काठमाडौं, जेष्ठ २९ । संविधानसभाको बैठकमा मौलिक अधिकार र निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी भएका सभासदहरु सम्पत्ति र जग्गाको हदबन्दी तोक्ने वा नतोक्ने विषयमा विभाजित भएका छन् ।
बैठकमा एकीकृत माओवादीका सभासद अग्नि सापकोटाले जग्गा–जमिन भन्ने कुरा व्यक्तिको नभइ राज्यको हुने भन्दै मुआब्जा नदिइ अधिग्रहण गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
यस्तै, कांग्रेस सभासद डा. प्रकाशशरण महतले सम्पत्तिमाथिको हदबन्दी आवश्यक नभएको बताए । कानुन कमजोर र विपन्नका लागि मात्रै नभइ बलियाहरुका लागि पनि हुनुपर्ने भन्दै उनले प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गर्ने कार्य दण्डनीय हुनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद चित्रबहादुर केसीले नागरिकताको सवालमा मुलुकले दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । मौलिक हकको कुरा गर्दा कुनै पनि व्यक्ति विशेषको हितलाई ध्यान नदिइ समग्र राष्ट्रको हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने केसीको जोड थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै सभासदहरूले विभेदले विग्रह निम्त्याउने भएकाले मौलिक अधिकार र समानताको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा एकीकृत माओवादीका सभासद अग्नि सापकोटाले जग्गा–जमिन भन्ने कुरा व्यक्तिको नभइ राज्यको हुने भन्दै मुआब्जा नदिइ अधिग्रहण गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
यस्तै, कांग्रेस सभासद डा. प्रकाशशरण महतले सम्पत्तिमाथिको हदबन्दी आवश्यक नभएको बताए । कानुन कमजोर र विपन्नका लागि मात्रै नभइ बलियाहरुका लागि पनि हुनुपर्ने भन्दै उनले प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गर्ने कार्य दण्डनीय हुनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद चित्रबहादुर केसीले नागरिकताको सवालमा मुलुकले दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । मौलिक हकको कुरा गर्दा कुनै पनि व्यक्ति विशेषको हितलाई ध्यान नदिइ समग्र राष्ट्रको हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने केसीको जोड थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै सभासदहरूले विभेदले विग्रह निम्त्याउने भएकाले मौलिक अधिकार र समानताको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।