काठमाडौं-आयल निगमबाट खरिद गरेको 'गुणस्तरहीन' पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगले आफ्ना महँगा उपकरण बिग्रिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले १८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको छ।निगमको विराटनगर क्षेत्रीय डिपोले बिक्री गरेको 'पानी मिसिएको' औद्योगिक इन्धन (फर्नेस आयल) हाल्दा मल्टिफ्युल जेनेरेटरलगायत उपकरणमा समस्या आएको प्राधिकरणले जनाएको छ। उसले दुई साताअघि निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा औपचारिक पत्र पठाउँदै हानि–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति दाबी गरेको हो।
'निगमले बिक्री गरेको पानी मिसिएको फर्नेस आयल हाल्दा विराटनगरमा रहेको मल्टिफ्युलका जेनेरेटरलगायत थुप्रै महँगा उपकरण बिग्रिएका छन्,' प्राधिकरणको ठूला आयोजना सञ्चालन विभागका निर्देशक सुधीरप्रसाद सिंहले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'गुणस्तरहीन तेलले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेपछि हामीले क्षतिपूर्ति मागेका हौं।' मागबमोजिम क्षतिपूर्ति नपाए कानुनी उपचारमा जाने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले दिएको छ।
निगमले बिक्री गर्ने पेट्रोल, डिजेललगायत इन्धनको गुणस्तरमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आए पनि संस्थागत रूपमा यो विषय उठेको थिएन। सरकारी संस्थानले नै निगमको तेल गुणस्तरहीन भएको दाबी गर्दै क्षतिपूर्ति माग गरेको सम्भवतः पहिलोपटक हो।
निगमसँग किनेको तेल हालेकैले जेनेरेटर बिग्रिन थालेपछि प्राधिकरणले आफैं गुणस्तर जाँच गराउँदा पानी मिसिएको फेला परेको हो। गत चैतमा फर्नेस आयल बोकेका १० ट्यांकरका नमुना गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयमा परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। 'प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा हामीले पठाएका नमुनामा पानीको मात्रा तोकिएभन्दा बढी फेला पर्यो ,' परीक्षण प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, 'लगत्तै हामीले निगमको क्षेत्रीय डिपो विराटनगरमा पत्र पठाएर जानकारी गरायौं, तर सुनुवाइ भएन।'
क्षेत्रीय डिपोलाई पठाइएको पत्रमा सुनुवाइ नभएपछि प्राधिकरणले सोझै आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्राचार गरेको हो। उसले आर्थिक वर्ष २०६९/७० यता आयल निगमसँग खरिद गरेको फर्नेस आयलको परिमाण, त्यसमा पानीको मात्रा र त्यसले जेनेरेटरमा पुर्या एको खराबीको हिसाब निकालेर पठाएको छ। त्यहीअनुसार क्षतिपूर्ति पनि मागिएको छ।
प्राधिकरणले २०६९/७० मा १ हजार ९ सय ७० र गत वर्ष २०७०/७१ मा १ हजार १ सय ४५ किलोलिटर फर्नेस आयल निगमसँग किनेको थियो।
औद्योगिक क्षेत्रमा जेनेरेटर, ब्रोइलरलगायत उपकरण चलाउन फर्नेस आयल प्रयोग हुन्छ। यो डिजेलभन्दा सस्तो पर्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रमा बढी माग छ। निगमको विराटनगर डिपोले बिक्री गर्ने इन्धनको गुणस्तरमा यसअघि पनि समस्या देखिएको थियो। छ वर्षअघि यही डिपोबाट बिक्री भएको मिसावटयुक्त पेट्रोलले धेरै सवारीसाधन बिग्रिएका थिए। त्यतिबेला निगमको आन्तरिक छानबिनले समेत पेट्रोल गुणस्तरहीन भएको पुष्टि गरे पनि कसैलाई कारबाही भने गरिएन। ढुवानी व्यवसायी, चालक र निगम कर्मचारीकै मिलेमतोमा तेलमा मिसावट हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले तेलमा पानी मिसिएको दाबी आधारहीन भए पनि आन्तरिक छानबिन अघि बढाइसकेको बताएका छन्। प्रवक्ता घिमिरे र निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोइत आफैं विराटनगर डिपो गएर अनुसन्धान गरेका थिए। केही दिनमै यसको प्रतिवेदन व्यवस्थापनलाई बुझाउने तयारी छ।
