हजारौं गैरकानुनी नेपाली लाभान्वित हुने
क्वालालम्पुर, श्रावण १० - मलेसियाली सरकारले गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासी कामदारलाई घर फर्काउन नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । 'स्वेच्छिक फिर्ती कार्यक्रम' (भोलुन्टरी डिपोर्टेसन प्रोग्राम) नाम दिइएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत गैरकानुनी हैसियतका आप्रवासी कामदार आगामी डिसेम्बर ३१ भित्रमा न्यूनतम शुल्कमा स्वदेश फिर्न सक्नेछन् । गैरकानुनी हैसियतका आप्रवासी कामदार चारसय रिंगिट (१२ हजार रुपैंया) शुल्क तिरेर स्वदेश फिर्न सक्ने मलेसियाली गृहमन्त्री अहमद् हमिदीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय अंग्रेजी दैनिक 'द स्टार' ले उल्लेख गरेको छ ।
गैरकानुनी कामदार हटाउन भन्दै तीनबर्षअघि 'आममाफी तथा बैधता कार्यक्रम' सकिएको झण्डै डेढ बर्षपछि पुनः यो कार्यक्रमलार्य ल्याएको हो । उसले यसलाई गैरकानुनी आप्रवासी कामदारका लागि 'सुनौलो अवसर' भनेको छ । झण्डै साढे ५ महिने यो कार्यक्रम पूर्ण रुपमा लागू भएमा हजारौं नेपाली न्युनतम शुल्कमा घर र्फकन पाउनेछन् । 'यो कार्यक्रम एउटा राम्रो अवसर हो ।
'पूरै लागू भएमा हजारौं नेपाली पनि लाभान्वित हुनेछन् ।' नेपाली राजदुत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले भने 'न्युनतम शुल्कमा धेरैभन्दा धेरै गैरकानुनी नेपालीलाई घर फर्काउन सकीयोस् भनेर पहलस्वरुप गृहमन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गरीसकेका छौं ।' करिब ७ लाख नेपाली कार्यरत रहेको विश्वास गरिएको मलेसियामा हाल करिब ८ हजार यात्रा अनुमतिपत्र लिइसकेका गैरकानुनी हैसियतका नेपाली घर फिर्तीको पर्खाइमा छन् ।
कार्यक्रमअनुसार जरिवानास्वरुप तीन सय रिंगिट र एकतर्फी फिर्ती पासका लागि एकसय रिंगिट अध्यागमन विभागमा बुझाएपछि त्यस्ता हैसियतका कामदार स्वदेश फिर्न पाउनेछन् । यही जुलाई १८ देखि शुरु भएको भनिएको यस कार्यक्रमअनुसार र्फकंदा आवश्यक पर्ने हवाईटिकट/फिर्ती टिकट भने कामदार आफैंले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
गैरकानुनी हैसियतमा रहनेमा सबैभन्दा धेरै मलेसियाकै छिमेकी मुलुक इण्डोनेसियाका कामदारहरु रहेको बताइन्छ । रमादानको अवसरमा ल्याइएको यो कार्यक्रममा यसपाली मलेसियाले सबैभन्दा धेरै गैरकानुनी हैसियतमा रहेका विश्वास गरिएका इण्डोनेसियाली कामदारका लागि कार्यक्रम केन्दि्रत गरेको देखिन्छ ।
यहाँ हजारौं नेपाली, बंगलादेशी, बर्मेली, पाकिस्तानी, भारतीय र कम्बोडियाली लगायत कामदार पनि गैरकानुनी हैसियतमा रहेका अनुमान छ । समाचारमा उल्लेख भएअनुसार गैरकानुनी हैसियतका २ लाख इण्डोनेसियाली कामदारलाई यो अवसर सदुपयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । यद्यपी यो अवसर सबै गैरकानुनी आप्रवासीले सदुपयोग गर्नसक्ने भनिएको छ ।
क्वालालम्पुर, श्रावण १० - मलेसियाली सरकारले गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासी कामदारलाई घर फर्काउन नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । 'स्वेच्छिक फिर्ती कार्यक्रम' (भोलुन्टरी डिपोर्टेसन प्रोग्राम) नाम दिइएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत गैरकानुनी हैसियतका आप्रवासी कामदार आगामी डिसेम्बर ३१ भित्रमा न्यूनतम शुल्कमा स्वदेश फिर्न सक्नेछन् । गैरकानुनी हैसियतका आप्रवासी कामदार चारसय रिंगिट (१२ हजार रुपैंया) शुल्क तिरेर स्वदेश फिर्न सक्ने मलेसियाली गृहमन्त्री अहमद् हमिदीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय अंग्रेजी दैनिक 'द स्टार' ले उल्लेख गरेको छ ।
गैरकानुनी कामदार हटाउन भन्दै तीनबर्षअघि 'आममाफी तथा बैधता कार्यक्रम' सकिएको झण्डै डेढ बर्षपछि पुनः यो कार्यक्रमलार्य ल्याएको हो । उसले यसलाई गैरकानुनी आप्रवासी कामदारका लागि 'सुनौलो अवसर' भनेको छ । झण्डै साढे ५ महिने यो कार्यक्रम पूर्ण रुपमा लागू भएमा हजारौं नेपाली न्युनतम शुल्कमा घर र्फकन पाउनेछन् । 'यो कार्यक्रम एउटा राम्रो अवसर हो ।
'पूरै लागू भएमा हजारौं नेपाली पनि लाभान्वित हुनेछन् ।' नेपाली राजदुत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले भने 'न्युनतम शुल्कमा धेरैभन्दा धेरै गैरकानुनी नेपालीलाई घर फर्काउन सकीयोस् भनेर पहलस्वरुप गृहमन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गरीसकेका छौं ।' करिब ७ लाख नेपाली कार्यरत रहेको विश्वास गरिएको मलेसियामा हाल करिब ८ हजार यात्रा अनुमतिपत्र लिइसकेका गैरकानुनी हैसियतका नेपाली घर फिर्तीको पर्खाइमा छन् ।
कार्यक्रमअनुसार जरिवानास्वरुप तीन सय रिंगिट र एकतर्फी फिर्ती पासका लागि एकसय रिंगिट अध्यागमन विभागमा बुझाएपछि त्यस्ता हैसियतका कामदार स्वदेश फिर्न पाउनेछन् । यही जुलाई १८ देखि शुरु भएको भनिएको यस कार्यक्रमअनुसार र्फकंदा आवश्यक पर्ने हवाईटिकट/फिर्ती टिकट भने कामदार आफैंले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
गैरकानुनी हैसियतमा रहनेमा सबैभन्दा धेरै मलेसियाकै छिमेकी मुलुक इण्डोनेसियाका कामदारहरु रहेको बताइन्छ । रमादानको अवसरमा ल्याइएको यो कार्यक्रममा यसपाली मलेसियाले सबैभन्दा धेरै गैरकानुनी हैसियतमा रहेका विश्वास गरिएका इण्डोनेसियाली कामदारका लागि कार्यक्रम केन्दि्रत गरेको देखिन्छ ।
यहाँ हजारौं नेपाली, बंगलादेशी, बर्मेली, पाकिस्तानी, भारतीय र कम्बोडियाली लगायत कामदार पनि गैरकानुनी हैसियतमा रहेका अनुमान छ । समाचारमा उल्लेख भएअनुसार गैरकानुनी हैसियतका २ लाख इण्डोनेसियाली कामदारलाई यो अवसर सदुपयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । यद्यपी यो अवसर सबै गैरकानुनी आप्रवासीले सदुपयोग गर्नसक्ने भनिएको छ ।
