काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले जेठ १ गतेदेखि अनिवार्यरूपमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन कठिन हुने देखिएको छ। सरकारले तीन महिनाअघि यही जेठ १ देखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) पेस गर्ने कामदारलाई मात्रै श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। यसअनुसार एमआरपी अनिवार्य लागू गरिने समय आउन अब ६ दिनमात्र बाँकी छ।
सरकारले आफ्नो निर्णय परिवर्तन नहुने भन्दै एमआरपी नबनाएका व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति नदिने अडान लिएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने एमआरपी अनिवार्य गरिने समय थप्नुपर्ने बताएका छन्। श्रम स्वीकृतिका लागि पाइपलाइन तथा पेन्डिङमा रहेका व्यक्तिले एमआरपी पेस गर्न नसक्ने भएकाले समय थप्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सन् २०१५ नोभेम्बर २४ देखि विश्वभर हस्तलिखित राहदानी नचल्ने भएकाले सरकारले अहिलेदेखि नै एमआरपी कार्यान्वयनमा ल्याउन सुरु गरेको हो।
तीन महिनाअघि नै सूचना निकालेर सबैलाई एमआरपी लिन आह्वान गरिएकाले अब समय थप्न नहुने सरकारको ठम्याइ छ। स्रोतका अनुसार जेठदेखि केही समय एमआरपी भएकालाई मात्र श्रम स्वीकृति दिने र त्यसबीचमा ठूलै समस्या आएमात्र थोरै अवधि हस्तलिखितबाट काम चलाउन छुट दिने सरकारको भित्री योजना छ। तर, व्यवसायीलगायतका अन्य सरोकारवालासँगको अनौपचारिक छलफलमा पनि सरकारी अधिकारीले म्याद नथप्ने बताउँदै आएका छन्।
सरकारले तीन महिनाअघि जेठ १ देखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) पेस गर्ने कामदारलाई मात्रै श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। यसअनुसार एमआरपी अनिवार्य लागू हुने समय आउन अब ६ दिनमात्र बाँकी छ।
व्यवसायीले भने आफूहरू एमआरपी लागू गर्न प्रतिबद्ध भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइपलाइनमा रहेका व्यक्तिले अन्तिम स्वीकृतिका लागि एमआरपी पेस गर्न नसक्ने भएकाले केही अवधि थप्नुपर्ने जानकारी गराएका छन्। लामो समयदेखि अन्तिम स्वीकृतिका लागि बसेका वा केही पेन्डिङ फाइल सदर गर्न भने एमआरपी खोज्न नहुने सुझाउ व्यवसायीले सरकारलाई दिएका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता बद्री कार्कीले जेठ १ गतेदेखि एमआरपी भएकालाई मात्र श्रम स्वीकृति दिइने बताए। 'हामीले तीन महिनाअघि नै सूचना निकालेकाले यसबीचमा पनि एमआरपी नभएकालाई अब श्रम स्वीकृति दिन सकिँदैन', उनले भने, 'अहिलेदेखि एमआरपी अनिवार्य नगरिए भविष्यमा चर्को समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।' अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले सन् २०१५ नोभेम्बर २४ देखि विश्वभर हस्तलिखित राहदानी प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको छ। आइकाओको सोही प्रावधानअनुसार नेपालले पूर्वतयारीस्वरूप बिदेसिने कामदारलाई एमआरपी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। व्यवसायीले भने यसअघि विदेश गएर पुन: श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आएका र वैधानिकीकरण गरी स्वीकृति लिन चाहनेलाई समस्या हुन सक्ने भएकाले केही समय थप्नुपर्ने माग गरेका हुन्। अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले एक महिनाअघिदेखि नै एमआरपी भएका व्यक्तिको फाइलमात्र श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गर्न थालिसकेका छन्।
हाल दैनिक सरदर १५ सयजना नेपाली काम गर्न विदेश जाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष टंकबहादुर राउतले एमआरपी अनिवार्य गरिने समय थप्नुपर्ने बताए। 'एमआरपी लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी अझ बढी सजग छौं तर प्राविधिक कारणले अहिलेलाई भने केही समय थप्नै पर्छ', उनले भने, 'पेन्डिङमा रहेका फाइल सदर गर्नुपर्नेलगायतका काम गर्न अवधि चाहिन्छ।'
राहदानी विभागले हाल दैनिक औसतमा करिब पाँच हजार एमआरपी बनाउने गरेको छ। विभागमा एमआरपी बनाउन आवेदन दिनेको बाक्लै भीड लाग्ने गरेको छ। सामान्य अवस्थामा आवेदन दिएको करिब ४० दिनपछि एमआरपी पाउन सकिने अवस्था छ। हाल सरकारी अनुमति लिएरै काम गर्न विदेश गएकाको संख्या ३२ लाखभन्दा बढी छ। यसअघि गएका अधिकांश कामदारले हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गरेका छन्। पहिल्यै गइसकेकाले हस्तलिखित राहदानी परिवर्तन गरी एमआरपी बनाउनुपर्ने हुन्छ।
