.jpg)
स्पोन्सरसिपअन्तर्गतकै एउटा करार अवधि सकिएपछि अर्को कम्पनीमा काम गर्न जान पाउने तयारी कतारी सरकारले गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले बताएका छन् । हाल कामदारले अर्को काममा जानुपरेमा काम गरिरहेको कम्पनीको सहमति र सिफारिस अनिवार्य छ । कम्पनी छाडेर गएमा दुई वर्षसम्म कतार आउन नपाउने स्थिति छ ।
हालै कतारको भ्रमणमा न्युयोर्कबाट आइपुेका 'ह्युमन राइट्स वाच' को दाबीअनुसार कतारी उच्च अधिकारीहरूले समयतालिका सहित कतारले स्पोन्सरसिप व्यवस्थामा सुधार गर्न गइरहेको छ । 'यो परिवर्तन न्यूनतम आधार एक्जिट परमिट हटाउनेबाट सुरु हुनेछ । कतारसँगको काम गर्ने सम्बन्धको आधारमा भन्ने हो भने उसले आशाजनक सुधार गर्दैछ,' ह्युमन राइट्स वाचका मध्यपूर्व परामर्शदाता निकोलास मिकघिहानले भनेका छन्, 'जुन परिवर्तन देखिने गरी हुनेछ । स्पोन्सरसिप व्यवस्थामा सुधारबाट कतारले नै फाइदा
पुग्नेछ ।'
अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादीहरूले स्पोन्सरसिप व्यवस्था हटाउन दबाब दिँदै आएपछि कतारले सुधार गरी स्पोन्सरसिप व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । १८ लाख विदेशी नागरिक रहेको कतारमा कस्तो प्रकारले स्पोन्सरसिप व्यवस्थामा परिवर्तन आउँदै छ भन्ने विषय सबैका लागि कौतुहलताको विषय बनेको छ । निजी क्षेत्र र स्थानीय नागरिकले भने 'सम्मानजनक स्वार्थ' मा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहमति जनाइदिनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् ।
सरकारी उच्च अधिकारीहरूले पनि स्पोन्सरसिप व्यवस्थामा छिट्टै परिवर्तन गर्न गइरहेको संकेतहरू दिन थालेका छन् । 'कतारमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारलाई उनीहरूको अधिकार दिलाउन हामी प्रतिबद्ध छौं,' मे दिवसमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै श्रम तथा सामाजिकमन्त्री डा. अब्दुल्लाहा सलेह मुबारक अल खुलाफीले भने, 'अहिले हामी केही मुख्य विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसपछि औपचारिक घोषणा गर्दैछौं ।'
कतारका परराष्ट्रमन्त्री डा. खालिद बिन मोहमद अल अत्तियाले 'विदेशी कामदारको बसाइ अवस्थामा' सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न गइरहेका बताएका थिए । कतारको राष्ट्रिय मानव अधिकार समितिले सरकार स्पोन्सरसिप व्यवस्थाको सुधारका लागि गम्भीर भएको जनाउँदै आएको छ । ६ महिनाअघि समितिका अध्यक्ष अध्यक्ष डा. अलिबिन सिमाइखा अल मिर्रीले स्पोन्सरसिप व्यवस्थाको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले विशेष समिति बनाएको जनाएका थिए ।
'जानकारहरूका अनुसार छिट्टै यहाँको विदेशी कामदारले नयाँ स्पोन्सरसिप कानुन वा श्रम कानुन पाउनेछन् । जस अनुसार धरै विवादमा परेको एक्जिट पत्र हट्नेछ । 'दक्ष कामदार र प्रोफेसनलहरूले अर्को कम्पनीमा जागिर खान कम्पनीको एनओसी (सिफारिस वा सहमति) आवश्यक पर्दैन,' यहाँको स्थानीय पत्रिका पेनानसुलाले लेखेको छ । यस विषयले भने ९० प्रतिशत विदेशी कामदार नियन्त्रणमा राख्ने निजी क्षेत्रमा भने चिन्ता थपिएको छ ।
.jpg)
