काठमाडौ, जेष्ठ ६ - नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासले बायोमेटि्रक प्रणालीमा नगए भिसा नदिए चेतावनी दिएको खुलासा भएको छ ।दूतावासले करिब दुई साताअघि श्रम तथा रोजगार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चेतावानी आशयको पत्र पठाएको स्रोतले जानकारी दियो । दूतावासको पत्रमा सेकेन्ड सेक्रेटरी सिला वेन्गिरसमीले हस्ताक्षर गरेकी छन् । उनी कन्सुलर र अध्यागमन हेर्ने कर्मचारी हुन् ।
'मलेसियाको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड मेनेजमेन्ट सिस्टम (वैदेशिक कामदार व्यवस्थापन प्रणाली) मा नगए जेठ १ देखि भिसा दिन्नौं भन्ने पत्र आएको थियो,' श्रमका एक अधिकारीले भने, 'त्यो भनेको बायोमेटि्रक प्रणाली नमाने भिसा दिन्नौं भनेको हो ।'
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले दूतावासको पत्रबारे अनविज्ञता प्रकट गरे । 'मेरो टेबुलमा आइपुगेको छैन,' उनले भने, 'बुझौंला ।'
राज्यमन्त्री गुरुङले कार्यभार सम्हाल्नुअघि सरकारले श्रम बायोमेटि्रक प्रणालीप्रति सकारात्मक थियो । राज्यमन्त्री गुरुङले बायोमेटि्रक प्रणालीबारे आधिकारिक धारणा दिएका छैनन् । तर उनी बायामेटि्रक प्रणालीका कारण कामदारलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिन नहुने र स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ हुन नहुने पक्षमा छन् ।
बायोमेटि्रक प्रणाली लागू भए मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा ३० वटा मेडिकल सेन्टरले कार्टेलिङ स्थापित हुन्छ भने कामदारले अनावश्यक आर्थिक बोझ बेहोर्नुपर्छ । स्रोतका अनुसार दूतावासको पत्रमा त्यस प्रणालीका लागि ३० वटा मेकिडल सेन्टरमा बायोमेटि्रक उपकरण जडान गरिने आशय व्यक्त गरिएको छ ।
हाल करिब ४ सय मेडिकल सेन्टरले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको अनुमान छ । सरकारले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि २ सय ५१ मेडिकल सेन्टरलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । कुल ३ सय २५ मेडिकल सेन्टरले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवेदन दिएका छन् ।
त्यस्तै बायोमेटि्रक प्रणाली लागू भए मलेसिया जाने हरेक कामदारले १५ अमेरिकी डलर (करिब १५ सय रुपैयाँ) तिर्नुपर्छ । यस हिसाबले कामदारबापत मात्र वाषिर्क कम्तीमा १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मलेसिया पुग्छ ।
मलेसियाको बायोमेटि्रक प्रणालीमा पारिदिने भन्दै स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले प्रतिमेडिकल सेन्टर कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँका दरले पैसा उठाएको थियो । तर विवादमा परेपछि महासंघले 'सेटिङ मिलाउन' भन्दै उठाएको केही मेडिकल सञ्चालकको पैसा फिर्ता दिएको छ भने केहीलाई बायोमेटि्रक प्रणाली लागू नभए फिर्ता गरिदिने भन्दै पैसा लिएको कागज बनाएको छ ।
दूतावासले धम्कीयुक्त पत्र पठाए पनि कामदारको 'भिसा स्ट्याम्पिङ' रोकेको छैन । भिसा प्रशोधन गर्ने भीएलएन नेपाल प्रालिले दूतावासबाट नियमित रूपमा भिसा स्ट्याम्पिङको काम भइरहेको जनाएको छ । दूतावासले कामदारको निरोगिताको प्रमाणपत्र पनि हेर्ने गरेको छैन । तर दूतावासले धम्कीयुक्त पत्र पठाएपछि श्रमले परराष्ट्रमा बायामेटि्रक प्रणाली लागू गर्न नसकिने राय पठाएको छ । दूतावासले बायोमेटि्रक प्रणालीप्रति सकारात्मक बनिदिन लबिङ गरिपछि परराष्ट्रले श्रमसँग २ पटक पत्राचार गरी आधिकारिक धारणा मागेको थियो । तर श्रमले त्यतिबेला परराष्ट्रलाई कुनै जवाफ दिएको थिएन ।
श्रम सम्झौता गरिने
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियासँग गर्ने श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको छ । कामदारलाई निःशुल्क लगिनुपर्ने प्रावधानसहितको सम्झौताको मस्यौदा करिब दुई साताअघि मस्यौदा परराष्ट्रमा पठाइएको हो ।
'मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएका छौं,' श्रम प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले भने, 'परराष्ट्रले मस्यौदा मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालय पठाउँछ ।' परराष्ट्रले भने मस्यौदा अध्ययन गरिरहेको र त्रुटि फेला परे श्रमसँग आवश्यक परामर्श र संशोधन गरी पठाउने एक अधिकारीले बताए । 'आवश्यक परे श्रमसँग छलफल गरी मस्यौदा परिमार्जन हुन सक्छ,' ती अधिकारीले भने ।
गत चैत १८ मा ३ दिने नेपाल भ्रमणमा आएका मलेसियाका गृहमन्त्री अहमद जाहिद हमिदीसँगको छलफलपछि श्रमले मस्यौदा तयार गरी मलेसिया पठाउन परराष्ट्र पठाएको हो । मलेसियाका गृहमन्त्री हमिदी श्रम मामिलामा छलफल गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरी नेपाल आएका थिए । उनलाई सरकारले निम्त्याएको थिएन । विवादित बायोमेटि्रक प्रणाली र सेक्युरिटी गार्ड प्रशिक्षण केन्द्रलगायतका काम 'आउटसोर्सिङ' गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई मनाउन २१ सदस्यीय टोलीसहित उनी नेपाल आएका थिए ।
त्यही बेला उनले श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादर गुरुङलाई सम्झौताका लागि मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिदिने बचन दिएपछि मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
आफ्नै पहलमा परराष्ट्रलाई आग्रह गरी भ्रमण 'औपचारिक' बनाए पनि बायोमेटि्रक प्रणालीको पक्षमा रहेका केही मेडिकल व्यवसायी र सेक्युरिटी गार्ड प्रशिक्षण केन्द्रको एजेन्ट बन्ने तयारीमा रहको म्यानपावर व्यवसायीले 'मलेसियाको गृहमन्त्रीको भ्रमण हामीले गराएको' भन्दै हिँड्न थालेपछि हमिदीको भ्रमण शंकास्पद बनेको छ । एकाधबाहेक सबै सरकारी अधिकारी र व्यवसायीको विरोध रहे पनि हमिदीले बायोमेटि्रक प्रणाली र गार्ड प्रशिक्षणको पक्षमा लबिङ गरेका थिए ।
मस्यौदामा नेपाल र मलेसियाले कामदारका सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू छन् । त्यसमा नेपाली कामदारलाई भिसा र टिकट निःशुल्क हुनुपर्ने, कामदारलाई दैनिक ८ घन्टा मात्र काम लगाउनुपर्ने, आवास, मेडिकल बिमालगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान छन् । त्यस्तै नेपालका म्यानपावर कम्पनीले मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीसँग सीधै सम्पर्क गरी कामदार उपलब्ध गराउन पाउनुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ । मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले त्यहाँ रहेका निजी क्षेत्रका रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीमार्फत कामदार माग गर्छन् ।
.jpg)
