नयाँदिल्ली, जेष्ठ ५ - नेपाल-भारत खुला सीमामा पहिचानपत्र बिना दिनहुँ हजारौं व्यक्ति आवत जावत गरिरहेको दृश्य हेर्नमा जति सजिलो छ, कहीं कतै प्राकृतिक विपत्ति वा कुनै जोखिम आइपर्दा उब्जने दृश्य उत्तिकै 'विदारक' हुने गरेको छ ।
१० महिनाअघि उत्तराखण्डको बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका र बेपत्ता रहेका ५ सयभन्दा बढी नेपालीमध्ये झन्डै २ सयको नामावली दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससँग पनि छ । तर कतै नामांकन र रेकर्ड नभइकन उत्तराखण्ड आइपुगेका यी बेपत्ताका आफन्तले अहिलेसम्म राज्यले दिने भनिएको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
यहाँ काम गर्न आउने कामदार वा अन्य यात्रुको साथमा पहिचान खुलेको कागजात नहुनाले अलपत्र, बेपत्ता वा मृत्यु भएका नेपाली अझै 'परिचयविहीन' छन् ।
नेपाल सरकारले भारतमा कार्यरत प्रवासी नेपालीबारे हालसम्म लिएको 'मौन नीति' नै समस्याको मुख्य जड हो । विशेषतः खुला सीमामा आवतजावत गर्ने क्रममा रेकर्ड राख्ने पद्धति स्थापित नहुन्जेल समस्या यथावत् रहने जानकारहरूले बताए । सीमावर्ती निश्चित केन्द्रमा 'रेकर्ड' राख्दै पहिचानपत्र दिनुपर्ने दिल्लीस्थित प्रवासी नेपाली संघका सचिव गोपाल थापाको भनाइ छ । 'दुवै देशले आफ्ना नागरिकलाई परिचयपत्र दिने क्रम तत्कालै थाल्नुपर्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'अहिले आफूसँग आधिकारिक परिचयपत्र नभएर नेपालीले बैंकबाट पैसा पठाउन पनि पाएका छैनन् ।'
भारतीय बैंकले नेपाली राहदानी र नागरिकता आधारमा मात्रै बैंक खाता खोल्न वा रकम पठाउन मान्यता दिएका छैनन् । भारतमा बैंकमार्फत पठाउन यहाँको मतदातापत्र, आधारपत्र, प्यान नम्बर, रासनकार्ड आदि चाहिन्छ । 'यहाँ कैयौं सरकारी कार्यालय र कम्पनीले उपदान, पेन्सन बैंकमार्फत दिन्छन् तर नेपालीले खातै खोल्न नपाएर सञ्चित आम्दानी पनि अलपत्र छाडेर घर र्फकनु परेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले दुवै देशलाई मान्य हुने परिचयपत्र लागू गर्नुपर्छ ।'
भारतीय कानुनकी परामर्शदाता अनिता अब्राहमले नेपाली आईडी (राहदानी, नागरिकता) भारतमा स्वीकार नभएर समस्यामा पर्नु भनेको मानव अधिकार र नेपाल-भारत मैत्री सन्धिविपरीत भएको दाबी गरिन् । 'आईडी नहुँदा नेपालीले बैंक खाता खोल्न र ग्यास लिन नपाउनु मानव अधिकारको उल्लंघन हो,' दिल्लीमा हालै आयोजित 'सीमा वारपार समस्या' सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले भनिन्, 'नेपाली आईडी भारतमा मान्य नहुनु अथवा भारतीय आईडी भने नेपालमा मान्य हुनु पनि सन्धिविपरीत कुरा हो ।' नेपामा कार्यरत भारतीयले भने आफ्नो दूतावासले दिने पहिचानपत्रका आधारमा नेपाली बैंकमा खाता खोल्ने सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपालविद् भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिले 'नेपालीले भारतमा खाता खोल्न र पैसा पठाउन कठिनाइ भएमा मैत्री सन्धिअनुसार अदालतमा जान सकिने' सुझाव दिए ।
भारतीय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपमहानिर्देशक अञ्जनकुमार जेनाले नेपालीले सुरक्षा सचेतनाका कारण निर्माणलगायतका क्षेत्रमा समस्या भोगेको औंल्याउँदै भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ६ र ७ अनुसार आप्रवासी कामदार व्याख्या नगरेर एक अर्को देशमा नागरिकले समान सुविधा पाउने गरेको बताए । जेनाले २००५, अक्टोबरमा नेपाल-भारत सचिवस्तरीय बैठकमा पाइलट प्रोजक्टको रूपमा नेपालगन्ज- रुपैडिया सीमा परिचयपत्रको अनिवार्य व्यवस्था गरेको स्मरण गराए । सचिवस्तरीय उक्त निर्णयबारे नेपालमा भने कुनै तहमा पनि अवगत गराइएको छैन । काठमाडौंस्थित अध्यागमन विभागका महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलले पनि उक्त पाइलट प्रोजेक्टबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