सरकारले आफ्नो निर्णय परिवर्तन नहुने भन्दै एमआरपी नबनाएका व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति नदिने अडान लिएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने एमआरपी अनिवार्य गरिने समय थप्नुपर्ने बताएका छन्। श्रम स्वीकृतिका लागि पाइपलाइन तथा पेन्डिङमा रहेका व्यक्तिले एमआरपी पेस गर्न नसक्ने भएकाले समय थप्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सन् २०१५ नोभेम्बर २४ देखि विश्वभर हस्तलिखित राहदानी नचल्ने भएकाले सरकारले अहिलेदेखि नै एमआरपी कार्यान्वयनमा ल्याउन सुरु गरेको हो।तीन महिनाअघि नै सूचना निकालेर सबैलाई एमआरपी लिन आह्वान गरिएकाले अब समय थप्न नहुने सरकारको ठम्याइ छ। स्रोतका अनुसार जेठदेखि केही समय एमआरपी भएकालाई मात्र श्रम स्वीकृति दिने र त्यसबीचमा ठूलै समस्या आएमात्र थोरै अवधि हस्तलिखितबाट काम चलाउन छुट दिने सरकारको भित्री योजना छ। तर, व्यवसायीलगायतका अन्य सरोकारवालासँगको अनौपचारिक छलफलमा पनि सरकारी अधिकारीले म्याद नथप्ने बताउँदै आएका छन्।
सरकारले तीन महिनाअघि जेठ १ देखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) पेस गर्ने कामदारलाई मात्रै श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। यसअनुसार एमआरपी अनिवार्य लागू हुने समय आउन अब ६ दिनमात्र बाँकी छ।
व्यवसायीले भने आफूहरू एमआरपी लागू गर्न प्रतिबद्ध भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइपलाइनमा रहेका व्यक्तिले अन्तिम स्वीकृतिका लागि एमआरपी पेस गर्न नसक्ने भएकाले केही अवधि थप्नुपर्ने जानकारी गराएका छन्। लामो समयदेखि अन्तिम स्वीकृतिका लागि बसेका वा केही पेन्डिङ फाइल सदर गर्न भने एमआरपी खोज्न नहुने सुझाउ व्यवसायीले सरकारलाई दिएका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता बद्री कार्कीले जेठ १ गतेदेखि एमआरपी भएकालाई मात्र श्रम स्वीकृति दिइने बताए। 'हामीले तीन महिनाअघि नै सूचना निकालेकाले यसबीचमा पनि एमआरपी नभएकालाई अब श्रम स्वीकृति दिन सकिँदैन', उनले भने, 'अहिलेदेखि एमआरपी अनिवार्य नगरिए भविष्यमा चर्को समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।' अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले सन् २०१५ नोभेम्बर २४ देखि विश्वभर हस्तलिखित राहदानी प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको छ। आइकाओको सोही प्रावधानअनुसार नेपालले पूर्वतयारीस्वरूप बिदेसिने कामदारलाई एमआरपी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। व्यवसायीले भने यसअघि विदेश गएर पुन: श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आएका र वैधानिकीकरण गरी स्वीकृति लिन चाहनेलाई समस्या हुन सक्ने भएकाले केही समय थप्नुपर्ने माग गरेका हुन्। अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले एक महिनाअघिदेखि नै एमआरपी भएका व्यक्तिको फाइलमात्र श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गर्न थालिसकेका छन्।
हाल दैनिक सरदर १५ सयजना नेपाली काम गर्न विदेश जाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष टंकबहादुर राउतले एमआरपी अनिवार्य गरिने समय थप्नुपर्ने बताए। 'एमआरपी लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी अझ बढी सजग छौं तर प्राविधिक कारणले अहिलेलाई भने केही समय थप्नै पर्छ', उनले भने, 'पेन्डिङमा रहेका फाइल सदर गर्नुपर्नेलगायतका काम गर्न अवधि चाहिन्छ।'
राहदानी विभागले हाल दैनिक औसतमा करिब पाँच हजार एमआरपी बनाउने गरेको छ। विभागमा एमआरपी बनाउन आवेदन दिनेको बाक्लै भीड लाग्ने गरेको छ। सामान्य अवस्थामा आवेदन दिएको करिब ४० दिनपछि एमआरपी पाउन सकिने अवस्था छ। हाल सरकारी अनुमति लिएरै काम गर्न विदेश गएकाको संख्या ३२ लाखभन्दा बढी छ। यसअघि गएका अधिकांश कामदारले हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गरेका छन्। पहिल्यै गइसकेकाले हस्तलिखित राहदानी परिवर्तन गरी एमआरपी बनाउनुपर्ने हुन्छ।
