भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता उसको भन्दा पनि नेपालको बढी आवश्यकता हो। नेपालले २०४९ सालदेखि भारतमा बिजुली निकासी गर्ने नीति लियो र त्यसअनुसार ऐन र विनियमावली आए, तर भारत कहिल्यै पनि आएन। नेपालले २०५२ सालदेखि नै अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका लागि भारतसित निकै अनुनयविनय गर्दै आएको छ। २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा भएको पहिलो ऊर्जा सम्मेलनमा दुवै देशका लगानीकर्ताले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको आवश्यकता औंल्याए, तर सरकारी स्तरमा नभई व्यापारिक तवरमा ढल्केबर-मुजफ्फरपुर चार सय केभीको प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरियो। भारतले सडक, राजमार्ग बनाएजस्तै विद्युत्को राजमार्ग पनि सरकारी स्तरमा बनाएको भए यतिबेला नेपालमा लोडसेडिङ हुने थिएन। त्यसपछि भएका हरेक ऊर्जा सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले सीमापार प्रसारण लाइनलाई जोड दिए तर अनेक बहाना देखाउँदै प्रक्रिया अघि बढेन। अहिले पनि ढल्केबर मुजफ्फुर प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियामा नेपाल अघि छ भने भारत सुस्त। यो लाइन २०६४ सालमै प्रस्ताव गरेर तदनुरूप कम्पनीहरू गठन भई सबै प्रक्रिया अघि बढेको हो। भारतको यो सुस्तो किन उसले स्पष्ट गरेको छैन।'छिमेकी पहिले' नीति अँगालेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा बहुचर्चित विद्युत् व्यापार सम्झौता हुने अपेक्षा सर्वत्र छ। तर भारतको ब्युरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्र) ले पठाएको मस्यौदा प्रस्तावमा भारत नेपालका सबै खोलानालामाथि नियन्त्रण चाहन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो। भारतीय शतप्रतिशत लगानी र नेपालले चाहेमा संयुक्त उपक्रममा जान सकिने जस्ता वाक्यांश नेपालको जलस्रोतमा लक्षित थिए। भारतमा अहिले पनि २५ हजार मेगावाट बिजुली अपुग छ। तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको भारतलाई अत्यधिक ऊर्जा चाहिन्छ। अझ सन् २०२० मा ८ लाख मेगावाट बिजुली चाहिने भारतका लागि ऊर्जाको आवश्यकता पर्ने छ। उसको कुल दुई लाख मेगावाट जडित क्षमतामा कोइलाको अंश झन्डै ७५ प्रतिशत छ। भारतमै ऊर्जाको यतिधेरै खडेरी परिरहेको बेला उसले लोडसेन्टर नजिक रहेका नेपालमा लाइसेन्स लिएका आयोजना बनाउन भने उदासीन छ। यो उदासीनता अरू कारण होइन, नेपालको पानी हो, त्यो पनि नियन्त्रित। भारतका समथर भूभागमा बाँध बनाउन मिल्दैन। नेपालमा ठूला बाँध बनाउन मिल्छ। त्यही भएर ऊ बिजुली होइन पानी चाहन्छ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९९६ मै ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको थियो। त्यतिबेला संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान राखिएकोले सरकारले नै संसद्मा लगेन। त्यसपछि सन् २०१० मा नेपालले विद्युत् व्यापार सम्झौताको मस्यौदा पठायो। तर त्यसको पूर्ण बेवास्ता गरी एकाएक २०१४ मा उक्त विवादास्पद प्रस्ताव आयो। भारत निर्वाचन प्रक्रियामा रहेको र नयाँ सरकार आउने निश्चित हुँदाहुँदै उक्त प्रस्ताव पठाइएको थियो। सम्झौताको प्रस्तावमा ऊर्जा व्यापार भन्ने थिएन ऊर्जा सहयोग भन्ने थियो। त्यसमाथि शतप्रतिशत भारतीय लगानी र नेपालले चाहेमा साझेदार हुन पाउने प्रावधानै विवादको मुख्य जड बन्न पुग्यो। नेपालमा भारतबाहेक चीन, अमेरिका, ब्राजिल, फ्रान्स, नर्वे, कोरियालगायतका मुलुकले जलविद्युत्मा चासो देखाएका छन्। उनीहरूले बजार पर्खेर बसेको अवस्था छ। नर्वेको एसएन पावरले सात वर्षअघि ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोको लाइसेन्स लिई निर्माणअघिका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर बसेको छ।
जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ सरकारको ध्यान नजानु नै ऊर्जा व्यपार सम्झौताका नाममा नेपालमा ठूला बाँध बनाउने भारतीय परिकल्पनास्वरूप अहिलेको सम्झौताको प्रारूप आउनु एउटा मुख्य कारण हो। भारतको ध्यान बाँधतिर मात्र भएकाले व्यवधान बढेको हो।
भारतकै प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह टाटाको समेत १० प्रतिशत सेयर रहेको तामाकोसी तेस्रोको बिजुलीले भारतमा प्रवेशै पाएन। यी केही उदाहरण मात्र हुन्। यो अवस्थामा भारतले उसका कम्पनीको मात्र बिजुली लिने शंकाको विषय बन्नु स्वाभाविक हो। फेरि भारतीय कम्पनी जीमएआर, सतलेज, जिन्दलि, केएसके जस्ता कम्पनीहरूले यहाँ लाइसेन्स लिएर बसेको वर्षौं बितिसकेको छ। भारतीय कम्पनीले लाइसेन्स लिएका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) हुन्। केही अर्धजलाशय पनि छन्। तर भारतीय ब्युरोक्रेसीको आँखा नदी प्रवाहीमा होइन, जलाशयमा छ। आफ्नै देशका कम्पनीले भारतमा बिजुली लैजान्छु भन्दासमेत सकेका छैनन् भने अरू देशका कम्पनीले कसरी बिजुली बेच्न सक्लान्?