नेपालगन्ज-रुपैडिया नाकामा २०६२ सालमा दुवै देशका नागरिकलाई एक अर्को देशमा परिचयपत्र आधारमा आवत जावत गर्न दिने निर्णय भएको थियो । तर आवत जावत गर्नेको बढ्दो भीड र साथमा परिचयपत्र अभावजस्ता कारणले व्यवस्थापकीय अभावमा उक्त रेकर्ड पद्धति एक महिना पनि चलेन ।
भारतमा रहेका नेपाली संघसंस्थाले बारम्बार नेपाल सरकारलाई समस्या राखेपनि वास्ता नगरिएको गुनासो गरेका छन् । 'हाम्रो माग सुनुवाइ भएन भन्दै फेरि ७ वटा प्रवासी नेपाली संस्थाले भारतमा कार्यरत नेपालीको समस्याको सूची तयार गरिसकेका छन्,' आप्रवाससम्बन्धी कार्यरत केयर नेपाल संस्थाका प्रकाश पाण्डेले भने ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई यसबारे ध्यान दिने फुर्सदै छैन । दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार नेपालबाट दिल्ली भ्रमणमा आउने दलका नेताहरूको आतिथ्य, पर्यटकीय सुविधाको ट्रेन टिकट उपलब्ध गराउने व्यवस्था र अरू नियमित काम गर्नमै दूतावास व्यस्त छ । वैदेशिक रोजगार विभागका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न तत्कालीन श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करको नेतृत्वमा बनेको एक कार्यदलले भारतीय रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सीमावर्ती विन्दुमा रेकर्ड राख्ने वा अनलाइन पद्धतिमा रेकर्ड राख्ने नियम बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
१० महिनाअघि उत्तराखण्डको बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका र बेपत्ता रहेका ५ सयभन्दा बढी नेपालीमध्ये झन्डै २ सयको नामावली दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससँग पनि छ । तर कतै नामांकन र रेकर्ड नभइकन उत्तराखण्ड आइपुगेका यी बेपत्ताका आफन्तले अहिलेसम्म राज्यले दिने भनिएको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
यहाँ काम गर्न आउने कामदार वा अन्य यात्रुको साथमा पहिचान खुलेको कागजात नहुनाले अलपत्र, बेपत्ता वा मृत्यु भएका नेपाली अझै 'परिचयविहीन' छन् ।
नेपाल सरकारले भारतमा कार्यरत प्रवासी नेपालीबारे हालसम्म लिएको 'मौन नीति' नै समस्याको मुख्य जड हो । विशेषतः खुला सीमामा आवतजावत गर्ने क्रममा रेकर्ड राख्ने पद्धति स्थापित नहुन्जेल समस्या यथावत् रहने जानकारहरूले बताए । सीमावर्ती निश्चित केन्द्रमा 'रेकर्ड' राख्दै पहिचानपत्र दिनुपर्ने दिल्लीस्थित प्रवासी नेपाली संघका सचिव गोपाल थापाको भनाइ छ । 'दुवै देशले आफ्ना नागरिकलाई परिचयपत्र दिने क्रम तत्कालै थाल्नुपर्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'अहिले आफूसँग आधिकारिक परिचयपत्र नभएर नेपालीले बैंकबाट पैसा पठाउन पनि पाएका छैनन् ।'
भारतीय बैंकले नेपाली राहदानी र नागरिकता आधारमा मात्रै बैंक खाता खोल्न वा रकम पठाउन मान्यता दिएका छैनन् । भारतमा बैंकमार्फत पठाउन यहाँको मतदातापत्र, आधारपत्र, प्यान नम्बर, रासनकार्ड आदि चाहिन्छ । 'यहाँ कैयौं सरकारी कार्यालय र कम्पनीले उपदान, पेन्सन बैंकमार्फत दिन्छन् तर नेपालीले खातै खोल्न नपाएर सञ्चित आम्दानी पनि अलपत्र छाडेर घर र्फकनु परेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले दुवै देशलाई मान्य हुने परिचयपत्र लागू गर्नुपर्छ ।'
