२८ बैशाख, काठमाडौं । विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति (पीआर) लिएका निजामती कर्मचारीलाई सरकारले एकमहिने समयसीमा दिन लागेको छ । सरकारले पीआर फिर्ता गरेर सुध्रन चाहने कर्मचारीलाई उक्त म्याद दिन लागेको हो । पीआर लिने निजामती कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निजामती ऐनमा चौथो संशोधन गर्न तयार पारिएको अध्यादेश मस्यौदामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित भइसकेको छ । निजमती ऐनमा चौथो संशोधन अध्यादेशमार्फत वा संसद्मार्फत भन्नेमा टुंगोमा नपुगेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संसदको बैठक चाँडै नबसे अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार संसद अधिवेशन चाँडै सुरु भएमा संसदमै पेस गरिनेछ । उक्त ऐन विशेष गरी विदेशी पीआर लिएका निजामती कर्मचारीलाई कानुनी कारबाही गर्ने उद्देश्यले संशोधन गर्न लागिएको हो । संशोधनको मस्यौदामा पीआर लिएका कर्मचारीले ऐन जारी भएकेा एक महिनाभित्र आफूले लिएको पीआर लिएका कर्मचारीले ऐन जारी भएको एक महिनाभित्र आफूले लिएको पीआर फिर्ता गरेको प्रमाणसहित निवेदन दिएमा माफी पाउने व्यवस्था छ । मन्त्री पण्डितले भने, ‘पीआर लिएका कर्मचारीले एक महिनाभित्र गल्ती महसुस गरी फिर्ता गरेमा उनीहरुउपर कारबाही गरिनेछैन् ।’ करिब सात हजार कर्मचारीले विदेशी पीआर लिएको सरकारी अनुमान छ ।
