काठमाडौं, असार १७ - सरकारले अमेरिकामा बस्ने नेपालीको सम्पत्ति विवरण मागेको छ । अमेरिका यसका लागि सकारात्मक भएकाले अब त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको बैंक खातामा भएको रकम, सेयर, घरजग्गालगायत सम्पत्तिको जानकारी नेपाल सरकारले पाउन सक्ने छ ।
बैंकिङ र अन्य वित्तीय अपराध गरी अमेरिकामा बसोबास गर्नेको संख्या बढेपछि सरकारले उनीहरूको विवरण खोजिरहेको थियो । अमेरिकाले उसका नागरिकको विवरण चाहेपछि नेपालले पनि मागेको हो ।
अमेरिकी कानुन फाट्का -फरेन एकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लाएन्स एक्ट) अनुसार नेपालले अमेरिकी नागरिकको सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय जेठ २३ को मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले जेठ २५ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउँदै अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीको पनि विवरण माग्न भनेको थियो । अर्थर्को पत्रमा 'सम्भव भएमा अमेरिकी सरकारबाट पनि नेपाली नागरिकको सूचना माग गरेमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने' उल्लेख छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले आ-आफ्नो तहबाट नेपालीको पनि सूचना मागेका थिए । उक्त आग्रहलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा लिएको अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
'उसका नागरिकको विवरण माग्ने क्रममा नेपालीको पनि दिन हामीले आग्रह गर्यौं,' अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, 'गि्रन कार्ड लिइसकेका बाहेकका नेपालीको सूचना दिन अमेरिका सकारात्मक छ, छिट्टै यसबारे सम्झौता गर्दैछौं ।'
यस्तो सूचना आदानप्रदान गर्न दुवै मुलुकबीच अन्तरसरकारी सम्झौता हुनुपर्छ । सम्झौता नभएका मुलुकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यस्तो जानकारी आदानप्रदान हुने गरेको छ । सूचना आदानप्रदानको स्थायी व्यवस्था गर्न अर्थले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरिरहेको छ । 'परराष्ट्रमार्फत अमेरिकालाई आग्रह गरेका छौं,' स्रोतले भन्यो, 'अमेरिका सकारात्मक देखिएकाले सम्झौताअघि पनि सूचना पाउन सकिने सम्भावना छ ।'
नेपालले भने सम्झौता नहुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर अमेरिकी नागरिकको सूचना दिन थालिसकेको छ । सूचना उपलब्ध गराउँदा नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाको अमेरिकामा रहेको खाता बन्द हुन सक्ने खतरा भएपछि सूचना दिन थालिएको हो । अमेरिकीको वित्तीय सूचना उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ । जसअनुसार नेपालका बैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र सेयर बजारमा रहेका अमेरिकी नागरिकको लगानी सम्बन्धित संस्थाले वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
फाट्का अमेरिकाले आफ्ना नागरिकको वित्तीय जानकारी लिन बनाएको कानुन हो । यो कानुनअनुसार मुलुकबाहिर बस्ने अमेरिकी नागरिक र संस्थाको जानकारी सम्बन्धित मुलुकका वित्तीय संस्थाले अमेरिकाको आन्तरिक राजस्व सेवा -इन्टरनल रेभिन्यु सर्भिसेज) लाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
दुवै सरकारबीच सम्झौता भएपछि भने यस्तो सूचना स्वाभाविक रूपमा आदानप्रदान हुन थाल्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । 'सम्झौता भएपछि अमेरिकामा हुने नेपाली नागरिकको सबैखाले सम्पत्तिसम्बन्धी जानकारी स्वाभाविक रूपमा आउनेछ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
अब अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको बैंक खातामा भएको रकम, सेयर, घरजग्गालगायत सम्पत्तिको जानकारी नेपाल सरकारले पाउने छ । अमेरिकाले विश्वका अन्य मुलुकसँग पनि यस्तो सम्झौतामार्फत आफ्ना नागरिकको सूचना लिइरहेको छ । अन्तराष्ट्रियस्तरमा आफ्ना नागरिकको वित्तीय जानकारी लिन विभिन्न मुलुकबीच होडबाजी चलिरहेको छ । भारतले पनि पछिल्लो समय स्वीट्जरल्यान्डलाई आफ्ना नागरिकको रकमबारे जानकारी मागिरहेको छ ।