'तेलमा पानी मिसिएर जेनेरेटर बिग्रिएको भन्दै हामीसँग १८ करोड क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ। पत्र आउनेबितिकै आन्तरिक छानबिन टोली गठन गरेर अनुसन्धान अघि बढाएका छौं,' प्रवक्ता घिमिरेले भने, 'एक/दुई दिनभित्रै छानबिन प्रतिवेदन आउनेछ।'
उनले करिब चार महिनाअघिको घटना उछालेर अनाहक विवाद खडा गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे। 'चैत १० मा पानी मिसिएको तेल भेटिएपछि प्राधिकरणले किन खन्यायो?,' प्रवक्ता घिमिरेले भने, 'खराब तेल भेटिएको भए त्यतिबेलै ट्यांकर फिर्ता गर्नुपर्थ्यो। उनीहरूले तेल प्रयोग गरिसकेपछि गुणस्तरीय थियो कि थिएन भनेर कसरी जाँच गर्ने?'
निगमले बिक्री गर्नुअघि नै सबै परीक्षण गरिसकेपछि प्राधिकरण कर्मचारीले तेल लिएर जाने हुँदा चार महिनापछि आएर गुणस्तरमा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नभएको उनले बताए। निगमले तेल बिक्री गर्नुअघि प्रत्येक ट्यांकरको घनत्व र तापक्रम जाँच्ने गरेको उनको दाबी छ।
निगमको पैसामा राज्यमन्त्री अमेरिका जाँदै
आयल निगमको पैसामा वाणिज्य राज्यमन्त्री गिरीबहादुर केसी पेट्रोलियम पाइपलाइनसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिका जाने भएका छन्। केसीले 'अमेरिका घुम्न कुनै कार्यक्रम मिलाउनुपर्योग' भन्दै निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई दबाब दिँदै आएका थिए।
त्यसपछि भट्टले पोर्टल्यान्डमा हुने पाइपलाइनसम्बन्धी सम्मेलनमा राज्यमन्त्री केसी र निगमका राजीवराज शर्मालाई पठाउन लागेका हुन्। यसका लागि कार्यक्रम आयोजक तर्फबाट औपचारिक निम्तोसमेत नआएको स्रोतले बतायो। सम्मेलनमा निगमका तर्फबाट दुईजना पठाउनेबारे निर्णय गर्न बुधबार सञ्चालक समिति बैठक बस्दैछ।
'यो वर्षको बजेटमा पाइपलाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ। पाइपलाइन निर्माणका लागि सुझाव लिन राज्यमन्त्री केसीसहित टोली अमेरिका जाने तयारी हुँदैछ,' भट्टले नागरिकसँग भने।
भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) र निगमबीच पाइपलाइन बनाएर सोझै तेल आयात गर्नेबारे लामो समयदेखि चर्चा चले पनि टुंगिएको छैन। आइओसीले नै रक्सौलबाट अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन निर्माण गरिदिने प्रस्ताव ल्याएको थियो। रक्सौल डिपो आइओसीको आन्तरिक पाइपलाइन सञ्जालमा जोडिएकाले तेल आयात गर्न सजिलो पर्ने आन्तरिक अध्ययनले समेत देखाएको छ। तर, यसको निम्ति अध्ययन गर्ने नाममा अमेरिकासम्म पुग्नु 'पैसाको नाश' भएको निगमकै अधिकारी बताउँछन्। 'पाइपलाइन निर्माणको अध्ययन गर्न अमेरिका होइन, भारत गए पुग्छ,' निगमका एक अधिकारीले भने, 'यो अमेरिका घुम्न जाने नियतले तयार पारिएको कार्यक्रम हो। यस्तो सम्मेलन बर्सेनि अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा हुन्छ। यो कार्यक्रमका लागि कुनै निम्तो पनि आएको छैन।'
