काठमाडौं, जेष्ठ ६ - दश ग्रामसम्म सुन दिनसक्ने लगायत दाइजो प्रथालाई प्रोत्साहित गर्ने प्रावधानहरु राखेर सरकारले सामाजिक व्यवहार (सुधार) विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । यसै त दाइजो प्रथा समाजका विभिन्न तहमा कलंकका रुपमा स्थापित भएका बेला राज्यले त्यसैलाई बढवा दिन लागेको हो ।
.jpg)
गृह मन्त्रालयले सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ लाई विस्थापित गर्न नयाू मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई संसद सचिवालयमा दर्ता हो । अधिकारकर्मीहरुले यसको विरोध गर्न थालिसकेका छन् । 'दाइजो भन्ने चिजै वहिष्कार हुनुपर्नेमा त्यसैलाई कानुनी रुपमै थप मलजल गर्ने काम हुन लागेको छ,' महिला आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले भनिन ।
दाईजो र भोजका नाममा चलेको गलत परम्परालाई निरुत्साहित गर्न कडा कानुन प्रस्तावित गरिएको भन्ने गृहको दाबी छ । तर सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत् अभियन्ताहरु यसलाई स्वीकार्दैनन् । पुरानै ऐनलाई पछ्याउदै विधेयकले जन्ती र भोजमा संलग्न हुनसक्ने संख्यालाई बरु सयौं गुनाले बढाएको छ । पहिलेको ऐनले ५१ जनाको सीमा दिएकामा विधेयकले ३ सय ५० जनासम्म डाक्ने पाउने व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ ।
राजिखुसीले बढीमा दश ग्राम सुन दिनसकिने भनिए पनि यही व्यवस्थालाई निहु बनाएर जवर्जस्ती बढी दाइजो लिने परम्परा प्रोत्साहित हुने जानकारहरुले बताए । 'जुन समुह लक्षित गरेर कानुन बनाइन लागेको हो, त्यहि समुहका लागि यो योग्य छैन' अन्सारीले भनिन् 'तराईमा एउटा साईकल दाईजो दिन नसक्दा छोरी बुहारी मारिएका छन्, उनीहरुले ४५ हजार (दश ग्रामको हालको बजार मूल्य)को सुन दिने सामथ्र्य राख्दैनन् ।'
उनले महिलासंग जोडिएका कानुन मस्यौदा गर्दा आयोगसंग छलफलसमेत नभएको बताइन् । उनले राजीखुसी वा जबरजस्ती, कुनै किसिमे दाइजो लेनदेन गर्न नहुने तर्क गरिन ।
प्रस्तावित कानुनअनुरुप दुलही पक्षले बढीमा दश ग्राम सुन वा त्यो बराबरको मुल्य मात्र दिन पाउने छ । त्यो भन्दा बढि दिएमा बिबाहस्थलमै गएर स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गर्नेछ । जति दाइजो हो, त्यति नै बराबरको विगो कायम गर जिरिवाना तिराउन सकिनेछ । त्यसबाहेक ३ महिना कैद सजायसमेत हुनसक्नेछ । अघिल्लो ऐनले विगो जफत गरी १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना गराउनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
जन्ति र भोजमा बोलाउनसक्ने संख्यामा भारी वृद्धि गरिएको छ । जन्तिका लागि ५१ बाट बढाएर १५० र विवाह भोजमा ३ सय ५० सम्म बोलाउनसकिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसले केटी पक्षलाई थप दबाबमा राख्ने अधिकारकर्मीहरुले बताए । बिबाह बाहेक अन्य उत्सवमा सयभन्दा बढी बोलाउन नपाइने उल्लेख छ ।
तराईमा प्राय बिबाह अघि नै दहेज र तिलकका नाममा सम्झौता हुने गर्छ । बर्षौ प्रेम गरेको युवकले बिबाह गर्नुपर्दा दाईजो माग्ने र दुलही पक्षले दिननसक्दा सबै कुरा बिग्रने अवस्थासमेत हुन्छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न बिवाह अघि दाईजोका बिषयमा कुनै सम्झौता गरेको स्थानीय प्रशासनले थाहा पाए विहे नै रद्द गर्नसक्ने प्रावधान छ । त्यस्तो सम्झौता गर्नेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ५० हजार रुपैंया जरिवाना वा डेढ महिना कैद वा दुवै सजाय गराउन सक्नेछ ।
