल नम्बर जाँच्नु बाध्यता हुन्छ त्यहाँ।
-------------
तर यहाँ? कुरो उल्टो छ। हाम्रो देशमा एकैदिन दुई घटना भए, गुन्डा नाइके 'चरी'को प्रहरी मुठभेडमा मृत्यु र नेपालगन्जमा बसभित्रै एक युवतीको बलात्कार। भोलिपल्ट संसदमा चरी प्रकरणले हंगामा भयो। विचरी प्रकरण अलिकति उठ्यो, चरीकै ओझेलमा पर्यो। चरी अझै राजनीतिक चर्चामा छन्, विचरीलाई भुलिसके सबैले।
ती युवतीले सानैमा आमा गुमाइन्। बाउले अर्की ल्याए। त्यसपछि उनीमाथि अनेक खाले दुव्र्यवहार सुरु भए। नागरिकता बनाइदिन आग्रह गर्दा बाउले 'तँ मेरी छोरी नै होइनस्' भनिदिए। अन्ततः मामाको सहयोगले नागरिकता बनाउन मावल आउँदा बसभित्र मानवरूपी गिद्धहरूले उनलाई पालैपालो लुछे। पारिवारिक दुव्र्यवहारको वर्षौं
सिकार बनेकी ती युवती आम मान्छे चढ्ने बसकै कर्मचारीहरूबाट बलात्कृत भइन्। अब भन्नुहोस्, छोरीका लागि कहाँ छ सुरक्षा? घरमा? सार्वजनिक स्थलमा वा कहाँ? के यो राज्यका नीति निर्माताहरूलाई टाउको दुख्ने विषय होइन? किन सेलायो यो प्रकरण त्यत्तिकै? किन गम्भीरतापूर्वक लिएन कसैले यसलाई? सदनले किन कानमा तेल हाल्यो?
बलात्कृत महिला वा युवती वा बालिका पक्कै कुनै दलका नेता/कार्यकर्ता हुँदैनन्। राजनीतिक नेतृत्वलाई संसद ठप्प पार्न लाउने वा चौकचौकमा टायर बालेर यातायात अवरुद्ध गराउने सामर्थ्य ती निरीहसँग पक्कै हुँदैन। हाम्रो देशमा राजनीति आफ्नो तागत देखाउन वा आफ्ना मान्छेको संरक्षणका लागिमात्र गरिन्छ। आम नागरिकका लागि राजनीति गरिदिएको भए देश यो अवस्थामा हुने नै थिएन। अधिकांश बलात्कारीहरू कुनै न कुनै नेतृत्वसम्म पहुँच भएका हुनसक्छन् वा त्यहाँसम्म पुग्ने सञ्जालमा हुनसक्छन्। उनीहरू थुनिन्छन्, छुटेको कसैलाई थाहै हुँदैन। नेता वा तागतिलाले छुटाउँछन्, तिनै व्यक्ति अर्को अपराधमा संलग्न हुन्छन्। अपराध झन् बढ्छ। अपराध नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउनेहरू नै अपराध बढाउन सहयोगी हुन्छन्। त्यसको सबैभन्दा ठूलो चोट महिलाले सहनुपरेको छ। राज्यले आँखा चिम्लिँदा सधैं असुरक्षित जिन्दगी जिउनुपरेको छ।
त्यही भएर बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्। सामूहिक बलात्कार उत्तिकै बढेका छन्। बालिका सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ। देश संविधान बन्ने चरणमा छ। संविधान र कानुन बनाउने व्यक्तिहरू अहिले संयोगवश उनै छन्। संविधानमा राखेर हुन्छ वा कानुनमा, बलात्कारलाई महाजघन्य अपराध ठानी फाँसीसम्मको सजाय व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाम्रो कानुनले मृत्युदण्ड वर्जित गरेको छ। तर बलात्कारजस्तो अपराधमा कानुन यस्तो लचिलो हुनुहुँदैन। कानुन बदल्नुपर्छ वा नयाँ बनाउनुपर्छ र बलात्कारीलाई फाँसी दिनैपर्छ।
बलात्कार हत्याभन्दा ठूलो अपराध हो। हत्यामा एकचोटी मृत्यु हुन्छ, बलात्कारमा जिन्दगीभरि। त्यस्तो अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्डभन्दा सानो सजायले पुग्दै पुग्दैन। महिला अधिकारवादीले पनि 'बलात्कार'लाई कडा मुद्दा बनाउनसकेका छैनन्। 'फाँसी' माग्नसकेका छैनन्। कतिपयको तर्क छ, लोकतन्त्रमा मृत्युदण्ड सुहाउँदैन। कुनै बलात्कृत बालिकालाई जिन्दगीभरि मार्नचाहिँ त्यही लोकतन्त्रमा सुहाउँछ?
सन् २०१२ डिसेम्बर १६ मा भारतको नयाँदिल्लीमा एउटी युवतीमाथि बसभित्रै (नेपालगन्ज काण्डजस्तै) सामूहिक बलात्कार भयो। ती युवतीको उपचारकै क्रममा १३ दिनपछि सिंगापुरमा मृत्यु भयो। सम्पूर्ण नागरिक समाज सरकार र त्यहाँको सुरक्षाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रियो। सबै बलात्कारी पक्राउ परे। तीमध्ये बसचालकलाई जेलका अन्य कैदीले नै 'बलात्कारी' भनेर कुटीकुटी मारे। अदालतले यो मुद्दालाई फास्ट ट्रयाकमा राख्यो। एक वर्ष नभई एक बालकबाहेक बाँकी ४ जनालाई फाँसीको फैसला भयो। साथसाथै भारतको 'क्रिमिनल एक्ट' पुरापुर संशोधन गरेर हरेक खाले यौन दुव्र्यवहारलाई 'बलात्कार' मान्न थालियो।
के बलात्कारीहरूलाई फाँसी दिँदा भारतको लोकतन्त्र मर्यो? कि संसारले जयगान गायो? सभासद/सांसदज्यूहरू, समय यही हो, सोच्नुहोस्। यो देशमा कडा कानुन बनाएर बलात्कारमात्र रोक्न सक्नुभयो भने तपाईंहरूको उचाइ सगरमाथाभन्दा अग्लो हुनेछ। नत्र जनताले बलात्कारीलाई भन्दा तपाईंहरूलाई बढ्ता थुक्न बेर लाउने छैनन्।
सत्य कुरा सधैं तीतो हुन्छ !
.jpg)
