बेनी (म्याग्दी) –जोमसोम (मुस्ताङ्)को ७५ किलोमिटर सडक यातायात व्यवसायी समिति (सेण्डिकेट)हरुले तीन भागमा बण्डा गरि मनपरि भाडा असुलीरहेकोमा सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गरेको छ। बाहुवलको भरमा चलिरहेको यातायात व्यवसायीको दादागिरी अन्त्य गर्दै 'सिंगल रुट' कायम भएको छ।
सम्वन्धित निकायहरुको सोमवारको उक्त निर्णयपछि बेनीबाट मुस्ताङ् जाने यात्रुले तीनवटा जीप/बसबाट यात्रा गर्नुपर्ने सास्तीको अन्त्य भएको छ। गाडी भाडा पन्ध्र सय रुपैयाँबाट घटाएर आठ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
पश्चिमाञ्चलका नवनियुक्त क्षेत्रीय प्रशासक अर्जुनकुमार कार्कीको अगुवाईमा यो निर्णय भएको हो। वेनी–जोमसोमका गाडि व्यवसायीको 'अचाक्ली' कम गर्न मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले झण्डैं एक महिनादेखि लागिपरेका थिए।
हेर्नुहोस् समाचारमा मुस्ताङको यातायात सिण्डिकेट तोड्न ताते मुख्य सचिव
मन्त्रिपरिषद् सचिवालय स्रोतका अनुसार क्षेत्रीय प्रशासनले सोमबार मन्त्रिपरिषद् सचिवलायलाई 'पोखरा–बेनी–जोमसोम यातायात' र 'पर्यटन सवारी साधन संचालन' संवन्धि निर्णयहरुको जानकारी गराएको छ।
मुख्य सचिव पौडेललाई पठाएको पत्रमा बेनी–जोमसोम सडक अस्थायी रुट कायम गरिएको उल्लेख छ। यातायात सिधा संचालन गर्दा हाललाई आठ सय रुपैयाँ तोकिएको उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ भाडा भदौभित्रमा निर्धारण भइसक्नुपर्ने समयसीमा पनि तोकिएको छ। नयाँ भाडा कायम गर्न अंचल यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ। नयाँ भाडा अधिकतम पाँचसयसम्म हुनसक्ने जानकारी पनि स्रोतहरुले दिएका छन्।
पर्यटक र अरु निजी सवारी साधलनलाई कुनै प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवद्वता पनि यातायत व्यवसायीहरुले गरेका छन्। अहिलेसम्म वेनी–जोमसोममा कव्जा जमाएका सेण्डिकेटहरुले निजी सवारी साधनलाई लगभग प्रतिवन्ध नै लगाएका थिए।
उनीहरुको जीप चढ्न अनिवार्य थियो। आफ्नो सवारी लानैपरे तीनवटा सेण्डिकेटलाई पन्ध्र हजारसम्म 'सलामी' बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो।
हेर्नुहोस् समाचारमा मुस्ताङ जाने बाटो के स्थानीय मुन्द्रेको बाउको हो?
'अहिले निर्वाध सवारी चलिरहेको छ,' कार्कीले सेतोपाटीलाई भने, 'हामी नियमित अनुगमन गर्छौ, आवश्यक पर्नेबित्तिकै एक्सनमा जान्छौं।'
मुख्य सचिवसमक्ष आएको अर्को छुट्टै पत्र अनुसार हरियो प्लेट (पर्यटक)का सवारीको नियमन प्रयास पनि सुरु भएको छ।
'पर्यटक यातायात सेवा व्यवसाय दर्ता तथा संचालन कार्यविधि २०६८ लागू भएपछि पनि मापदण्ड नपुगेका सवारी साधन दर्ता भएको पाइएकोले त्यस्ता मापदण्ड नपुगेका सवारी दर्ता खारेज गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही अघि बढाइदिनु हुन समेत अनुरोध छ,' मुख्य सचिवलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ।
मुस्ताङ सडकमा 'चुल्ठेमुन्द्रेको दादागिरी'
पश्चिमाञ्चलका नवनियुक्त क्षेत्रीय प्रशासक अर्जुनकुमार कार्कीको अगुवाईमा यो निर्णय भएको हो। वेनी–जोमसोमका गाडि व्यवसायीको 'अचाक्ली' कम गर्न मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले झण्डैं एक महिनादेखि लागिपरेका थिए।
हेर्नुहोस् समाचारमा मुस्ताङको यातायात सिण्डिकेट तोड्न ताते मुख्य सचिव
मन्त्रिपरिषद् सचिवालय स्रोतका अनुसार क्षेत्रीय प्रशासनले सोमबार मन्त्रिपरिषद् सचिवलायलाई 'पोखरा–बेनी–जोमसोम यातायात' र 'पर्यटन सवारी साधन संचालन' संवन्धि निर्णयहरुको जानकारी गराएको छ।
मुख्य सचिव पौडेललाई पठाएको पत्रमा बेनी–जोमसोम सडक अस्थायी रुट कायम गरिएको उल्लेख छ। यातायात सिधा संचालन गर्दा हाललाई आठ सय रुपैयाँ तोकिएको उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ भाडा भदौभित्रमा निर्धारण भइसक्नुपर्ने समयसीमा पनि तोकिएको छ। नयाँ भाडा कायम गर्न अंचल यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ। नयाँ भाडा अधिकतम पाँचसयसम्म हुनसक्ने जानकारी पनि स्रोतहरुले दिएका छन्।
पर्यटक र अरु निजी सवारी साधलनलाई कुनै प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवद्वता पनि यातायत व्यवसायीहरुले गरेका छन्। अहिलेसम्म वेनी–जोमसोममा कव्जा जमाएका सेण्डिकेटहरुले निजी सवारी साधनलाई लगभग प्रतिवन्ध नै लगाएका थिए।
उनीहरुको जीप चढ्न अनिवार्य थियो। आफ्नो सवारी लानैपरे तीनवटा सेण्डिकेटलाई पन्ध्र हजारसम्म 'सलामी' बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो।
हेर्नुहोस् समाचारमा मुस्ताङ जाने बाटो के स्थानीय मुन्द्रेको बाउको हो?
'अहिले निर्वाध सवारी चलिरहेको छ,' कार्कीले सेतोपाटीलाई भने, 'हामी नियमित अनुगमन गर्छौ, आवश्यक पर्नेबित्तिकै एक्सनमा जान्छौं।'
मुख्य सचिवसमक्ष आएको अर्को छुट्टै पत्र अनुसार हरियो प्लेट (पर्यटक)का सवारीको नियमन प्रयास पनि सुरु भएको छ।
'पर्यटक यातायात सेवा व्यवसाय दर्ता तथा संचालन कार्यविधि २०६८ लागू भएपछि पनि मापदण्ड नपुगेका सवारी साधन दर्ता भएको पाइएकोले त्यस्ता मापदण्ड नपुगेका सवारी दर्ता खारेज गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही अघि बढाइदिनु हुन समेत अनुरोध छ,' मुख्य सचिवलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ।
मुस्ताङ सडकमा 'चुल्ठेमुन्द्रेको दादागिरी'
.jpg)
