इपिएस मार्फत दक्षिण कोरिया आएका नेपाली कामदारहरुको यो वर्ष मात्रै ४ हजार जनाको भिषा अवधी समाप्त हुदैछ । कोरियामा अवैधानिक नेपाली कामदारको संख्यामा थप वृद्धि हुन सक्ने भएपछि नेपाल सरकारले अवैधानिक कामदारका लागि कडा नीति ल्याएको छ ।
इपिएस शाखाले दक्षिण कोरियामा रहेका अवैधानिक नेपाली कामदारहरुको नाम
अन्र्तगत शाखाको आफ्नै वेभसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । - मानव संशाधन विकास सेवाले कोरियामा अवैधानिक नेपाली कामदारको संख्या ६ सय ९७ रहेको जनाएपनि शाखाले ४ सय ६६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
( गैह्रकनुनी रुपमा कोरिया बसेका कामदािहरुको बबबिण हेर्न यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नु हुने छ )
सन् २०१४ को अगष्ट ६ सम्म पनि उनिहरु स्वदेश नफर्किए नेपाल सरकारको अध्यागमन, श्रम तथा सुरक्षा लगायत कानुन बमोजिम जरिवाना र जेल सजायको कावर्ही गरिने वैदेशिक रोजगार विभागको सुचनामा उल्लेख गरिएको छ । उनिहरुलाई कोरियालगायत अन्य मुलुकमा रोजगारीमा जान नपाउने गरी कालोसूचीमा समेत राखिने र गैरकानुनी रुपमा बस्दा श्रम शोषण वा कुनै समस्यामा परे उद्धार गर्न नसकिने शाखाले प्रस्ट पारेको छ।
समयमै फर्किने कामदारलाई भने तिनको नाम गैरकानुनी कामदारको अभिलेखबाट हटाएर क्लिन चिट दिइने छ। भविष्यमा दक्षिण कोरियालगायत अन्य मुलुक जान सिफारिस गर्ने, दक्षिण कोरिया जान सिबिटी र पिबिटीमा सहभागी गराउने, गैरकानुनी रुपमा बसेबापत नेपाल र दक्षिण कोरियाको कानुनबमोजिम हुने दण्ड, जरिवाना मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने लगायतको अवसर सरकारले दिँदै छ। फर्किने कामदारले इपिएस कार्यलयमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन भनिएको छ ।
इपिएस शाखाले दक्षिण कोरियामा रहेका अवैधानिक नेपाली कामदारहरुको नाम
अन्र्तगत शाखाको आफ्नै वेभसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । - मानव संशाधन विकास सेवाले कोरियामा अवैधानिक नेपाली कामदारको संख्या ६ सय ९७ रहेको जनाएपनि शाखाले ४ सय ६६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
( गैह्रकनुनी रुपमा कोरिया बसेका कामदािहरुको बबबिण हेर्न यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नु हुने छ )
सन् २०१४ को अगष्ट ६ सम्म पनि उनिहरु स्वदेश नफर्किए नेपाल सरकारको अध्यागमन, श्रम तथा सुरक्षा लगायत कानुन बमोजिम जरिवाना र जेल सजायको कावर्ही गरिने वैदेशिक रोजगार विभागको सुचनामा उल्लेख गरिएको छ । उनिहरुलाई कोरियालगायत अन्य मुलुकमा रोजगारीमा जान नपाउने गरी कालोसूचीमा समेत राखिने र गैरकानुनी रुपमा बस्दा श्रम शोषण वा कुनै समस्यामा परे उद्धार गर्न नसकिने शाखाले प्रस्ट पारेको छ।
समयमै फर्किने कामदारलाई भने तिनको नाम गैरकानुनी कामदारको अभिलेखबाट हटाएर क्लिन चिट दिइने छ। भविष्यमा दक्षिण कोरियालगायत अन्य मुलुक जान सिफारिस गर्ने, दक्षिण कोरिया जान सिबिटी र पिबिटीमा सहभागी गराउने, गैरकानुनी रुपमा बसेबापत नेपाल र दक्षिण कोरियाको कानुनबमोजिम हुने दण्ड, जरिवाना मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने लगायतको अवसर सरकारले दिँदै छ। फर्किने कामदारले इपिएस कार्यलयमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन भनिएको छ ।