ढल मिसाउने र सेफ्टी ट्याङ्की नबनाउनेलाई कारबाही हुने

२७ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले बाग्मती, विष्णुमति, धोवीखोला किनारमा बनेका व्यावसायिक भवनबाट निस्कने फोहर प्रशोधन गरेर मात्र सार्वजनिक प्रणालीमा मिसाउने र सेफ्टी ट्याङ्की बनाउने सर्त कडाइका साथ पालना गराउने भएको छ ।
सरकारले प्रशोधन नगरी ढल सार्वजनिक प्रणालीमा मिसाउने र सेफ्टी ट्याङ्की नबनाउने घरधनीलाई कारबाही गर्ने नीतिसमेत अख्तियार गर्न लागेको छ ।
त्यस्ता घरधनीलाई एकमुष्ट जरिवानासहित मासिक शुल्क उठाउने कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्नेछ ।
काठमाडौँ उपत्यका बृहत सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा यही वैशाख २४ गते मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यस्तै काठमाडौँका प्रमुख नदीमा ढल प्रणाली निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि आरम्भ गर्न सरकारको उच्च अधिकारीलाई तोक्ने, त्यसको आवश्यक अनुगमन गर्ने र त्यसको आधारमा उनको कार्यसम्पादन मापन गरिने भएको छ ।
बाग्मती नदी किनारमा बनेका व्यावसायिक भवनले सो स्थानबाट निस्कने ढलको प्रारम्भिक प्रशोधन नगरेमा हदैसम्मको जरिवाना गर्ने र त्यसको जानकारी सार्वजनिक रूपमै गराउने सरकारको तयारी छ । त्यस्तै, बाग्मती, विष्णुमति, धोवीखोलाका दुवै किनारमा टोल सुधार समिति गठन गर्ने, सो समितिलाई सरसफाइका लागि परिचालन गर्ने, फोहर गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई दण्ड जरिवाना गर्नेसमेत व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।