विवाह हुने घरमा तडक भडक बत्ति बाल्न समेत प्रतिवन्ध लगाइएको छ । यस्तोमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । कर्मचारीले उल्लंघन गरे २५ प्रतिशत थप सजाय हुने उल्लेख छ । यसबारे सूचना ९० दिनभित्र दिएमा २५ हजार रुपैयासम्म पाउनसकिने हुन्छ ।
गृह मन्त्रालयले सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ लाई विस्थापित गर्न नयाू मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई संसद सचिवालयमा दर्ता हो । अधिकारकर्मीहरुले यसको विरोध गर्न थालिसकेका छन् । 'दाइजो भन्ने चिजै वहिष्कार हुनुपर्नेमा त्यसैलाई कानुनी रुपमै थप मलजल गर्ने काम हुन लागेको छ,' महिला आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले भनिन ।
दाईजो र भोजका नाममा चलेको गलत परम्परालाई निरुत्साहित गर्न कडा कानुन प्रस्तावित गरिएको भन्ने गृहको दाबी छ । तर सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत् अभियन्ताहरु यसलाई स्वीकार्दैनन् । पुरानै ऐनलाई पछ्याउदै विधेयकले जन्ती र भोजमा संलग्न हुनसक्ने संख्यालाई बरु सयौं गुनाले बढाएको छ । पहिलेको ऐनले ५१ जनाको सीमा दिएकामा विधेयकले ३ सय ५० जनासम्म डाक्ने पाउने व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ ।
राजिखुसीले बढीमा दश ग्राम सुन दिनसकिने भनिए पनि यही व्यवस्थालाई निहु बनाएर जवर्जस्ती बढी दाइजो लिने परम्परा प्रोत्साहित हुने जानकारहरुले बताए । 'जुन समुह लक्षित गरेर कानुन बनाइन लागेको हो, त्यहि समुहका लागि यो योग्य छैन' अन्सारीले भनिन् 'तराईमा एउटा साईकल दाईजो दिन नसक्दा छोरी बुहारी मारिएका छन्, उनीहरुले ४५ हजार (दश ग्रामको हालको बजार मूल्य)को सुन दिने सामथ्र्य राख्दैनन् ।'
उनले महिलासंग जोडिएका कानुन मस्यौदा गर्दा आयोगसंग छलफलसमेत नभएको बताइन् । उनले राजीखुसी वा जबरजस्ती, कुनै किसिमे दाइजो लेनदेन गर्न नहुने तर्क गरिन ।
प्रस्तावित कानुनअनुरुप दुलही पक्षले बढीमा दश ग्राम सुन वा त्यो बराबरको मुल्य मात्र दिन पाउने छ । त्यो भन्दा बढि दिएमा बिबाहस्थलमै गएर स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गर्नेछ । जति दाइजो हो, त्यति नै बराबरको विगो कायम गर जिरिवाना तिराउन सकिनेछ । त्यसबाहेक ३ महिना कैद सजायसमेत हुनसक्नेछ । अघिल्लो ऐनले विगो जफत गरी १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना गराउनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
जन्ति र भोजमा बोलाउनसक्ने संख्यामा भारी वृद्धि गरिएको छ । जन्तिका लागि ५१ बाट बढाएर १५० र विवाह भोजमा ३ सय ५० सम्म बोलाउनसकिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसले केटी पक्षलाई थप दबाबमा राख्ने अधिकारकर्मीहरुले बताए । बिबाह बाहेक अन्य उत्सवमा सयभन्दा बढी बोलाउन नपाइने उल्लेख छ ।
तराईमा प्राय बिबाह अघि नै दहेज र तिलकका नाममा सम्झौता हुने गर्छ । बर्षौ प्रेम गरेको युवकले बिबाह गर्नुपर्दा दाईजो माग्ने र दुलही पक्षले दिननसक्दा सबै कुरा बिग्रने अवस्थासमेत हुन्छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न बिवाह अघि दाईजोका बिषयमा कुनै सम्झौता गरेको स्थानीय प्रशासनले थाहा पाए विहे नै रद्द गर्नसक्ने प्रावधान छ । त्यस्तो सम्झौता गर्नेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ५० हजार रुपैंया जरिवाना वा डेढ महिना कैद वा दुवै सजाय गराउन सक्नेछ ।
विवाह हुने घरमा तडक भडक बत्ति बाल्न समेत प्रतिवन्ध लगाइएको छ । यस्तोमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । कर्मचारीले उल्लंघन गरे २५ प्रतिशत थप सजाय हुने उल्लेख छ । यसबारे सूचना ९० दिनभित्र दिएमा २५ हजार रुपैयासम्म पाउनसकिने हुन्छ ।
.jpg)