भारतीय कानुनकी परामर्शदाता अनिता अब्राहमले नेपाली आईडी (राहदानी, नागरिकता) भारतमा स्वीकार नभएर समस्यामा पर्नु भनेको मानव अधिकार र नेपाल-भारत मैत्री सन्धिविपरीत भएको दाबी गरिन् । 'आईडी नहुँदा नेपालीले बैंक खाता खोल्न र ग्यास लिन नपाउनु मानव अधिकारको उल्लंघन हो,' दिल्लीमा हालै आयोजित 'सीमा वारपार समस्या' सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले भनिन्, 'नेपाली आईडी भारतमा मान्य नहुनु अथवा भारतीय आईडी भने नेपालमा मान्य हुनु पनि सन्धिविपरीत कुरा हो ।' नेपामा कार्यरत भारतीयले भने आफ्नो दूतावासले दिने पहिचानपत्रका आधारमा नेपाली बैंकमा खाता खोल्ने सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपालविद् भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिले 'नेपालीले भारतमा खाता खोल्न र पैसा पठाउन कठिनाइ भएमा मैत्री सन्धिअनुसार अदालतमा जान सकिने' सुझाव दिए ।
भारतीय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपमहानिर्देशक अञ्जनकुमार जेनाले नेपालीले सुरक्षा सचेतनाका कारण निर्माणलगायतका क्षेत्रमा समस्या भोगेको औंल्याउँदै भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ६ र ७ अनुसार आप्रवासी कामदार व्याख्या नगरेर एक अर्को देशमा नागरिकले समान सुविधा पाउने गरेको बताए । जेनाले २००५, अक्टोबरमा नेपाल-भारत सचिवस्तरीय बैठकमा पाइलट प्रोजक्टको रूपमा नेपालगन्ज- रुपैडिया सीमा परिचयपत्रको अनिवार्य व्यवस्था गरेको स्मरण गराए । सचिवस्तरीय उक्त निर्णयबारे नेपालमा भने कुनै तहमा पनि अवगत गराइएको छैन । काठमाडौंस्थित अध्यागमन विभागका महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलले पनि उक्त पाइलट प्रोजेक्टबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
नेपालगन्ज-रुपैडिया नाकामा २०६२ सालमा दुवै देशका नागरिकलाई एक अर्को देशमा परिचयपत्र आधारमा आवत जावत गर्न दिने निर्णय भएको थियो । तर आवत जावत गर्नेको बढ्दो भीड र साथमा परिचयपत्र अभावजस्ता कारणले व्यवस्थापकीय अभावमा उक्त रेकर्ड पद्धति एक महिना पनि चलेन ।भारतमा रहेका नेपाली संघसंस्थाले बारम्बार नेपाल सरकारलाई समस्या राखेपनि वास्ता नगरिएको गुनासो गरेका छन् । 'हाम्रो माग सुनुवाइ भएन भन्दै फेरि ७ वटा प्रवासी नेपाली संस्थाले भारतमा कार्यरत नेपालीको समस्याको सूची तयार गरिसकेका छन्,' आप्रवाससम्बन्धी कार्यरत केयर नेपाल संस्थाका प्रकाश पाण्डेले भने ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई यसबारे ध्यान दिने फुर्सदै छैन । दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार नेपालबाट दिल्ली भ्रमणमा आउने दलका नेताहरूको आतिथ्य, पर्यटकीय सुविधाको ट्रेन टिकट उपलब्ध गराउने व्यवस्था र अरू नियमित काम गर्नमै दूतावास व्यस्त छ । वैदेशिक रोजगार विभागका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न तत्कालीन श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करको नेतृत्वमा बनेको एक कार्यदलले भारतीय रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सीमावर्ती विन्दुमा रेकर्ड राख्ने वा अनलाइन पद्धतिमा रेकर्ड राख्ने नियम बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
