यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर बजेट पारित गरेको थियो।अर्थमन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल भएर बजेटलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट यसलाई अनुमोदन गराएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो।कर्मचारीको तलबमा भत्तासहित १४ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ।निर्वाचन क्षेत्रका लागि सभासद्लाई वितरण गर्ने रकम तथा तलबवृद्धिका कारण बजेटको आकार पहिले तयारी गरिएभन्दा बढेको छ। बजेट विनियोजन गर्दा बजेटको आकार राष्ट्रिय योजना आयोगको सीमाभन्दा करिब ३० अर्ब बढ्ने भएको छ। आयोगले पाँच खर्ब ९७ अर्बको सीमा दिएको थियो।अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
देशलाई अल्पविकसित मुलुकको समूहबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न हालको दशकको औसत चार प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर अपुग हुने भएकाले सात प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको हो। नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकको समूहमा स्तरोन्नति हुन हालको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा दोब्बर अर्थात् अबको नौ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय एक लाख ५० हजार रुपैयाँ (एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलर) हुनु आवश्यक छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय प्रचलित मूल्यमा ७१ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँ पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। नेपाललाई स्तरोन्नति हुन नौ हजार ६ सय ९६ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने भएकाले बजेटले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै कृषि, ऊर्जा र पर्यटनका अतिरिक्त पूर्वाधारमा धेरै लगानी बढाउने योजना बनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले गर्ने लगानी पनि हालको भन्दा दोब्बर हुनु आवश्यक रहेकाले ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, फास्ट ट्र्याक एवं निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आफैंले निर्माण गर्ने तयारी पनि गरेको छ। यसरी ठूला भौतिक आयोजनामा लगानी गर्दा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको तर्क छ।
