काठमाडौ, असार १७ - सरकारले सामुदायिक विद्यालयप्रति उत्प्रेरित गर्न उच्च शिक्षामा छात्रबृत्ति दिने योजना अघि बढाएको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र सीटीइभीटीले यस बर्षदेखि पूर्ण रुपमा सामुदायिक अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई मात्रै छात्रबृति दिने व्यवस्था गरेको छ । परिषद्ले बाषिर्क करिब ९ हजारलाई पूर्ण छात्रबृति दिदै आएको छ । त्यस्तै सीटीइभीटीबाट १ हजार भन्दा बढीले छात्रबृति पाउँछन् ।
परिषद्ले कुनै कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीको तीन र सीटीइभीटीले १० प्रतिशत छात्रबृतिको व्यवस्था गरेको छ । दुवै संस्थाले बिगतमा नीजि विद्यालय अध्ययन गरेकालाई पनि छात्रबृति दिने गरेको थियो । 'सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले चौतर्फी सुविधा पाउछन,'परिषदा सहसचिव नारायण कोइरालाले भने,'उच्च मावि तहमा मात्रै होइन, माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न पनि छात्रबृति पाउने व्यवस्था छ ।'
शिक्षा मन्त्रालयले प्रदान गर्ने छात्रबृतिमा सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरेकालाई प्राथमिकता दिइने गरेको छ । छात्रबृति सम्बन्धी नियमावलीमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमध्ये ४५ प्रतिशत सामुदायिकबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेकालाई दिने उल्लेख छ । आर्थिक वा सामाजिक रुपमा विपन्न, महिला, अपाङ्ग, जनजाति, दलित, जनआन्दोलनका घाइते, सहिद, पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका छात्रबृति लिन सामुदायिक विद्यालय पढेको हुनुपर्छ ।
प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न गत बर्षसम्म नीजि विद्यालय पढेकाले पनि छात्रबृति पाउने भर्ना निर्देशिका संसोधन गरी यस बर्ष सामुदायिकमा पढेकालाई मात्रै दिने व्यवस्था गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकै इभेन्ट परियोजनाले यस बर्ष २ हजार विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रबृति दिने कार्यक्रम छ । 'इभेन्ट छात्रबृति' पाउन पनि सामुदायिक पढेका विद्यार्थी प्राथमितामा पर्छन ।
परिषद्ले प्रदान गर्ने छात्रबृति प्राप्त गर्न फारम भर्दा तीन वटासम्म उच्च मावि छनौट गर्न पाउँछन । त्यसका लागि अध्ययन गरेको विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । 'विज्ञान र व्यवस्थापन संकाय अध्ययन गर्न प्रथम श्रेणी र छात्रबृतिको परिक्षामा सहभागि हुनुपर्छ,'कोइरालाले भने । अन्य बिषय अध्ययनका लागि परीक्षामा पनि समावेश हुनुपर्दैन । विद्यार्थीले दिएको आवेदनको आधारमा कुन उच्च मावि अध्ययन गर्न लागेको हो, सिधै सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । एसएलसीको प्राप्ताङक र परिषद्ले लिने परीक्षाको नम्बरको आधारमा छनौट हुन्छन । यस बर्षको छात्रबृतिको फारम असार २२ भित्र भरिसक्नु पर्ने हुन्छ । परीक्षा २८ गतेलाई तय गरिएको परिषद्ले जनाएको छ । त्यस्तै सीटीभीटीले छात्रबृतिको परीक्षा साउन ९ गतेलाई तय गरेको छ । 'नीजि विद्यालय पढेका विद्यार्थीले फारम भर्नै पाउदैनन,' सीटीइभीटीका निर्देशक रमेश बखतीले भने,'सामुदायिक पढेका विद्यार्थीले पनि तीन वटासम्म संस्था छनौट गर्न पाउछन ।'
शिक्षा विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले सामुदायिकमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी गरिब र पिछडिएका समुदायको हुने भएकोले राज्यले दिने छात्रबृतिमा प्राथमकिता दिइएको बताए । 'नीजिमा हुनेखानेले पढछन भन्ने छ,×'उनले भने,'राज्यले दिने छात्रबृति पनि उनीहरुलाई नै दिदा धनीको संरक्षण गरेजस्तो हुन्छ ।' सामुदायिकमा पढेकालाई संरक्षण नगर्ने हो भने सधै बञ्चितमा पर्ने उनले बताए ।
छात्रबृतिको व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न आकर्षण बढ्न सक्ने शिक्षाविद् डा.बिष्णु कार्कीले बताए । 'सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण गर्न खोजिएको हो भने उच्चमाविले दिने छात्रबृति १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ,'उनले भने,'यसले धेरै विद्यार्थीले अवसर पाउने थिए ।' सरकारले सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरेकालाई चौतर्फी अवसर दिएपछि बिकृती भित्रिएको उनले बताए । 'नीजि विद्यालयमा पढेर सामुदायिकबाट परीक्षा दिने गरेको देखिन्छ,'उनले भने,'यसलाई रोक्नुपर्छ ।'परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले १० कक्षामा ७५ प्रतिशत हाजिरी नभएकालाई आयोग्य भनिएपनि नीजिमा पढेर सामुदायिबाट परीक्षा दिनेको पहिचान गर्न सकेको छैन ।