बैंकिङ र अन्य वित्तीय अपराध गरी अमेरिकामा बसोबास गर्नेको संख्या बढेपछि सरकारले उनीहरूको विवरण खोजिरहेको थियो । अमेरिकाले उसका नागरिकको विवरण चाहेपछि नेपालले पनि मागेको हो ।
अमेरिकी कानुन फाट्का -फरेन एकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लाएन्स एक्ट) अनुसार नेपालले अमेरिकी नागरिकको सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय जेठ २३ को मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले जेठ २५ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउँदै अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीको पनि विवरण माग्न भनेको थियो । अर्थर्को पत्रमा 'सम्भव भएमा अमेरिकी सरकारबाट पनि नेपाली नागरिकको सूचना माग गरेमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने' उल्लेख छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले आ-आफ्नो तहबाट नेपालीको पनि सूचना मागेका थिए । उक्त आग्रहलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा लिएको अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
'उसका नागरिकको विवरण माग्ने क्रममा नेपालीको पनि दिन हामीले आग्रह गर्यौं,' अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, 'गि्रन कार्ड लिइसकेका बाहेकका नेपालीको सूचना दिन अमेरिका सकारात्मक छ, छिट्टै यसबारे सम्झौता गर्दैछौं ।'
यस्तो सूचना आदानप्रदान गर्न दुवै मुलुकबीच अन्तरसरकारी सम्झौता हुनुपर्छ । सम्झौता नभएका मुलुकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यस्तो जानकारी आदानप्रदान हुने गरेको छ । सूचना आदानप्रदानको स्थायी व्यवस्था गर्न अर्थले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरिरहेको छ । 'परराष्ट्रमार्फत अमेरिकालाई आग्रह गरेका छौं,' स्रोतले भन्यो, 'अमेरिका सकारात्मक देखिएकाले सम्झौताअघि पनि सूचना पाउन सकिने सम्भावना छ ।'
नेपालले भने सम्झौता नहुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर अमेरिकी नागरिकको सूचना दिन थालिसकेको छ । सूचना उपलब्ध गराउँदा नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाको अमेरिकामा रहेको खाता बन्द हुन सक्ने खतरा भएपछि सूचना दिन थालिएको हो । अमेरिकीको वित्तीय सूचना उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ । जसअनुसार नेपालका बैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र सेयर बजारमा रहेका अमेरिकी नागरिकको लगानी सम्बन्धित संस्थाले वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
फाट्का अमेरिकाले आफ्ना नागरिकको वित्तीय जानकारी लिन बनाएको कानुन हो । यो कानुनअनुसार मुलुकबाहिर बस्ने अमेरिकी नागरिक र संस्थाको जानकारी सम्बन्धित मुलुकका वित्तीय संस्थाले अमेरिकाको आन्तरिक राजस्व सेवा -इन्टरनल रेभिन्यु सर्भिसेज) लाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
दुवै सरकारबीच सम्झौता भएपछि भने यस्तो सूचना स्वाभाविक रूपमा आदानप्रदान हुन थाल्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । 'सम्झौता भएपछि अमेरिकामा हुने नेपाली नागरिकको सबैखाले सम्पत्तिसम्बन्धी जानकारी स्वाभाविक रूपमा आउनेछ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
अब अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको बैंक खातामा भएको रकम, सेयर, घरजग्गालगायत सम्पत्तिको जानकारी नेपाल सरकारले पाउने छ । अमेरिकाले विश्वका अन्य मुलुकसँग पनि यस्तो सम्झौतामार्फत आफ्ना नागरिकको सूचना लिइरहेको छ । अन्तराष्ट्रियस्तरमा आफ्ना नागरिकको वित्तीय जानकारी लिन विभिन्न मुलुकबीच होडबाजी चलिरहेको छ । भारतले पनि पछिल्लो समय स्वीट्जरल्यान्डलाई आफ्ना नागरिकको रकमबारे जानकारी मागिरहेको छ ।
.jpg)
