पीडित सोध्छन्- यही हो त न्याय ?’
कञ्चनपुर/बैतडी, असार ३ - बैतडीको दुर्गम गाउँकी उनलाई अहिले न्याय निकै कठिन चिज लागिरहेछ । यसका निम्ति भौंतारिने चेष्टासमेत कष्टसाध्य भइसक्यो । 'छोरीमाथि दुष्कर्म गर्नेहरूले सजाय पाउनेछन् भन्ने लागेको थियो तर रिहा पो भए,' उनले भने, 'अब कहाँ जाउँ ? सर्वोच्च जाने हैसियत छैन ।'
परीक्षा दिन गएकी आफ्नी छोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गर्नेहरूलाई पुनरावेदन अदालतले सफाइ दिएपछि उनको मन झन् विक्षत भएको छ । बैतडी जिल्ला अदालतले दुई वर्षअघि बलात्कारमा कसुरदार ठहर्याई १३/१३ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना सुनाएका दुई युवालाई गत वैशाख १५ गते पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले निर्दोष बनाइदिएको हो ।
जिल्ला अदालतले २०६९ फागुन २२ गते बलात्कार मुद्दामाथिको फैसला गर्दा हदैसम्मको सजाय सुनाएको थियो । जबर्जस्ती करणी भनेर जनही ८ वर्ष र सामूहिक जबर्जस्ती करणीलाई कारण देखाउँदै थप ५ वर्ष कैद तोकिएको थियो । २०६९ मा यो घटनाले ठूलो चर्चा पायो । सबुत प्रमाणसहित अभियुक्तद्वय बैतडीकै सागर भट्ट र अमर अवस्थीविरुद्ध चलाइएको मुद्दाले पुनरावदेनको फैसलाका कारण नयाँ मोड लिएको छ ।
०६८ चैत ९ गते एसएलसी परीक्षा दिनका लागि बैतडीको पाटन केन्द्रतर्फ गइरहेकी छात्रामाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो । उच्च शिक्षा पढेर परिवारको दुःख कम गर्ने सोच पालेकी उनी उक्त घटनापछि विक्षिप्त रहँदै आएकी छन् । परिवारै ठूलो संकटबाट गुजि्ररहेको छ । चौतर्फी दबाबपछि बैतडी अदालतले बलात्कारमा संलग्न दुई जनालाई सजाय सुनाएको थियो ।
समय बित्दै गर्दा पीडा बिर्संदै जान सकिन्छ । तर पीडित छात्राको परिवारले त्यो मौका पनि पाएन, पुनरावेदनको फैसलाले । आफन्तका अनुसार उसै पीडामा छटपटिएको मजदुर परिवारसँग सर्वोच्च अदालत धाउने आर्थिक हैसियत छैन । पीडित किशोरीको मानसिक सन्तुलन फेरि खल्बलिएको छ ।
पुनरावेदनले आफूहरूसँग एक चोटि पनि बयान नलिइकन दोषीहरूको पक्षमा फैसला गरेको पीडितका बाबुले बताए ।
'फैसला त दुई पक्ष पो राखेर हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ,' उनले भने, 'पीडितलाई नसोधी कसरी फैसला होला र ?'
पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्ट्याइदिएको हो । 'फैसलाको लिखित रिपोर्ट तयार भइनसकेकाले अहिल्यै कुन आधारमा फैसला भयो भन्न सकिँदैन,' पुनरावेदन अदालतका शाखा अधिकृत जगदीश भट्टले भने ।
फैसलाको लिखत नआएको पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । 'अदालतको रिपोर्ट नआएसम्म केही बोल्न सकिने अवस्था छैन,' एक कर्मचारीले भने, 'सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे फैसलाको पूर्ण विवरण आएपछि त्यसको अध्ययन गरेर मात्रै थाहा हुन्छ ।
कञ्चनपुर/बैतडी, असार ३ - बैतडीको दुर्गम गाउँकी उनलाई अहिले न्याय निकै कठिन चिज लागिरहेछ । यसका निम्ति भौंतारिने चेष्टासमेत कष्टसाध्य भइसक्यो । 'छोरीमाथि दुष्कर्म गर्नेहरूले सजाय पाउनेछन् भन्ने लागेको थियो तर रिहा पो भए,' उनले भने, 'अब कहाँ जाउँ ? सर्वोच्च जाने हैसियत छैन ।'परीक्षा दिन गएकी आफ्नी छोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गर्नेहरूलाई पुनरावेदन अदालतले सफाइ दिएपछि उनको मन झन् विक्षत भएको छ । बैतडी जिल्ला अदालतले दुई वर्षअघि बलात्कारमा कसुरदार ठहर्याई १३/१३ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना सुनाएका दुई युवालाई गत वैशाख १५ गते पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले निर्दोष बनाइदिएको हो ।
जिल्ला अदालतले २०६९ फागुन २२ गते बलात्कार मुद्दामाथिको फैसला गर्दा हदैसम्मको सजाय सुनाएको थियो । जबर्जस्ती करणी भनेर जनही ८ वर्ष र सामूहिक जबर्जस्ती करणीलाई कारण देखाउँदै थप ५ वर्ष कैद तोकिएको थियो । २०६९ मा यो घटनाले ठूलो चर्चा पायो । सबुत प्रमाणसहित अभियुक्तद्वय बैतडीकै सागर भट्ट र अमर अवस्थीविरुद्ध चलाइएको मुद्दाले पुनरावदेनको फैसलाका कारण नयाँ मोड लिएको छ ।
०६८ चैत ९ गते एसएलसी परीक्षा दिनका लागि बैतडीको पाटन केन्द्रतर्फ गइरहेकी छात्रामाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो । उच्च शिक्षा पढेर परिवारको दुःख कम गर्ने सोच पालेकी उनी उक्त घटनापछि विक्षिप्त रहँदै आएकी छन् । परिवारै ठूलो संकटबाट गुजि्ररहेको छ । चौतर्फी दबाबपछि बैतडी अदालतले बलात्कारमा संलग्न दुई जनालाई सजाय सुनाएको थियो ।
समय बित्दै गर्दा पीडा बिर्संदै जान सकिन्छ । तर पीडित छात्राको परिवारले त्यो मौका पनि पाएन, पुनरावेदनको फैसलाले । आफन्तका अनुसार उसै पीडामा छटपटिएको मजदुर परिवारसँग सर्वोच्च अदालत धाउने आर्थिक हैसियत छैन । पीडित किशोरीको मानसिक सन्तुलन फेरि खल्बलिएको छ ।
पुनरावेदनले आफूहरूसँग एक चोटि पनि बयान नलिइकन दोषीहरूको पक्षमा फैसला गरेको पीडितका बाबुले बताए ।
'फैसला त दुई पक्ष पो राखेर हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ,' उनले भने, 'पीडितलाई नसोधी कसरी फैसला होला र ?'
पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्ट्याइदिएको हो । 'फैसलाको लिखित रिपोर्ट तयार भइनसकेकाले अहिल्यै कुन आधारमा फैसला भयो भन्न सकिँदैन,' पुनरावेदन अदालतका शाखा अधिकृत जगदीश भट्टले भने ।
फैसलाको लिखत नआएको पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । 'अदालतको रिपोर्ट नआएसम्म केही बोल्न सकिने अवस्था छैन,' एक कर्मचारीले भने, 'सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे फैसलाको पूर्ण विवरण आएपछि त्यसको अध्ययन गरेर मात्रै थाहा हुन्छ ।
.jpg)