यो समग्र प्रक्रियाले भारतको भित्री चाहना नेपालमा ठूलाठूला बाँध बाँधेर पानी सञ्चय गर्नु त हैन भन्ने शंका पनि उब्जाएको छ। यसरी सञ्चय गर्दा डुबान जति नेपालमा र सुख्खायाममा पानी जति भारतमा हुन पुग्छ। फेरि भारतले तल्लो तटीय लाभको कुरा गर्दैन। बाँध बाँधिसकेपछि बर्खायामको बाढी र भेलजति सबै नेपालमै रोकिन्छ। बाढी नियन्त्रण गर्न खर्च हुने अर्बौं रुपैयाँ बच्छ भने सुख्खायाममा नदीमा बाढी आउँछ र भारतको कृषि र खाद्य सुरक्षाका लागि त्यो अमृत हुन्छ नेपालको मूल्यमा। त्यही भएर कर्णाली चिसापानीजस्तो बृहत् आयोजनामा भारतको ध्यान जाँदैन। भारतलाई साँच्चिकै बिजुली चाहिएको हो भने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउनुपर्थ्यो । महाकालीको ९० प्रतिशत पानी भारतले सित्तैमा उपयोग गरिरहेको छ। पानी आधाआधा र नदी साझाको अवधारणामा भएको महाकाली सन्धिमै सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म डीपीरसम्म बनेको छैन। महाकाली सन्धि गर्दाताका तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले ठीकै भनेका थिए, 'अब पश्चिमबाट घाम उदाउँछ।' तर भारतले सूर्य उदाउन दिएन। यो अविश्वासको पृष्ठभूमिबाट हुन लागेको ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा नेपालले केही बुँदा संशोधन गरेर पठाएको छ।
ऊर्जा व्यापार सम्झौताको मुख्य सर्त हो प्रसारण लाइन र बजारको ग्यारेन्टी। यी दुईको ग्यारेन्टीबिना नेपालमा कुनै पनि वैदेशिक लगानी आउने वातावरण बन्दैन। जलविद्युत्मा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने भएकाले पहिले नै बजारको ग्यारेन्टी आवश्यक पर्छ, योबिना बैंक तथा वित्त कम्पनीले लगानी गर्दैन। भारतले केही समयअघिसम्म नेपालबाट निर्यात हुने बिजुलीमा प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ कर लगाउने प्रावधान राखेको थियो। उक्त प्रावधान हाललाई हटाइएको छ। भोलि नेपालमा धमाधम आयोजना बन्न थाले तर भारतले पुन: यस्तै कर लगाइदियो भने यहाँका लगानीकर्ता स्वत: डुब्नेछन्। भारतले विगतमा यस्तै गर्दै आएको पनि छ। नेपालको वनस्पति घिउ, एक्रेलिक यार्न, जिंक अक्साइड र तामाको तार धेरै निकासी हुन थालेपछि विशेष अतिरिक्त शुल्क (स्याड) लगाइदिएर यहाँका उद्योग धराशायी भएका छन्। अर्कोतर्फ, भारतले नेपालसित गरेका विगतका जलस्रोत सन्धि/सम्झौतामा एउटा पक्ष भएर गर्नैपर्ने सर्तसमेत पूरा नगरी बसेको अवस्था छ। हुँदाहुँदा अघिल्लो साता काठमाडौंमा सम्पन्न संयुक्त आयोगको बैठकमा कोशी र गण्डक प्रभावितलाई दिनुपर्ने मुआब्जा र क्षतिपूर्तिसमेत नदिने भनेर उ पन्छिएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०१७/१८ पछि आफ्नो प्रणालीमा तीन अर्ब युनिट बिजुली जगेडा हुने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता लिन थालिसकेको छ। यही चिन्ताकै कारण उसले अघोषित रूपमा निजी क्षेत्रको बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने सोच छोडिसकेको छ। एकप्रकारले जति पीपीए भए, अब हुँदैन भन्नेमा प्राधिकरण पुगिसकेको छ। मुलुकभित्रै बिजुली खपत हुनेतर्फ सरकारको ध्यान कहिल्यै गएन। भारतसित माग्नेमा मात्र ऊ केन्द्रित छ। हुँदाहुँदा आफैंले बेचेको अरुण तेस्रोजस्तो आयोजना भारतसित सित्तैमा बनाइदेऊ भनेर माग्नेमा समेत सरकारले असहजता महसुस गरेको देखिँदैन। जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ सरकारको ध्यान नजानु नै ऊर्जा व्यापार सम्झौताका नाममा नेपालमा ठूला बाँध बनाउने भारतीय परिकल्पनास्वरूप अहिलेको सम्झौताको प्रारूप आउनुको एउटा मुख्य कारण हो। भारतको ध्यान बाँधतिर मात्र भएकाले व्यवधान बढेको हो।
