काठमाडौं, जेष्ठ ५ - संविधानसभामा जारी विघटित संविधानसभाका विषयगत प्रतिवेदनका सहमति/असहमति माथिको सैद्धान्तिक बहस निराशाजनक भएको छ । संविधानका अन्तरवस्तुमा आइतबार भएको दोस्रो छलफलमा वक्ताहरू धेरै भए पनि स्रोता सभासद निकै कम थिए ।
सभासदहरू आफ्नो पालो कुर्थे र बोलिसकेपछि बहिरिन्थे । बोल्ने अधिकांशले मूल विषयमै प्रवेश नगरी चार मिनेटको समय सके । पहिलो बैठकमा अनुपस्थित प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू आइतबार भने संविधानसभा बैठकमा केहीबेर थिए । धेरैजसो शीर्ष नेता छलफलमा सहभागी छैनन् ।
बैठकको सुरुमै संविधान अभिलेख तथा निक्र्योल समितिको दोस्रो आंशिक प्रतिवेदन पेस गर्न संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले समय उपलब्ध गराउँदा सभापति विष्णु पौडेल बैठक कक्षमा उपस्थित थिएनन् । कार्यसूचीको पहिलो बुँदामा पौडेलले तत्कालीन राज्यको पुनसर्ंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमतिको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख थियो । तर उनी अनुपस्थित भएपछि नेम्वाङले अघिल्लो बैठकमा बाँकी छलफललाई निरन्तरता दिए । अघिल्लो बैठकमा विघटित संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँड समिति र राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको प्रतिवेदनबारे निक्र्योल समितिले ठहर्याएको सहमतिबारे सभासदले बोल्ने क्रम सकिएको थिएन । यससम्बन्धी छलफल सोमबार पनि जारी रहनेछ ।
तत्कालीन संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रारम्भिक अवधारणासहितको मस्यौदा प्रस्तावमा रहेका सहमति/विमतिको सैद्धान्तिक छलफलमा सभासदहरूले पूर्ववत् दलीय अडान राखिरहेका छन् । एमाओवादी र नेमकिपाले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नागरिक कर्तव्यका रूपमा १८ वर्ष पुगेकालाई अनिवार्य सैनिक तालिमको प्रावधान राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । अन्य दलका सभासदले २१ आंै शताब्दीको राष्ट्रिय सुरक्षा सैनिक तालिमबाट हुन नसक्ने औंल्याएका छन् । यसको साटो अनिवार्य स्वरोजगार तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व नहुने गरी प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक अधिकार बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्नेमा अधिकांश सभासद सहमत छन् । उनीहरूले प्रस्तावित राष्ट्रिय वित्त आयोग र प्राकृतिक स्रोत परिचालन आयोगको आकार बढाउनुपर्ने समान धारणा राखेका छन् ।
सभासदहरू आफ्नो पालो कुर्थे र बोलिसकेपछि बहिरिन्थे । बोल्ने अधिकांशले मूल विषयमै प्रवेश नगरी चार मिनेटको समय सके । पहिलो बैठकमा अनुपस्थित प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू आइतबार भने संविधानसभा बैठकमा केहीबेर थिए । धेरैजसो शीर्ष नेता छलफलमा सहभागी छैनन् ।
बैठकको सुरुमै संविधान अभिलेख तथा निक्र्योल समितिको दोस्रो आंशिक प्रतिवेदन पेस गर्न संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले समय उपलब्ध गराउँदा सभापति विष्णु पौडेल बैठक कक्षमा उपस्थित थिएनन् । कार्यसूचीको पहिलो बुँदामा पौडेलले तत्कालीन राज्यको पुनसर्ंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमतिको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख थियो । तर उनी अनुपस्थित भएपछि नेम्वाङले अघिल्लो बैठकमा बाँकी छलफललाई निरन्तरता दिए । अघिल्लो बैठकमा विघटित संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँड समिति र राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको प्रतिवेदनबारे निक्र्योल समितिले ठहर्याएको सहमतिबारे सभासदले बोल्ने क्रम सकिएको थिएन । यससम्बन्धी छलफल सोमबार पनि जारी रहनेछ ।
तत्कालीन संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रारम्भिक अवधारणासहितको मस्यौदा प्रस्तावमा रहेका सहमति/विमतिको सैद्धान्तिक छलफलमा सभासदहरूले पूर्ववत् दलीय अडान राखिरहेका छन् । एमाओवादी र नेमकिपाले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नागरिक कर्तव्यका रूपमा १८ वर्ष पुगेकालाई अनिवार्य सैनिक तालिमको प्रावधान राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । अन्य दलका सभासदले २१ आंै शताब्दीको राष्ट्रिय सुरक्षा सैनिक तालिमबाट हुन नसक्ने औंल्याएका छन् । यसको साटो अनिवार्य स्वरोजगार तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व नहुने गरी प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक अधिकार बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्नेमा अधिकांश सभासद सहमत छन् । उनीहरूले प्रस्तावित राष्ट्रिय वित्त आयोग र प्राकृतिक स्रोत परिचालन आयोगको आकार बढाउनुपर्ने समान धारणा राखेका छन् ।
