दोहा, जेष्ठ ४ - श्रम बजारलाई फराकिलो सुधार गर्ने भन्दै कतार सरकारले घोषणा गरेको कफला (स्पोन्सरसीप) र एक्जिट भिसाको परिवर्तनबारे यहाँका आप्रबासी झन अन्योलमा परेका छन् ।श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालय र आन्तरीक मन्त्रालयले बुधबार समयसिमा नतोकी कफला र एक्जिट भिसा हटाउने घोषणा गरेको थियो । 'कफला ब्यबस्थाको ठाँउमा करार पत्र कायम गरिनेछ', आन्तरीक मन्त्रालयका सिमा तथा राहदानी बिभागका उपमहानिर्देशक बिग्रेडियर मुहामद अहमिद अल अतिकले भने,'करार पत्र सकिएको ७२ घण्टाभित्र आन्तरीक मन्त्रालय आफैंले एक्जिट (घरफिर्न) पत्र दिनेछ ।'
यहाँ नेपाली कामदार सहितका आप्रबासीहरु सरकारले यो घोषणाको कायान्वर्यनको सिमा नतोकेको, रोजगार परिवर्तन गर्ने, सहज रुपमा घर फिर्न पाउने लगायतका बिषयमा प्रष्ट नभएको भन्दै अन्योलमा परेका हुन् । 'करार पत्र कति बर्षसम्म लागु हुने हो भन्ने बिषयमै हामी एकदमै अन्योलमा छौं', नेपाली कामदार लाल भट्टले भने,'अहिलेको परिवर्तन कस्तो खालको हो भन्नेमै प्रष्ट हुन सकेको छैन् ।'
सरकारले 'रोजगारदाता र कामदारबीच जुन सर्तनामा गरी करारपत्र गर्छन्, त्यही अनुसार काम गर्नुपर्ने' बताएको छ । 'निश्चित समयसम्म गरिएको करारपत्र सकिएपछि कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइनेछ', घोषणापत्रमा भनिएको छ । तर, कामदारहरुले यो कति बर्षसम्म लागु हुने भन्ने प्रष्ट नपरिएको भन्दै यसले झन अन्योल सिर्जना गरेको बताएका छन् । 'हाम्रो कम्पनीका म्यानेजर आएर सबै कामदारलाई चार/चार बर्षको करारपत्रमा हस्ताक्षर गरायो', अर्का कामदार राम पण्डितले भने,'सरकारले घोषणा गरेको नियम तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने बताइरहेको बेला कम्पनीहरुले आफ्नो फाइदाको लागि काम सुरु गरिसकेका छन् ।'
इम्नेष्टी इन्टरनेशनले कतार सरकारको घोषणाले आप्रबासी कामदारमाथि प्रणालीगत रुपबाट हुने दुब्र्यबाहर रोक्न असफल भएको टिप्पणी गरेको छ । 'कतार सैदान्तीक परिबर्तन गर्न असफल भएको छ', एम्नेष्टी इन्टरनेशलका खाडी अनुसन्धानदाता जेम्स लिन्चले भने,'सरकारले कफला ब्यबस्था हटाएको दावी गरेको छ । तर, यो नाम परिवर्तनको मात्रै सुधार हो ।'
कतारले राहदानी कामदारलाई नदिई साथमा राख्ने कम्पनीलाई १० हजार देखि ५० हजार रियालसम्म जरिवाना तोकेको छ । यदि १० जना कामदारको राहदानी राखिएको पाएमा त्यस्तो कम्पनीलाई ५० हजार रियालमाथि जारिवाना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।अन्तराष्ट्रिय मानब अधिकारबादीहरुले आलोचना गरिरहेको श्रम कानुनलाई पनि उसले सुधार गरेको छ । श्रम तथा समाजिक मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध बिभागका ब्यबस्थापक सालिह सहिद अल सावीका अनुसार कामदारको कार्यस्थल र जीबनयापनलाई सम्बोधन गर्ने गरी सुधार गरेको हो । 'कामदारले पारिदर्शीरुपमा समय तलब पाउने र त्यसको पुर्ण रुपमा अनुगमन हुने गरी नियम ल्याएको छ', उनले भने,'सरकारले कामदारको उपयुक्त गुणस्तर मापदण्ड पुरा गरेका क्याम्पहरुमा राखिनेछ ।' यसको लागि शहरी बिकास मन्त्रालयले तत्काल दुई लाख कामदारलाई पुग्ने गरी भबन तयार पारेको बताएको छ ।
कतारले श्रम कानुनलाई उलंघन गर्ने, समयमा तलब नदिने र गुणस्तर क्याम्पमा नराख्नेमाथि जरिवाना सहित कडा कारबाही गर्ने नियम बनाएको छ । त्यसको अनुगमन गर्न श्रम मन्त्रालयले यो बर्षको अन्त्यसम्म तीनसय श्रम निरिक्षकलाई नियुक्त गर्नेछ । उनीहरुलाई न्यायिक अधिकार समेत दिएर खटाउने साबीले बताए ।
.jpg)