परिषद्ले कुनै कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीको तीन र सीटीइभीटीले १० प्रतिशत छात्रबृतिको व्यवस्था गरेको छ । दुवै संस्थाले बिगतमा नीजि विद्यालय अध्ययन गरेकालाई पनि छात्रबृति दिने गरेको थियो । 'सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले चौतर्फी सुविधा पाउछन,'परिषदा सहसचिव नारायण कोइरालाले भने,'उच्च मावि तहमा मात्रै होइन, माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न पनि छात्रबृति पाउने व्यवस्था छ ।'
शिक्षा मन्त्रालयले प्रदान गर्ने छात्रबृतिमा सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरेकालाई प्राथमिकता दिइने गरेको छ । छात्रबृति सम्बन्धी नियमावलीमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमध्ये ४५ प्रतिशत सामुदायिकबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेकालाई दिने उल्लेख छ । आर्थिक वा सामाजिक रुपमा विपन्न, महिला, अपाङ्ग, जनजाति, दलित, जनआन्दोलनका घाइते, सहिद, पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका छात्रबृति लिन सामुदायिक विद्यालय पढेको हुनुपर्छ ।
प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न गत बर्षसम्म नीजि विद्यालय पढेकाले पनि छात्रबृति पाउने भर्ना निर्देशिका संसोधन गरी यस बर्ष सामुदायिकमा पढेकालाई मात्रै दिने व्यवस्था गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकै इभेन्ट परियोजनाले यस बर्ष २ हजार विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रबृति दिने कार्यक्रम छ । 'इभेन्ट छात्रबृति' पाउन पनि सामुदायिक पढेका विद्यार्थी प्राथमितामा पर्छन ।
परिषद्ले प्रदान गर्ने छात्रबृति प्राप्त गर्न फारम भर्दा तीन वटासम्म उच्च मावि छनौट गर्न पाउँछन । त्यसका लागि अध्ययन गरेको विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । 'विज्ञान र व्यवस्थापन संकाय अध्ययन गर्न प्रथम श्रेणी र छात्रबृतिको परिक्षामा सहभागि हुनुपर्छ,'कोइरालाले भने । अन्य बिषय अध्ययनका लागि परीक्षामा पनि समावेश हुनुपर्दैन । विद्यार्थीले दिएको आवेदनको आधारमा कुन उच्च मावि अध्ययन गर्न लागेको हो, सिधै सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । एसएलसीको प्राप्ताङक र परिषद्ले लिने परीक्षाको नम्बरको आधारमा छनौट हुन्छन । यस बर्षको छात्रबृतिको फारम असार २२ भित्र भरिसक्नु पर्ने हुन्छ । परीक्षा २८ गतेलाई तय गरिएको परिषद्ले जनाएको छ । त्यस्तै सीटीभीटीले छात्रबृतिको परीक्षा साउन ९ गतेलाई तय गरेको छ । 'नीजि विद्यालय पढेका विद्यार्थीले फारम भर्नै पाउदैनन,' सीटीइभीटीका निर्देशक रमेश बखतीले भने,'सामुदायिक पढेका विद्यार्थीले पनि तीन वटासम्म संस्था छनौट गर्न पाउछन ।'
शिक्षा विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले सामुदायिकमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी गरिब र पिछडिएका समुदायको हुने भएकोले राज्यले दिने छात्रबृतिमा प्राथमकिता दिइएको बताए । 'नीजिमा हुनेखानेले पढछन भन्ने छ,×'उनले भने,'राज्यले दिने छात्रबृति पनि उनीहरुलाई नै दिदा धनीको संरक्षण गरेजस्तो हुन्छ ।' सामुदायिकमा पढेकालाई संरक्षण नगर्ने हो भने सधै बञ्चितमा पर्ने उनले बताए ।
छात्रबृतिको व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न आकर्षण बढ्न सक्ने शिक्षाविद् डा.बिष्णु कार्कीले बताए । 'सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण गर्न खोजिएको हो भने उच्चमाविले दिने छात्रबृति १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ,'उनले भने,'यसले धेरै विद्यार्थीले अवसर पाउने थिए ।' सरकारले सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरेकालाई चौतर्फी अवसर दिएपछि बिकृती भित्रिएको उनले बताए । 'नीजि विद्यालयमा पढेर सामुदायिकबाट परीक्षा दिने गरेको देखिन्छ,'उनले भने,'यसलाई रोक्नुपर्छ ।'परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले १० कक्षामा ७५ प्रतिशत हाजिरी नभएकालाई आयोग्य भनिएपनि नीजिमा पढेर सामुदायिबाट परीक्षा दिनेको पहिचान गर्न सकेको छैन ।
.jpg)
