एमालेको सरकार नौ महिनामै ढल्यो । त्यसयता पटक-पटक गरी लामो समय कांग्रेसले शासन गर्यो । तर एमालेको उक्त कार्यक्रम छोड्न सकेन । बरु गाविसमा जाने बजेट थप्दै लग्यो । हाल ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ कार्यक्रम अन्तर्गत एक गाविसले २५ लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट पाउँदै आएका छन् ।
गाउँमा बजेट पुगेपछि गाउँमा विकासका गतिविधि पनि बढ्यो । त्यसैले एमालेले सुरु गरेको यो कार्यक्रम जनताले मन पराए । हाल प्रत्येक गाविसले गाउँ-गाउँ र टोलटोलसम्म सडकका ट्र्याक खोलेका छन् ।
त्यसैगरी खाानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगाय स्थानीय आवश्यकताअनुसार बजेट खर्च हुँदा जनताले राहतको महशुस गरेका छन् । २०५४ सालदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहनहुँदा गाविस सचिवले बजेटमा रर्जाइ गरेका छन्, यो लुकाएर लुक्ने अवस्थामा छैन । तैपनि गाउँमा विकासका गतिविधि भएका छन् ।
त्यही जनमूखी र लोकप्रिय कार्यक्रमको नाम ‘भजाएर’ एमालेले अहिले पनि आफ्नो राजनीति सुरक्षित गरिरहेको छ । यस्तै जनमूखि कार्यक्रमका कारण २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एमालेले बहुमत पायो ।
त्यसबेला गाउँ विकास समितिमा बजेट दिनुहुन्न भन्ने कांग्रेसले केहीदिन अघि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो । अहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ । अर्थमन्त्री कांग्रेसका छन् । त्यसैले कांग्रेसले चाहेको कार्यक्रम बजेटमा समावेस गर्न सक्छ । यसको श्रेय पनि कांग्रेसलाई नै जाने भएकाले कांग्रेसले जनमूखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दवाब दिएको हो ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष स्थापना गर्ने सवालमा सत्ता साझेदार राजनीतिक एमालेको पनि समर्थन छ । तर, प्रतिपक्षी एमाओवादीलगायतले विरोध गरेपछि यो विषय ‘हटकेक’ बनेको छ । संसद विकास कोषमार्फत स्थानीयस्तरको विकास गर्ने मोडालिटी पूर्णरुपमा असफल भएपछि विकास निर्माण, जनता र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध जोड्न कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले यो अवधारणा अघि सारेको हो ।
सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका निनर्वाचित सभासदको संयोजकत्वमा समानुपातिकतर्फका सभासद र स्थानीय विकास अधिकारीसहतिको संयन्त्रले उक्त पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो संयन्त्रमार्फत खर्च गर्दा स्थानीय जनताका आवश्यकता अनुसारका परियोजनाको छनोट हुने र प्रभावकारी अनुगमन हुने कांग्रेस-एमालेका सभासदहरुको तर्क छ ।
तर, निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको प्रतिपक्षी दलहरुको तर्क छ । संसद विकास कोषमा गएको १० लाख रुपैयाँमा नै अनियमितता भएको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ दिनु नहुने प्रतिपक्षी दलको ठहर छ । साझेदार दलले ‘राज्यकोष माथि ब्रम्हलुट’ गर्न खोजेको प्रतिपक्षको आरोप छ ।
प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नेतृत्व सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सभासदले गर्नेछन् । जिल्ला विकास समितिले परियोजनाको छनोट गर्दा जनताको आवश्यकताअनुसारका परियोजना निर्माण नभएको भन्दै सभासदको नेतृत्वमा परियोजना छनोट गरि खर्च गर्ने अधिकारसहित कोषको स्थापना गर्न लागिएको हो । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको पूर्ण मोडालिटी भने तयार पारिसकेको छैन । यद्यपि कोषको अध्यक्षमा निर्वाचित सभासद हुने । जिल्ला विकास समितिको सभापति कोषको सदस्य सचिव रहने, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिक सभासदहरु सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि उचित भूमिका दिने विषयमा छलफल गर्न सकिने बताईएको छ । स्थानीयस्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन समितिको गठन गरिने छ ।
स्थानीयस्तरको विकास गर्न र जनतार्लाइ आकषिर्त गर्न यो कार्यक्रम सफल हुने भएको विश्लेषण गर्दै कांग्रेसले यो कार्यक्रमको घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा.चिरञ्जीबी नेपालले अनर्लाइन खबरर्लाइ बताए । ‘यो कार्यक्रम लोकप्रिय हुन्छ र कांग्रेसले जनमत पाउँछ भनेर राजनीतिकरुपमा आतंकित भएर प्रतिपक्षीहरुले विरोध गरेका हुन्’ डा. नेपालले भने ।
कांग्रेसले पटक पटक सत्ता सञ्चालन गर्ने अबसर पाएपनि उसले जनमूखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थिएन । छोटो सयम भएपनि सत्तामा रहँदा जनमूखी कार्यक्रम ल्याएर कम्युनिष्टहरूले जनताको मन जितेको अाभाष गरेको कांग्रेसले यो पटक भने वितरणमूखी बजेटको प्रस्ताव गरेको छ । सही संयन्त्र बनाएर अघि बढे स्थानीयस्तरको विकासमा यो कार्यक्रम कोषेढुंगा हुनेछ । तर, अाफूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कांग्रेसले जनमत गुमाएको इतिहाँस भने जिवीतै छ ।
.jpg)
